सहिद परिवारलाई बासको समस्या

लक्ष्मी साह

बारा — तीन वर्षअघि यति बेला तेस्रो मधेस आन्दोलनको रापताप थियो । त्यही आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर सहिद भएका कलैया उपमहानगरपालिका–७ का हिफाजत मियाँ अंसारी परिवारको अहिले विजोग छ । उनीसित बस्ने न राम्रो घर छ, न त खानलाई कुनै भर छ ।

परिवारले सरकारबाट १० लाख पाएको थियो । त्यही रकमले परिवारले घडेरी जोडे । तर घर बनाएनन् । ‘नेताहरूले घर बनाइदिने आश्वासन दिएपछि घर नबनाएर घडेरी जोडें । अहिले घर अभावले आँगनमा चुलो बाल्नुपर्छ,’ हिफाजतकी आमा विगन खातुनले भनिन्, ‘खरले घेरेको आँगनको बार टुटिसकेको (भत्केको) छ । फुसको छाप्रो पनि कुन बेला ढल्छ, ठेगान छैन ।’

नेताहरू ‘बाबु’ (छोरा) सहिदको फोटोलाई पोस्टर बनाएर जिते पनि घर नबनाइदिएको उनको भनाइ छ । खातुनले भनिन्, ‘गाँस अभावमा घरमा कहिलेकाहीँ चुलो पनि बल्दैन् ।’ सहिद भएका साइकल मिस्त्री अंसारी घर परिवारलाई छलेर आन्दोलनमा गएका थिए । आन्दोलन चर्किएपछि साइकल बनाउने काम छाडेर आन्दोलनमा होमिएका थिए । ‘साइकल बनाइदिन भनेपछि आन्दोलन छ, अहिले बन्दैन भन्थे,’ उनका छिमेकी अख्तर अंसारीले भने, ‘साहुको कामभन्दा उनलाई त्यो बेला आन्दोलन प्यारो थियो ।’

साइकल मिस्त्रीको काम गरेर मासिक पाँच हजारबाट उसले परिवारका पाँच जनाको गुजारा चलाउँथे । परिवार अहिले मेलापात गरेर जीविका चलाउँछन् । ‘सधैंभरि समस्या मात्र बुझ्छन् सबैले । तर घर र भरका लागि कसैले साेंच्दैनन्, सहिद पत्नी सबिनाले भनिन् ।’ पति सहिद हुँदा पत्नी सबिना पाँच महिनाकी गर्भवती थिइन् । अहिले उनकी दुई वर्षीय छोरा र सासूससुराको साथमा बस्छिन् ।

शारीरिक अपांगता भएकी एउटी छोरी उनले गुमाइसकेकी छिन् । ‘नेतालाई समस्या सुनाउँदा सुनाउँदै आजित भइसकेकीे छु,’ सबिनाले भनिन्, ‘न कुनै रोजगारी पाएँ, न नियमित छाक टार्न कुनै सीप ।’ साइकल मिस्त्रीको काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्न परिवारका लागि चामल, दाल, तरकारी दैनिक ल्याउने हिफाजतको दिनचर्या थियो । तर उनी सहिद भएदेखि परिवारलाई छाक टार्न धौधौ छ,’ हिफाजतको छिमेकी अख्तरले भने ।

कलैया ६ का असरफ अली दोस्रो पहिलो मधेस आन्दोलनमा सहिद भए । उनका एक/एक छोरा छोरी, आमा र पत्नी छन् । उनीहरू पनि सानो खपडाको घरमा गुजारा गर्छिन् । सहिद पत्नी शोभा राजबंशी साक्षर भएकाले करारमा अस्पतालमा जागिरे छिन् । त्यो पनि कहिले हटाइदिने त कहिले राख्ने भएकाले उनी पीडित भइरहन्छिन् ।

Yamaha

‘गत प्रदेशसभाको चुनावमा समानुपातिक सांसदका लागि उनको सिफारिस भएको थियो । सांसद बन्न दौडधुपमा कति खर्चिइन् । तर भइनन्,’ शोभाकी सासू (सहिदकी आमा) नजमा खातुनले भनिन्, ‘दशकदेखि घर जस्ताको त्यस्तै छ, थोरै कमाएकोबाट परिवारको छाक टार्ने कि घर बनाउने ? घर नभएर विजोग छ ।’ सोही आन्दोलनमा सहिद भएका अर्का महम्मद मजिद थिए । उनको पनि पारिवाररिक अवस्था ती दुबै सहिदभन्दा फरक छैनन् ।

दशकयता तीनपटक भएको मधेस आन्दोलनमा जिल्लामा पहिलोपटक २ जना र तेस्रोपटक १ जना सहिद भएका थिए । असरफ र मजिद दोस्रो आन्दोलनमा र हिफाजत तेस्रो आन्दोलनका सहिद हुन् ।

असरफ र मजिदको नामले तत्कालीन सांसद प्रमोद गुप्ताले सम्झनाका लागि सहिद असरफ मजिद ममोरियल फाउन्डेन सञ्चालन गरेका छन् । फाउन्डेसनमार्फत आफ्नो संसदीय कोषबाट झन्डै तीन हजारलाई कम्प्युटर तथा अन्य नि:शुल्क सीपमूलक तालिम दिएको उनी बताउँछन् ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पोखरीबाट आम्दानी लिए,संरक्षण गरेनन्

पोखरीमा माछापालन गर्न पाँच वर्षका लागि २ करोड ५ लाखमा ठेक्कामा दिइएको थियो
कान्तिपुर संवाददाता

बारा — पुरातात्त्विक स्लथ सिम्रौनगढ नगरपालिकाको मुख्य बजारमा मानवनिर्मित इशारा पोखरी छ । ऐतिहासिक यो पोखरीमा माछापालन गर्न पाँच वर्षका लागि २ करोड ५ लाखमा ठेक्कामा दिइएको थियो ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–९ कचोर्वास्थित ३० बिघाको झरोखर पोखरी । तस्बिर : लक्ष्मी साह

पाँच वर्षअघि शिलबन्दी टेन्डरबाट वीरगन्जस्थित गुठी संस्थानले किस्तामा ठेक्का लगाएको थियो । गुठीले पोखरीको प्रत्येक वर्ष ४० लाख १ हजार किस्ता लिन्छ । यस्तै, गुठीले सिम्रौनगढको अन्य २ पोखरी ६६ लाखमा पाँच वर्षका लागि ठेक्का लगाएको छ ।

यस्तै पर्साको साविक महुवन मथौल मठ र बिन्दवासिनी नगरपालिकास्थितको दुई ठूला पोखरी पनि पाँच वर्षका लागि माछा पालनका लागि ठेक्का लगाएको छ । गुठीले साना ठूला पोखरीको माछा पालन गर्न ठेक्का लगाएर वार्षिक १ करोडको हाराहारीमा आम्दानी लिन्छ । तर पोखरीको सौन्दर्य बढाउन, अतिक्रमण तथा फोहोरबाट जोगाउनेलगायत विषयमा न योजना कहिल्यै बनाएको छ, नत संरक्षणमा नै बजेट खर्च गर्छ ।

साविक कचोर्वा गाविसस्थित नेपाल–भारतको सीमासित जोडिएको ३० बिघा क्षेत्रफलको झरोखर भनिने मानव निर्मित देवताल पोखरी गाविसले चार वर्षअघि पाँच वर्षका लागि ९२ लाखमा एकमुष्ट नगद ठेक्का लगायो । योभन्दा पहिलादेखि नै गाविसले नै ठेक्का लगाउँदै आएको थियो । तर पोखरी सिमानामा पर्ने भएकाले भारतीय गाउँलेले पोखरीको पश्चिमपट्टिको डिल नै काटेर लगेपछि पोखरी कुरुप देखिन थालेको छ ।

गाविसले त्यसको संरक्षण वा यति ठूलो जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा योजना बनाएन । अहिले ती पोखरी सिम्रौनगढ नगरपालिकाअन्तर्गत पर्छ । नगरपालिकाले पोखरीको डिलको सुरक्षार्थसँगै पोखरीमा घाट बनाउन गत वर्ष २० लाख लगानी गरेर संरक्षण तथा सौन्दर्यकरणको पूर्वाधार तयार गर्न सुरु गरेको छ ।

यी दुबै पोखरी जिल्लाका नमुना हुन् । ‘दुबै नमुना पोखरी मेरो नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ । यसको संरक्षणमा यस वर्षदेखि लगानी गरेर पर्यटकका लागि आकर्षक बनाउने योजना बनाएको छु,’ सिम्रौनगढ नगरपालिकाको मेयर वीजयशंकर यादवले भने, ‘यसका लागि सहरी विकास, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डलगायतको ठाउँमा पहल गरिरहेको छु ।’ यस्ता दर्जनौं पोखरीहरू छन्, जुन पोखरीहरू कुनै गुठी, कुनै विद्यालय, मन्दिर त कुनै स्थानीय तहको मातहतमा छ । तर सबै प्राय: पोखरीको अवस्था त्यस्तै छ ।

‘कुनैको लोभ लाग्दो र रमाइलोपन लाग्ने संरक्षण छैन,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘जलाधार क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्ने हो भने राम्रो आम्दानीसँगै सुन्दर बनाउन सकिन्छ । तर त्यस्तो सोंच देखिएन ।’ सबैको संरक्षण अभाव रहेको उनको भनाइ छ । फोहोर त्यतिकै देखिन्छ । अतिक्रमणले पोखरीको क्षेत्रफल साँघुरिदैछ । न विद्यालयले संरक्षणमा लगानी गर्छ, नत मठ मन्दिर, गुठी वा स्थानीय तहले । सिम्रौनगढ नगरपालिका क्षेत्रभित्र एक दर्जनभन्दा बढी पोखरी छ । सबै प्राय:को आम्दानी नगरपालिकालाई आउँछ ।

नगरपालिका स्रोतका अनुसार वार्षिक ४ देखि ५ करोड नगरपालिकालाई पोखरीको ठेक्काबाट आम्दानी छ । जिल्ला समन्वय एकाइ कार्यालयका राजस्व फाँटका अनुसार कम्तीमा १० लाखदेखि २ करोडसम्म ठेक्कामा जान सक्ने जिल्लामा पाँच दर्जनभन्दा बढी छ । फेटा, सुवर्ण, करैयामाई, देवताल गाउँपालिका र कलैया उपमहानगरपालिकालाई पोखरीबाट वार्षिक रूपमा राम्रो आम्दानी आउने गरेको छ । तर ती पोखरीहरूको संरक्षण, सौन्दर्य, हरियाली, पार्क निर्मामा लगानी गरेर जल पर्यटनका रूपमा विकास गर्न सकेको देखिँदैन ।

पोखरी छेउमा मेला लगाउने, गाईबस्तु चराउने, लुगा धुने, धार्मिक पर्व मान्नेलगायतबाट पोखरी वरपर फोहोर हुने गरेको छ । तर यसलाई व्यवस्थित गर्न कसैको चासो देखिँदैन । तराईमधेसको अन्य जिल्लामासमेत स्थानीय तहलाई पोखरीबाट आकर्षक आन्तरिक आम्दानी छ ।

सिम्रौनगढमा प्रधानमन्त्री माछा सुपर जोन कार्यक्रम ३ वर्षदेखि लागू गरिएको छ । तर सुपर जोनले पनि त्यस्ता पोखरीमा कतै लगानी गरेको देखिँदैन । ‘उसले किसानलाई माछा पालन गर्न निजी पोखरीलाई प्रोत्साहन गर्नमै करोडौं बजेट खर्च गरिरहेको छ,’ स्थानीय नेता रामकिशोर यादवले भने, ‘यहाँ पोखरी २ प्रकारको छ, एक निजी स्वामित्वको अर्को सार्वजनिक पोखरी जुन गुठी संस्थान स्थानीय तह तथा अन्य विद्यालय र मठमन्दिरको स्वामित्वमा छ ।’

ठेक्कामा दिइएको पोखरीबाट बोलबाला भएका स्थानीयले आफ्नो कब्जा जमाएर राखेको गुठीका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘पोखरी ठेक्का लिन्छ, त्यसको किस्ता तिर्दैन,’ उनले भने, ‘माग्यो भने उल्टै थर्काउँछ । किस्ता असुलीमा स्थानीय प्रशासनलेसमेत साथ दिँदैन।’ स्थानीय नेताहरूको पोखरीमा राम्रो हालीमुहाली रहेको ती अधिकारीे बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT