प्रदेशसभामा गर्जिए महिला सांसद

अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

जनकपुर — महिला सांसदले महिलालक्षित हिंसा र अपराध दिनदिनै बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न लिंगछेदनसम्मको सजाय तोक्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको बैठकमा रातो किताबको त्रुटि देखाउँदै सांसद ज्वालाकुमारी साह । तस्बिर : सन्तोष

बलात्कार र हत्या र घरेलु हिंसाको क्रम बढेको र त्यसलाई रोक्न प्रदेश सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा महिला सांसदहरूले बलात्कारीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनीहरूले बलात्कारीको लिङछेदन र नपंशुसक बनाएर आजिवान कारावासको व्यवस्था गर्न माग पनि गरे ।

प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्ने सांसदमध्ये अधिकांश महिला नै थिए । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका करिब ८ जना महिला सांसदले महिलालक्षित अपराध रोक्न कडा कानुन ल्याउनुपर्ने आग्रह गरे । ‘प्रदेश २ मा बलात्कारको घटना अचाक्कली बढेको छ । महिलालाई सुरक्षित राख्न बलात्कारीको यौन अंग काट्नुपर्छ,’ कांग्रेसकी सांसद शोभा लामाले भनिन्, ‘बलात्कारीलाई समाजमै नग्याउनुपर्छ ।’

Yamaha

सांसद लामाले प्रदेश २ मा आपराधिक क्रियाकलाप बढे पनि सरकारले रोक्न पहल नगरेको आरोप लगाइन् । नेकपाकी सांसद रुवीकुमारी कर्णले महिला हिंसामा संलग्नलाई नपंशुक बनाउनुपर्ने माग गरिन् । उनले पछिल्लो समय महोत्तरी र सप्तरीमा बलात्कारको घटना बढेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई यस्ता घटनामा गम्भीर हुन माग गरिन् ।

कांग्रेसकै अर्की सांसद प्रमिलादेवी दासले महोत्तरीको औरहीमा ९ महिनाको शिशुको अपहरणपछि भएको हत्याको घटनामा करणी गरेको पनि सुनिएको बताउँदै यस्ता कुकर्म गर्ने अपराधिलाई हदैसम्मको कारबाही माग गरे ।

प्रदेशसभाका सांसद गीताकुमारी यादवले लागूऔषध, रक्सी र समाजमा मौलाएको नशा सेवन संस्कृतिले प्रदेश २ मा महिलालक्षित हिंसा बढेको बताइन् । उनले प्रदेश २ मा महिला हिंसाको घटना रोक्न पनि रक्सी र लागूऔषधमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरिन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की सांसद सुरिता साहले प्रदेश २ को सबै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएकाले निर्वाद रूपमा भित्रिने लागूऔषधले समाजका युवालाई कुलतमा फसाएको बताइन् । उनले त्यही कुलतका कारण समाजमा यौनहिंसाको घटनामा वृद्धि भएको बताइन् ।

राजपाका अर्का सांसद मनीष सुमन र परमेश्वर साहले पनि प्रदेश २ मा बलात्कार र महिला हिंसाको घटनामा वृद्धि भएको बताउँदै त्यसलाई रोक्न कडा सजायको व्यवस्था गर्न माग गरे । प्रदेशसभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश २ मा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र सुशासन ल्याउन सरकार क्रियाशील रहेको बताए । उनले महोत्तरीको औरहीमा भएको घटनाले सबैलाई लज्जित बनाएको बताउँदै त्यस घटनाका आरोपी केही दिनमै पक्राउ पर्ने दाबी गरे ।

बजेटमै विभेद
प्रदेश २ को सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट र रातो किताबमा समेटिएको योजनामा विभेद गरिएको सांसदले आरोप लगाएका छन् । बजेटमा समेटिएका कतिपय योजना रातो किताबमा उल्लेख नगरेको र संशोधन गरिने योजना पनि समेटिएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाए ।

राजपाका सांसद मनिष सुमनले विश्व स्वास्थ्य संगठनले उन्मुलन भइसकेको दाबी गरेको औलो रोग नियन्त्रणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको रातो कितावमा उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाए । ‘विश्वबाटै उन्मुलन भइसकेको औलो रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश २ मा किन खर्चिनु पर्‍यो ५ करोड रुपैयाँ ?’ सांसद सुमनले प्रश्न गरे, ‘रातो कितावबाट यो योजना हटाउनुपर्छ ।’

बजेटमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट खर्च हुने गरी औलो रोग नियन्त्रणका लागि सुपानेट झुल वितरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सांसदहरूको तीव्र विरोधपछि आर्थिक मामिला मन्त्री विजय यादवले बजेटबाट त्यो योजना हटाउने आश्वासन दिएका थिए । सांसद सुमनले आर्थिक मामिलामन्त्रीले बजेटबाट हटाउने आश्वासन दिए पनि रातो कितावमा उक्त योजना समेटिएकोमा सरकारको आलोचना गरे ।

नेकपाकी सांसद ज्वालाकुमारी साहले जनतासँग सोधेर र छलफल गरेर संकलन गरिएको धेरैजसो योजना रातो कितावबाट गायब गरिएको आरोप लगाइन् । ‘मैले हालेको योजना रातो कितावबाट हटाइएको छ,’ सत्तापक्ष संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद शन्चमाया मोक्तानले भनिन्, ‘रातो कितावलाई सच्याएर छुटेको योजना समेटनुपर्छ ।’ फोरमका सांसद बच्चा राउतले सरकारले ल्याएका नीति तथा योजना कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १६, २०७५ ०९:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रहरी हत्या प्रकरणः राज्यमन्त्री शर्मा साधारण तारेखमा रिहा

अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

जनकपुर — सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या आरोपी प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।

सोमबार महोत्तरी जिल्ला अदालतमा आत्मसमपर्ण गरेका राज्यमन्त्री शर्माको बयान झन्डै ३ घण्टा लगाएर लिइएको थियाे।

११ बजेदेखि लिइएको बयान २ बजे सकिएकोथियाे। बयान सकिएलगत्तै महोत्तरी जिल्ला अदालतका मुख्यन्यायधीश ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासमा थुनछेकको बहस भएकाे थियाे।

थुनछेकमा राज्यमन्त्री शर्माको तर्फबाट कानुन व्यवसायी ज्ञानेन्द्र लाल कर्ण, रमेश पाण्डे र देवेन्द्र ठाकुरले बहस गरेका थिए।

उच्च अदालत जनकपुरले साउन १५ गते असई थमन विकको हत्या आरोपीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई परमादेश जारी गरेको १३ दिनपछि राज्यमन्त्री शर्मा अदालतसमक्ष आत्मसम्पर्ण गरेका हुन्।

राज्यमन्त्री शर्मा सोमबार करिब १० बजे आफ्ना अंगरक्षक सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार र कानून व्यवसायीसहित अदालत पुगेका थिए।

राज्यमन्त्री शर्माको विपक्षमा सरकारी वकिल सुदिप दंगालले बहस गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरीका असई विकको हत्यामा राज्यमन्त्री शर्मासहित जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्र(शंकर शाही), महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४(क)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कौशल राय पनि आरोपी बनाइएको छ।

राज्यमन्त्री शर्मा र मेयर मिश्र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित हुन्। राय, संघीय समाजवादी फोरमका नेता हुन्। असई विक हत्यामा २८ जनालाई आरोपी बनाइएको छ। जसमध्ये अधिकांश प्रहरीको सूचीमा फरार देखिन्छन्।

तेस्रो मधेस आन्दोलन चलिरहँदा महोत्तरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका असई विकको २०७२ भदौ २५ गते हत्या गरिएको थियो। आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परेर गम्भीर बनेका विकलाई उपचारका लागि जनकपुर ल्याउने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुँतेर हत्या गरिएको थियो।

विकको हत्या अभियोगमा आरोपी बनाइएका २८ जनामध्ये राज्यमन्त्री शर्मा, मेयर मिश्र र सांसद रायसहित सबै फरारलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो।

विक हत्याका २८ जना आरोपीमध्ये महोत्तरीका सञ्जय साह र प्रदिप साह पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन्। अर्का आरोपी मोहन ठाकुर तारेखमा छन्।

असई विकको हत्यामा संलग्न २८ जनाको नामै किटेर उनका दाजु प्रेमबहादुर विकले २०७२ असोज १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरीमा जाहेरी दिएका थिए। त्यही जाहेरीको आधारमा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७२ फागुन २७ गते बयानका लागि इजलाससमक्ष पेश गर्न र फरार रहेका प्रतिवादीहरुको हकमा वारेन्टको ७० दिने म्यादी पूर्जी जारी गरेको थियो।

फरार आरोपीलाई पक्राउ गर्न वारेन्ट जारी गरेको ७० दिनसम्म पनि महोत्तरी प्रहरीले आलटाल गरेपछि असई विककी श्रीमती शोभा गहतराजले २०७४ चैत २८ गते परमादेशमा लागि उच्च अदालत, जनकपुरमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उनको रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महोत्तरी र कार्यालयका प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ १५:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT