पोखरीबाट आम्दानी लिए,संरक्षण गरेनन्

पोखरीमा माछापालन गर्न पाँच वर्षका लागि २ करोड ५ लाखमा ठेक्कामा दिइएको थियो
कान्तिपुर संवाददाता

बारा — पुरातात्त्विक स्लथ सिम्रौनगढ नगरपालिकाको मुख्य बजारमा मानवनिर्मित इशारा पोखरी छ । ऐतिहासिक यो पोखरीमा माछापालन गर्न पाँच वर्षका लागि २ करोड ५ लाखमा ठेक्कामा दिइएको थियो ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका–९ कचोर्वास्थित ३० बिघाको झरोखर पोखरी । तस्बिर : लक्ष्मी साह

पाँच वर्षअघि शिलबन्दी टेन्डरबाट वीरगन्जस्थित गुठी संस्थानले किस्तामा ठेक्का लगाएको थियो । गुठीले पोखरीको प्रत्येक वर्ष ४० लाख १ हजार किस्ता लिन्छ । यस्तै, गुठीले सिम्रौनगढको अन्य २ पोखरी ६६ लाखमा पाँच वर्षका लागि ठेक्का लगाएको छ ।

यस्तै पर्साको साविक महुवन मथौल मठ र बिन्दवासिनी नगरपालिकास्थितको दुई ठूला पोखरी पनि पाँच वर्षका लागि माछा पालनका लागि ठेक्का लगाएको छ । गुठीले साना ठूला पोखरीको माछा पालन गर्न ठेक्का लगाएर वार्षिक १ करोडको हाराहारीमा आम्दानी लिन्छ । तर पोखरीको सौन्दर्य बढाउन, अतिक्रमण तथा फोहोरबाट जोगाउनेलगायत विषयमा न योजना कहिल्यै बनाएको छ, नत संरक्षणमा नै बजेट खर्च गर्छ ।

साविक कचोर्वा गाविसस्थित नेपाल–भारतको सीमासित जोडिएको ३० बिघा क्षेत्रफलको झरोखर भनिने मानव निर्मित देवताल पोखरी गाविसले चार वर्षअघि पाँच वर्षका लागि ९२ लाखमा एकमुष्ट नगद ठेक्का लगायो । योभन्दा पहिलादेखि नै गाविसले नै ठेक्का लगाउँदै आएको थियो । तर पोखरी सिमानामा पर्ने भएकाले भारतीय गाउँलेले पोखरीको पश्चिमपट्टिको डिल नै काटेर लगेपछि पोखरी कुरुप देखिन थालेको छ ।

गाविसले त्यसको संरक्षण वा यति ठूलो जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने विषयमा योजना बनाएन । अहिले ती पोखरी सिम्रौनगढ नगरपालिकाअन्तर्गत पर्छ । नगरपालिकाले पोखरीको डिलको सुरक्षार्थसँगै पोखरीमा घाट बनाउन गत वर्ष २० लाख लगानी गरेर संरक्षण तथा सौन्दर्यकरणको पूर्वाधार तयार गर्न सुरु गरेको छ ।

यी दुबै पोखरी जिल्लाका नमुना हुन् । ‘दुबै नमुना पोखरी मेरो नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ । यसको संरक्षणमा यस वर्षदेखि लगानी गरेर पर्यटकका लागि आकर्षक बनाउने योजना बनाएको छु,’ सिम्रौनगढ नगरपालिकाको मेयर वीजयशंकर यादवले भने, ‘यसका लागि सहरी विकास, पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डलगायतको ठाउँमा पहल गरिरहेको छु ।’ यस्ता दर्जनौं पोखरीहरू छन्, जुन पोखरीहरू कुनै गुठी, कुनै विद्यालय, मन्दिर त कुनै स्थानीय तहको मातहतमा छ । तर सबै प्राय: पोखरीको अवस्था त्यस्तै छ ।

‘कुनैको लोभ लाग्दो र रमाइलोपन लाग्ने संरक्षण छैन,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘जलाधार क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्ने हो भने राम्रो आम्दानीसँगै सुन्दर बनाउन सकिन्छ । तर त्यस्तो सोंच देखिएन ।’ सबैको संरक्षण अभाव रहेको उनको भनाइ छ । फोहोर त्यतिकै देखिन्छ । अतिक्रमणले पोखरीको क्षेत्रफल साँघुरिदैछ । न विद्यालयले संरक्षणमा लगानी गर्छ, नत मठ मन्दिर, गुठी वा स्थानीय तहले । सिम्रौनगढ नगरपालिका क्षेत्रभित्र एक दर्जनभन्दा बढी पोखरी छ । सबै प्राय:को आम्दानी नगरपालिकालाई आउँछ ।

नगरपालिका स्रोतका अनुसार वार्षिक ४ देखि ५ करोड नगरपालिकालाई पोखरीको ठेक्काबाट आम्दानी छ । जिल्ला समन्वय एकाइ कार्यालयका राजस्व फाँटका अनुसार कम्तीमा १० लाखदेखि २ करोडसम्म ठेक्कामा जान सक्ने जिल्लामा पाँच दर्जनभन्दा बढी छ । फेटा, सुवर्ण, करैयामाई, देवताल गाउँपालिका र कलैया उपमहानगरपालिकालाई पोखरीबाट वार्षिक रूपमा राम्रो आम्दानी आउने गरेको छ । तर ती पोखरीहरूको संरक्षण, सौन्दर्य, हरियाली, पार्क निर्मामा लगानी गरेर जल पर्यटनका रूपमा विकास गर्न सकेको देखिँदैन ।

पोखरी छेउमा मेला लगाउने, गाईबस्तु चराउने, लुगा धुने, धार्मिक पर्व मान्नेलगायतबाट पोखरी वरपर फोहोर हुने गरेको छ । तर यसलाई व्यवस्थित गर्न कसैको चासो देखिँदैन । तराईमधेसको अन्य जिल्लामासमेत स्थानीय तहलाई पोखरीबाट आकर्षक आन्तरिक आम्दानी छ ।

Yamaha

सिम्रौनगढमा प्रधानमन्त्री माछा सुपर जोन कार्यक्रम ३ वर्षदेखि लागू गरिएको छ । तर सुपर जोनले पनि त्यस्ता पोखरीमा कतै लगानी गरेको देखिँदैन । ‘उसले किसानलाई माछा पालन गर्न निजी पोखरीलाई प्रोत्साहन गर्नमै करोडौं बजेट खर्च गरिरहेको छ,’ स्थानीय नेता रामकिशोर यादवले भने, ‘यहाँ पोखरी २ प्रकारको छ, एक निजी स्वामित्वको अर्को सार्वजनिक पोखरी जुन गुठी संस्थान स्थानीय तह तथा अन्य विद्यालय र मठमन्दिरको स्वामित्वमा छ ।’

ठेक्कामा दिइएको पोखरीबाट बोलबाला भएका स्थानीयले आफ्नो कब्जा जमाएर राखेको गुठीका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘पोखरी ठेक्का लिन्छ, त्यसको किस्ता तिर्दैन,’ उनले भने, ‘माग्यो भने उल्टै थर्काउँछ । किस्ता असुलीमा स्थानीय प्रशासनलेसमेत साथ दिँदैन।’ स्थानीय नेताहरूको पोखरीमा राम्रो हालीमुहाली रहेको ती अधिकारीे बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुत्केरीको मृत्युपछि अस्पताल तोडफोड

कान्तिपुर संवाददाता

सर्लाही — प्रसव बेथा लागेर अस्पताल भर्ना भएकी एक महिलाको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले सर्लाही हरिवनस्थित नमुना अस्पतालमा शनिबार तोडफोड र आगजनी गरेका छन् ।

सर्लाहीस्थित नमुना अस्पताल । सुत्केरीको मृत्यु भएपछि उनका आफन्त तोडफोडमा उत्रिएका थिए । तस्बिर : कान्तिपुर

हरिवन नगरपालिका–४, पटौनाका अनकबहादुर थापाकी ३१ वर्षीया श्रीमती अप्सरालाई शुक्रबार साँझ ७ बजे अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । झन्डै तीन घण्टा उपचारपछि त्यहाँका चिकित्सकले अन्यत्र रेफर गरेका थिए ।

अप्सरालाई भरतपुरतर्फ लाँदै गर्दा बाटैमा ज्यान गएपछि आफन्तले उनको शव पुन: नमुनामा राखेर ढुंगामुढा र आगजनी गरेका थिए । तोडफोडबाट अस्पतालको झ्याल लगायतका संरचनामा क्षति पुुुगेको छ । मृतकका आफन्तले अस्पतालको औषधि पसलमा समेत आगजनी गरेका छन् ।

चिकित्सकको लापरबाहीले थापाको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले अस्पतालमा आएर हो हल्ला गर्दै ढुङ्गा मुढा गरेपछि अस्पताल परिसरमा तनाबको स्थिति आएको थियो । हो हल्ला र ढुङ्गामुढा भएपछि अस्पताल पूर्ण रूपमा बन्द रहेको थियो ।

आगजनी र तोडफोड नियन्त्रणमा लिन ११ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरिएको प्रहरी उपरीक्षक पोषराज पोख्रेलले बताए । अस्पतालमा तोडफोड एवं आगजनी गर्दै आक्रोशित मृतकका आफन्त सहित अनियन्त्रित भीड नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तर्फ छिर्न खोजेपछि अश्रुग्यास र लाठी चार्ज गर्नु परेको पोखरेलले बताए ।

प्रदर्शनकारीले प्रहार गरेको ढुंगा लागेर ५ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको प्रहरी उपरीक्षक पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, प्रहरीको लाठीचार्जबाट ४ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएको मृतकको आफन्तले जनाएको छ ।

मृतकको आफन्त सहितको भीडले केहीबेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग समेत अवरुद्ध पारे पनि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर खुलाएको थियो । त्यस्तै, अस्पतालमा तोडफोड गर्ने क्रममा मृतकका भाइ कृष्णहरि कार्कीको हातमा झ्यालको सिसाले काट्दा गहिरो चोट लागेपछि उनलाई उपचारका लागि बाहिर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृतकका आफन्तले उपचार सम्भव नभएपछि पहिले नै रेफर गर्नुपर्नेमा घण्टौं बिरामी राखेर अस्पतालमा खटिएका चिकित्सकले खेलबाड गरेको आरोप लगाए । अस्पतालका व्यवस्थापक बलराम न्यौपानेले अस्पतालले रेफर गरेर पठाइसकेपछि बिरामीको मृत्यु भएकाले अस्पतालका तर्फबाट कुनै लापरबाही नभएको दाबी गरे ।

बिहानको तोडफोडपछि दिउँसो भएको स्थानीय प्रशासन र मृतकका आफन्तबीचको वार्तामा ५ बुँदे सहमति भएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर अविनाश कुमार सिंहको संयोजकत्वमा ७ सदस्यिय छानबिन समिति गठन भएको छ ।

समितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, प्रतिवेदन पेस नहुन्जेल अस्पताल बन्द गर्ने, ७ दिनसम्म अस्पतालका कर्मचारी प्रहरी निगरानीमा रहने लगायतको सहमति भएको प्रहरी उपरीक्षक पोखरेलले बताए । सहमतिपछि शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT