प्रदेश सरकारको निर्णय नमानेको भन्दै राष्ट्र बैंकको गेटमा मन्त्रीको धर्ना

सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ को सरकारले कृष्णाष्टमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरे पनि जनकपुरमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, जिल्ला अदालत लगायतका सरकारी कार्यालयले भने त्यसको अवज्ञा गर्दै कार्यालय खोलेका छन् ।

प्रदेश सरकारको निर्णयको अवज्ञा गरेको विरोधमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव राष्ट्र बैंकको गेट अगाडि गएर धर्नामा बसेका छन्।.

Yamaha

गत बिहीबार बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृष्णाष्टमीको अवसरमा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा सरकारी कार्यालयले अटेर गरे पछि खुलेका कार्यालयहरु बन्द गराउन हिँडेका २० जना विद्यार्थीहरुलाई प्रहरीले पक्र‍ाउ गरेको छ।
यसअघि पनि प्रदेश सरकारले दिएका सार्वजनिक बिदाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, जिल्ला अदालतले अटेर गर्दै कार्यालय खोलेका थिए।

यसअघि राक्षाबन्धनको बिदा अटेर गरी कार्यालय खोलेको भन्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले नेपाल राष्ट्र बैंकमा तालाबन्दी गरेका थिए।

यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने र जिल्ला प्रहरी प्रमुख मन्त्रीले धर्ना दिइरहेको स्थानमा पुगेका छन्। उनीहरुले धर्ना स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन्।

मन्त्री यादवले भने सबै संघीय सरकार माताहातका कार्यालयहरुले पनि विदा मान्नु पर्ने र बन्द गराउँदै हिंड्द पक्राउ परेका २० जनालाई रिहा गर्नु पर्ने माग गरेका छन्।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १३:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला हिंसा मौलायो

श्रीमान्हरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमतीहरूले विभिन्न चारित्रिक आरोप खप्नुपर्ने
सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश २ मा परम्परागत अभ्यासका कारण महिला हिंसाका घटना मौलाएको महिला अधिकारकर्मीहरूको भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

जनकपुरमा सिडको छाया प्रतिवेदन तयारीका लागि प्रदेशस्तरीय परामर्श भेलामा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले परम्परागत अभ्यासले प्रदेश २ मा महिला हिंसाको घटना बढेको बताएका छन् ।

परम्परागत अभ्यास र सिर्जित सामाजिक मूल्यमान्यताका कारण प्रदेश २ मा बालविवाह, दाइजो प्रथाका कारण महिलामाथि घरेलुहिंसा, हत्या, बोक्सीको आरोपमा हिंसा भएको अधिकारकर्मीको भेलाले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा बलात्कारको घटना बढेको पनि समेटिएको छ ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले समुदायस्तरदेखि महिलाका सवालमा काम गरिरहेका महिला मानव अधिकार रक्षकहरू, अधिकारकर्मीहरू, नागरिक समुदायका प्रतिनीधिसँग परामर्श गरी महिला हिंसा र महिला मानव अधिकारका सवालमा केन्द्रित गरी छाया प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरेको हो ।

कम उमेरमा हुने बालविवाह, महिलाको शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम हुन नसक्नु, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका सूचना अभावमा ग्रामीण महिला र अपांगता भएका महिलाहरूको पहुँच सुनिश्चित हुन नसक्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू बढ्ेको ओरेक नेपालकी संजिता तिम्सिनाले बताए ।

यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा गरिँदै आएको विभेद अन्त्य गरी महिलाको आफ्नो शरीरमा आफ्नो अधिकार कायम हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समुदाय तहदेखि नै किशोरकिशोरीमा आफ्नो शरीरको विकासका बारेमा जानकारी लिने, बृहत् यौन शिक्षा हासिल गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ, ओरेककी तिम्सिनाले भने, ‘समुदाय तहदेखि एकीकृत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले लागू गर्नुपर्छ ।'

वैदेशिक रोजगारीमा प्रदेश २ बाट श्रीमान्हरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमतीहरूले घरपरिवारकै सदस्यबाट विभिन्न चारित्रिक आरोप खप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । श्रीमान् घरमा नभएपछि घरै सदस्यबाट यौन हिंसा भोग्न बाध्य भएको जनाएको छ । घरमा हुने हिंसामा न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारको सबै तहमा सरकारद्वारा हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूका विरुद्ध रणनीति तयार गरी लागू गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ ।

जनचेतना अभिवृद्धि तथा शैक्षिक कार्यक्रमलाई सुदृढ गर्न र महिलाप्रति सकारात्मक, लैगिंक मैत्रीपूर्ण व्यवहार गरिनुपर्ने र चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सुझाव पेस गरेका छन् । नेपाल संविधान प्रगतिशील र कानुनहरू पनि महिलामैत्री बने पनि महिलालाई हेरिने विभेदकारी दृष्टिकोणका कारण महिलाको नेतृत्व परिवारदेखि राज्यसम्म स्वीकार गरिएकोले नीतिगत स्थानहरूमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भए पनि महिलाको जीवनमा कुनै परिवर्तन हुन नसकेको ओरेक नेपालको भेलाले ठहर गरेको छ ।

प्रदेश २ मा आत्महत्याको घटना बढ्दो अवस्था रहेको र यसको प्रमुख कारकतत्वको रुपमा लैगिंक विभेदमा आधारित हिंसा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने तथा महिला र पुरुषबीच वास्तविक समानता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्य राखी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि पारित भई लागू भएको छ ।

नेपालले महासन्धिलाई कुनै पनि शर्तबिना अनुमोदन गरेको छ । अनुमोदन गरेका राष्ट्रद्वारा हरेक ४ वर्षमा महासन्धिले गरेको व्यवस्था अनुसार पक्ष राष्ट्रले गरेको प्रगति विवरणका रूपमा महासन्धि अनुगमन समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनको परिपुरकका रूपमा नागरिक समुदायका तर्फबाट पनि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT