कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

खबरदारी गर्न नागरिक घोषणा

नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पारदर्शी तथा उत्तरदायी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड

सर्लाही — प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारमा सुशासन, प्रदेशको समृद्धि लगायत विषयमा प्रदेश २ मा पहरेदारी तथा नागरिक खबरदारी सशक्त गर्न आयोजित नागरिक सम्मेलनले आइतबार ९ बुँदे सर्लाही घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

खबरदारी गर्न नागरिक घोषणा

आइतबार सम्पन्न सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रादेशिक अभ्यासमा देखापरेको संवैधानिक अस्पष्टता, अलमलको स्थितिलाई अन्त्य गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्नेमा संघीय सरकार तथा संसदको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

शनिबार सुरु भएको सम्मेलनमा प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाका बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, विश्लेषक, कानुन व्यवसायी, नागरिक अगुवा पत्रकारको उपस्थिति थियो । सम्मेलनमा सहभागीले तीनवटै सरकारको काम गराइ, अवस्था र नागरिकको अपेक्षाका विषयमा बहस गरेका थिए ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन आठवटै जिल्लाको सामथ्र्य र विविधतालाई आत्मसात् गदै स्थानीय र संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक स्तरमा संवाद निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय शासकीय अभ्यासमा विद्यमान बेथिति र तदर्थवाद हावी रहेकाले यसलाई चिर्दै प्रदेश २ को सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न र प्रादेशिक तहमा नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पारदर्शी तथा उत्तरदायी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय सरकारका योजना निर्माणमा प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बन्नेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ठूला परियोजनाले प्राय: स्रोतको दोहन गर्ने, वातवरण विनाश गर्ने र विपन्न समुदाय विस्थापित गर्ने स्थिति बनिरहकोमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विकास सूचकांकमा पछि परेको विपन्न समुदाय, दलित र मुस्लिमको बाक्लो उपस्थिति रहेकाले संघीय र प्रदेश सरकारका विकास परियोजनामा पछाडि पारिएका समुदायलाई समावेश गर्न पहलको अपिल गरिएको छ ।

प्रदेशको सामथ्र्य, कृषि उत्पादन र समग्र विकास निर्माणमा चुरेको महत्त्व रहेको भन्दै चुरे संरक्षणदेखि हुलाकी सडकको अविलम्व निर्माण जस्ता विकास निर्माणतर्फ सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

भारत र नेपालको प्रबुद्ध समितिले खुला सिमानालाई नियमन गर्न प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारलाई पूर्णत: उपेक्षा गरेकाले सीमा व्यवस्थासँग दीर्घकालीन महत्त्वको सवालमा स्थानीय समुदायको चाहनालाई पहिलो आधार बनाइनुपर्ने घोषणापत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।

नागरिक सम्मेलनले ठहर गरेका महत्त्वपूर्ण सवाललाई सार्थक तुल्याउन निरन्तर नागरिक निगरानीको आवश्यकता रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् । आउने दिनमा एकले अर्को जिल्लाका सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सघाउने, आपसी सहकार्यलाई बढाउने तथा प्रदेश तहमा समेत समन्वय र सहकार्य गरी नागरिक निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता समेत उनीहरूले गरेका छन् । यस कार्यका लागि केन्द्रमा रहेका गतिशील नागरिकको समेत सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारमा सुशासन, प्रदेशको समृद्धि लगायत विषयमा छलफल तथा भावी दिनमा निगरानी समेतका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको आयोजक सत्याग्रहका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार चन्द्र किशोरले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?