पोखरीबाट आम्दानी लिए,संरक्षण गरेनन्

पाँच वर्षअघि शिलबन्दी टेन्डरबाट वीरगन्जस्थित गुठी संस्थानले किस्तामा ठेक्का लगाएको थियो । गुठीले पोखरीको प्रत्येक वर्ष ४० लाख १ हजार किस्ता लिन्छ । यस्तै, गुठीले सिम्रौनगढको अन्य २ पोखरी ६६ लाखमा पाँच वर्षका लागि ठेक्का लगाएको छ ।

यस्तै पर्साको साविक महुवन मथौल मठ र बिन्दवासिनी नगरपालिकास्थितको दुई ठूला पोखरी पनि पाँच वर्षका लागि माछा पालनका लागि ठेक्का लगाएको छ । गुठीले साना ठूला पोखरीको माछा पालन गर्न ठेक्का लगाएर वार्षिक १ करोडको हाराहारीमा आम्दानी लिन्छ । तर पोखरीको सौन्दर्य बढाउन, अतिक्रमण तथा फोहोरबाट जोगाउनेलगायत विषयमा न योजना कहिल्यै बनाएको छ, नत संरक्षणमा नै बजेट खर्च गर्छ ।

साविक कचोर्वा गाविसस्थित नेपाल–भारतको सीमासित जोडिएको ३० बिघा क्षेत्रफलको झरोखर भनिने मानव निर्मित देवताल पोखरी गाविसले चार वर्षअघि पाँच वर्षका लागि ९२ लाखमा एकमुष्ट नगद ठेक्का लगायो । योभन्दा पहिलादेखि नै गाविसले नै ठेक्का लगाउँदै आएको थियो । तर पोखरी सिमानामा पर्ने भएकाले भारतीय गाउँलेले पोखरीको पश्चिमपट्टिको डिल नै काटेर लगेपछि पोखरी कुरुप देखिन थालेको छ ।

गाविसले त्यसको संरक्षण वा यति ठूलो जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा योजना बनाएन । अहिले ती पोखरी सिम्रौनगढ नगरपालिकाअन्तर्गत पर्छ । नगरपालिकाले पोखरीको डिलको सुरक्षार्थसँगै पोखरीमा घाट बनाउन गत वर्ष २० लाख लगानी गरेर संरक्षण तथा सौन्दर्यकरणको पूर्वाधार तयार गर्न सुरु गरेको छ ।

यी दुबै पोखरी जिल्लाका नमुना हुन् । ‘दुबै नमुना पोखरी मेरो नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ । यसको संरक्षणमा यस वर्षदेखि लगानी गरेर पर्यटकका लागि आकर्षक बनाउने योजना बनाएको छु,’ सिम्रौनगढ नगरपालिकाको मेयर वीजयशंकर यादवले भने, ‘यसका लागि सहरी विकास, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डलगायतको ठाउँमा पहल गरिरहेको छु ।’ यस्ता दर्जनौं पोखरीहरू छन्, जुन पोखरीहरू कुनै गुठी, कुनै विद्यालय, मन्दिर त कुनै स्थानीय तहको मातहतमा छ । तर सबै प्राय: पोखरीको अवस्था त्यस्तै छ ।

‘कुनैको लोभ लाग्दो र रमाइलोपन लाग्ने संरक्षण छैन,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘जलाधार क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्ने हो भने राम्रो आम्दानीसँगै सुन्दर बनाउन सकिन्छ । तर त्यस्तो सोंच देखिएन ।’ सबैको संरक्षण अभाव रहेको उनको भनाइ छ । फोहोर त्यतिकै देखिन्छ । अतिक्रमणले पोखरीको क्षेत्रफल साँघुरिदैछ । न विद्यालयले संरक्षणमा लगानी गर्छ, नत मठ मन्दिर, गुठी वा स्थानीय तहले । सिम्रौनगढ नगरपालिका क्षेत्रभित्र एक दर्जनभन्दा बढी पोखरी छ । सबै प्राय:को आम्दानी नगरपालिकालाई आउँछ ।

नगरपालिका स्रोतका अनुसार वार्षिक ४ देखि ५ करोड नगरपालिकालाई पोखरीको ठेक्काबाट आम्दानी छ । जिल्ला समन्वय एकाइ कार्यालयका राजस्व फाँटका अनुसार कम्तीमा १० लाखदेखि २ करोडसम्म ठेक्कामा जान सक्ने जिल्लामा पाँच दर्जनभन्दा बढी छ । फेटा, सुवर्ण, करैयामाई, देवताल गाउँपालिका र कलैया उपमहानगरपालिकालाई पोखरीबाट वार्षिक रूपमा राम्रो आम्दानी आउने गरेको छ । तर ती पोखरीहरूको संरक्षण, सौन्दर्य, हरियाली, पार्क निर्मामा लगानी गरेर जल पर्यटनका रूपमा विकास गर्न सकेको देखिँदैन ।

पोखरी छेउमा मेला लगाउने, गाईबस्तु चराउने, लुगा धुने, धार्मिक पर्व मान्नेलगायतबाट पोखरी वरपर फोहोर हुने गरेको छ । तर यसलाई व्यवस्थित गर्न कसैको चासो देखिँदैन । तराईमधेसको अन्य जिल्लामासमेत स्थानीय तहलाई पोखरीबाट आकर्षक आन्तरिक आम्दानी छ ।

सिम्रौनगढमा प्रधानमन्त्री माछा सुपर जोन कार्यक्रम ३ वर्षदेखि लागू गरिएको छ । तर सुपर जोनले पनि त्यस्ता पोखरीमा कतै लगानी गरेको देखिँदैन । ‘उसले किसानलाई माछा पालन गर्न निजी पोखरीलाई प्रोत्साहन गर्नमै करोडौं बजेट खर्च गरिरहेको छ,’ स्थानीय नेता रामकिशोर यादवले भने, ‘यहाँ पोखरी २ प्रकारको छ, एक निजी स्वामित्वको अर्को सार्वजनिक पोखरी जुन गुठी संस्थान स्थानीय तह तथा अन्य विद्यालय र मठमन्दिरको स्वामित्वमा छ ।’

ठेक्कामा दिइएको पोखरीबाट बोलबाला भएका स्थानीयले आफ्नो कब्जा जमाएर राखेको गुठीका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘पोखरी ठेक्का लिन्छ, त्यसको किस्ता तिर्दैन,’ उनले भने, ‘माग्यो भने उल्टै थर्काउँछ । किस्ता असुलीमा स्थानीय प्रशासनलेसमेत साथ दिँदैन ।’ स्थानीय नेताहरूको पोखरीमा राम्रो हालीमुहाली रहेको ती अधिकारीे बताए ।