सरकारी फार्मेसीमा खोई औषधि ?

भूषण यादव

वीरगन्ज — बाराको कलैया उपमहानगरपालिका–४ निवासी खुस्बु ठकुरीको १८ महिने छोरोले बुधबार छिमेकीको घरमा राखिएको किरा मार्ने कीटनाशक औषधि सेवन गरे । उनलाई तत्काल कलैया अस्पताल लगियो ।

नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको औषधि पसल । यहाा औषधि उपलब्ध नहुँदा बिरामी मारमा परेका छन् । तस्बिर : भूषण

चिकित्सकले विषालुपना कम गर्ने प्रतिकारक औषधि ‘एट्रापिन’ सुईमार्फत दिई थप उपचारका लागि वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल रिफर गरे । परिवारजनले एम्बुलेन्समा राखेर दिब्यंशलाई उपक्षेत्रीय अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याए ।

त्यहाँका चिकित्सकले बालरोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क गरी भर्ना गरे । परिवारजनलाई एट्रोपिन ल्याउन स्लिप दिए । अस्पताल परिसरमै रहेको सरकारी फार्मेसीमा परिवारजन औषधिको स्लिप लिएर पुग्दा फार्मेसिस्टले औषधि नभएको जानकारी दिए ।

Yamaha

केही दूरीमा रहेको साझाको औषधि पसलबाट परिवारजनले एट्रोपिन खरिद गरी ल्याए । विष सेवन गरेको अवस्थामा तत्काल लगाइने प्रतिकारक औषधि मात्र नभई प्रसूतिको शल्यक्रियापछि आवश्यक पर्ने अधिकांंश औषधि सरकारी अस्पतालमा पाइँदैन, फार्मेसिस्टले दिँदैनन् । रातिको समयमा औषधि नपाउँदा अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका कुरुवालाई करिब एक किलोमिटरसम्म औषधि खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सेवाग्राहीलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराई अस्पतालको आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउन सरकारले देशभरिकै सरकारी अस्पतालले आफ्नो फार्मेसी चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य नीति २०७१ मा अस्पतालको आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी र वितरणमा योग्यताप्राप्त जनशक्ति राखी बिरामीलाई औषधि दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

उपक्षेत्रीय अस्पतालले ०७४ साउनदेखि सरकारी फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यसअघि अस्पताल परिसरमै १४ वटा निजी औषधि पसलहरू सञ्चालनमा थिए । उक्त औषधि पसलहरूलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अस्पतालले गत पुस २८ मा तालाबन्दी गरेको थियो ।

३ सय २० शैय्याको अस्पतालमा दैनिक करिब एक हजार बिरामी ओपीडी (बहिरंग सेवा) मा चेकजाँच गराउन आउँछन् । निजी औषधि पसल सञ्चालनमा हुँदै मासिक १५ लाख रुपैयाँ देखि २० लाख बराबरको औषधि बिक्री गर्थे । तर, हाल सरकारी फार्मेसीले मासिक करिब ७ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरिरहेको छ ।

गत पुसमा निजी औषधि पसल बन्द भएपछिको तीन महिनामा सरकारी औषधि पसलको बिक्रीमा वृद्धि भएको देखिन्छ । अस्पताल लेखा शाखाले उपलब्ध गराएको मासिक विवरण अनुसार पुस महिनामा ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँको औषधि बिक्री भएको देखिन्छ ।

माघमा १० लाख ४८ हजार, फागुनमा ११ लाख ३६ हजार र चैतमा ९ लाख ४४ हजारको औषधि नगद बिक्री भएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार फितलो व्यवस्थापन र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण औषधि बिक्री दर घटेको छ ।

असारमा जम्मा ३ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको औषधि बिक्री भएको छ, साउनमा ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको । जेठ २२ मा सर्वोच्च अदालतले देशभरिका सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी चलाएर बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा औषधि दिन नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो ।

सरकारी फार्मेसीको खस्कँदो अवस्थाका बारेमा यहाँ अनुगमन गरिएको छैन । अस्पतालका अनुसार औषधि पसल सञ्चालनका लागि २ फार्मेस्टि अधिकृत सहित ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । सरकारी औषधि पसलमा ८ जनाको दरबन्दी भए पनि अधिकांश समय एक जना मात्र बसेका हुन्छन् ।

बिरामी आउने व्यस्त समयमा एउटा मात्र काउन्टर खोलिएको हुन्छ । जसका कारण अस्पताल भवनसँगै खोलिएको सरकारी औषधि पसलमा बिरामीहरू नगई केही दूरीमा रहेको साझा र अन्य औषधि पसलमा जान बाध्य बनेका छन् ।

औषधि सप्लाइ गर्ने ठेक्का सकार गरेका ठेकेदारले औषधि उपलब्ध नगराएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. एनामुल हकले अबको ४/५ दिनपछि धेरैजसो औषधि सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध हुने बताए । ‘गत वर्षको ठेक्का सकार गर्ने ठेकेदारले अधिकांश औषधि दिएनन्,’ उनले भने, ‘ती ठेकेदारसँग केही जरिवाना पनि असुलेका छौँ ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा घोचपेच

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ २ गते प्रदेशसभामा गरेको सम्बोधनलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदबीच घोचपेच भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा सत्तापक्ष राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको विपक्षमा उभिए भने विपक्षी नेकपाका सांसदले उनको सम्बोधनको बचाउ गरे ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकको प्रारम्भमै राजपाका सांसद उपेन्द्र महतोले बोल्ने समय मागेका थिए । सभामुख सरोजकुमार यादवले सहमति दिएपछि सांसद महतोले प्रधानमन्त्री ओली मधेसको समस्या समाधान नगरेर प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्न आएकाले आफूले बहिष्कार गरेको बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीजीले मधेसको समस्या थाँती राखेर प्रदेशसभामा बोल्न आउनुभयो, सांसद महतोले भने, ‘संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा, घाइतेलाई उपचार र झूटो मुद्दा फिर्ता नलिएर ओलीजी मधेसलाई फकाउन सक्नुहुन्न ।’
प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेकपाकी सांसद मञ्जुकुमारी यादवले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गर्ने सांसदलाई कार्वाहीको माग गरेकी थिइन् ।

भदौ २ गते प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दा राजपाका ३ सांसदले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । ‘मधेसलाई सधैं नराम्रो भाषा प्रयोग गर्ने, आन्दोलनका क्रममा मान्छे मर्दा २–३ वटा आँप झर्दैमा केही हुन्न भन्ने, मानवसाङ्लोलाई माखोसाङलो भन्नेलाई हामीले सम्मान गर्न सक्दैनौं,’ सांसद महतोले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधन बहिष्कार गरेका राजपाकै अर्का सांसद बिक्की यादवले मधेस आन्दोलन र मधेसी समुदायप्रति ओली असहिष्णु रहेकाले प्रदेशसभामा उनको सम्बोधन बहिष्कार गरेको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसको कहिल्यै पनि सम्मान गर्नु भएन, त्यसैले हामीले पनि उहाँलाई प्रदेशसभामा सम्मान गर्न चाहेनौं,’ सांसद यादवले भने, ‘मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको नरसंहारको छानबिन हुनुपर्छ ।’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतको निमन्त्रणामा र प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री ओली यहाँ सम्बोधन गर्न आएकाले उनको विरोधमा बोलिएको आवाज रेकर्डबाट हटाउन नेकपाका सांसदहरूले माग गरे । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले संसदीय परम्पराअनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गरेकाले उनको विरोधमा बोलिएको भ्वाइस रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसँग माग गरे ।


‘प्रदेशसभाको गरिमा र सभामुखलाई चुनौती दिनेगरी राजपाका सांसदले बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको बैठकलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नु सबैका लागि खुसीको कुरा हो ।’ उनले अरू नै प्रसंगमा ओलीले बोलेको कुरालाई मधेस आन्दोलनसँग जोडेर प्रचार गरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘माखेसाङलो भनेको नेपालीमा गाँठो पर्दै जानुलाई भनिन्छ,’ सांसद न्यौपानेले भने, ‘ओलीले राजनीति विषयमा धेरै गाँठो पार्नु हुन्न, बरु गाँठो फुकाउनुपर्छ सन्दर्भमा माखेसाङलो भन्नुभएको हो । मानवसाड्लोलाई भनेको होइन ।’

मधेस आन्दोलनको क्रममा हुलाकी राजमार्गमा निकालिएको मानवसाङ्लोलाई माखेसाङलो र आन्दोलनका क्रममा मानिस मर्दा २–४ वटा आँप झर्दैमा केही हुन्न भन्ने ओलीको भनाइप्रति मधेसवादी दलका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए ।

‘मधेस आन्दोलनका क्रममा मानिस मर्दा २–४ वटा आँप झर्दैमा केही हुन्न भनेर ओलीले भन्नुभएको छैन,’ न्यौपानले भने, ‘त्यो शब्द उहाँले पार्टीको बैठकका क्रममा बोलेको हो । मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा होइन ।’

पार्टीका उपाध्यक्ष अशोक राईले नेकपा एमाले परित्याग गर्दा ओलीले आँप झर्दैमा केही हुन्न भन्ने प्रसंग झिकेको प्याकुरेलले दाबी गरे । नेकपाका अर्का सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश २ मा रहेको संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नै सांसदबाट अपमान गराउनु राम्रो नभएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT