सरकारी फार्मेसीमा खोई औषधि ?

चिकित्सकले विषालुपना कम गर्ने प्रतिकारक औषधि ‘एट्रापिन’ सुईमार्फत दिई थप उपचारका लागि वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल रिफर गरे । परिवारजनले एम्बुलेन्समा राखेर दिब्यंशलाई उपक्षेत्रीय अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याए ।

त्यहाँका चिकित्सकले बालरोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क गरी भर्ना गरे । परिवारजनलाई एट्रोपिन ल्याउन स्लिप दिए । अस्पताल परिसरमै रहेको सरकारी फार्मेसीमा परिवारजन औषधिको स्लिप लिएर पुग्दा फार्मेसिस्टले औषधि नभएको जानकारी दिए ।

केही दूरीमा रहेको साझाको औषधि पसलबाट परिवारजनले एट्रोपिन खरिद गरी ल्याए । विष सेवन गरेको अवस्थामा तत्काल लगाइने प्रतिकारक औषधि मात्र नभई प्रसूतिको शल्यक्रियापछि आवश्यक पर्ने अधिकांंश औषधि सरकारी अस्पतालमा पाइँदैन, फार्मेसिस्टले दिँदैनन् । रातिको समयमा औषधि नपाउँदा अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीका कुरुवालाई करिब एक किलोमिटरसम्म औषधि खोज्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सेवाग्राहीलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराई अस्पतालको आन्तरिक स्रोत बलियो बनाउन सरकारले देशभरिकै सरकारी अस्पतालले आफ्नो फार्मेसी चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य नीति २०७१ मा अस्पतालको आफ्नै स्वामित्वको फार्मेसी र वितरणमा योग्यताप्राप्त जनशक्ति राखी बिरामीलाई औषधि दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

उपक्षेत्रीय अस्पतालले ०७४ साउनदेखि सरकारी फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको हो । त्यसअघि अस्पताल परिसरमै १४ वटा निजी औषधि पसलहरू सञ्चालनमा थिए । उक्त औषधि पसलहरूलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा अस्पतालले गत पुस २८ मा तालाबन्दी गरेको थियो ।

३ सय २० शैय्याको अस्पतालमा दैनिक करिब एक हजार बिरामी ओपीडी (बहिरंग सेवा) मा चेकजाँच गराउन आउँछन् । निजी औषधि पसल सञ्चालनमा हुँदै मासिक १५ लाख रुपैयाँ देखि २० लाख बराबरको औषधि बिक्री गर्थे । तर, हाल सरकारी फार्मेसीले मासिक करिब ७ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरिरहेको छ ।

गत पुसमा निजी औषधि पसल बन्द भएपछिको तीन महिनामा सरकारी औषधि पसलको बिक्रीमा वृद्धि भएको देखिन्छ । अस्पताल लेखा शाखाले उपलब्ध गराएको मासिक विवरण अनुसार पुस महिनामा ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँको औषधि बिक्री भएको देखिन्छ ।

माघमा १० लाख ४८ हजार, फागुनमा ११ लाख ३६ हजार र चैतमा ९ लाख ४४ हजारको औषधि नगद बिक्री भएको छ । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार फितलो व्यवस्थापन र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण औषधि बिक्री दर घटेको छ ।

असारमा जम्मा ३ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको औषधि बिक्री भएको छ, साउनमा ३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको । जेठ २२ मा सर्वोच्च अदालतले देशभरिका सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी चलाएर बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा औषधि दिन नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन र मूल्यांकनको व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो ।

सरकारी फार्मेसीको खस्कँदो अवस्थाका बारेमा यहाँ अनुगमन गरिएको छैन । अस्पतालका अनुसार औषधि पसल सञ्चालनका लागि २ फार्मेस्टि अधिकृत सहित ८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । सरकारी औषधि पसलमा ८ जनाको दरबन्दी भए पनि अधिकांश समय एक जना मात्र बसेका हुन्छन् ।

बिरामी आउने व्यस्त समयमा एउटा मात्र काउन्टर खोलिएको हुन्छ । जसका कारण अस्पताल भवनसँगै खोलिएको सरकारी औषधि पसलमा बिरामीहरू नगई केही दूरीमा रहेको साझा र अन्य औषधि पसलमा जान बाध्य बनेका छन् ।

औषधि सप्लाइ गर्ने ठेक्का सकार गरेका ठेकेदारले औषधि उपलब्ध नगराएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. एनामुल हकले अबको ४/५ दिनपछि धेरैजसो औषधि सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध हुने बताए । ‘गत वर्षको ठेक्का सकार गर्ने ठेकेदारले अधिकांश औषधि दिएनन्,’ उनले भने, ‘ती ठेकेदारसँग केही जरिवाना पनि असुलेका छौँ ।’