खबरदारी गर्न नागरिक घोषणा
सर्लाही — प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारमा सुशासन, प्रदेशको समृद्धि लगायत विषयमा प्रदेश २ मा पहरेदारी तथा नागरिक खबरदारी सशक्त गर्न आयोजित नागरिक सम्मेलनले आइतबार ९ बुँदे सर्लाही घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
आइतबार सम्पन्न सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रादेशिक अभ्यासमा देखापरेको संवैधानिक अस्पष्टता, अलमलको स्थितिलाई अन्त्य गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्नेमा संघीय सरकार तथा संसदको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
शनिबार सुरु भएको सम्मेलनमा प्रदेश २ का आठवटै जिल्लाका बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, विश्लेषक, कानुन व्यवसायी, नागरिक अगुवा पत्रकारको उपस्थिति थियो । सम्मेलनमा सहभागीले तीनवटै सरकारको काम गराइ, अवस्था र नागरिकको अपेक्षाका विषयमा बहस गरेका थिए ।
प्रदेशलाई बलियो बनाउन आठवटै जिल्लाको सामथ्र्य र विविधतालाई आत्मसात् गदै स्थानीय र संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक स्तरमा संवाद निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय शासकीय अभ्यासमा विद्यमान बेथिति र तदर्थवाद हावी रहेकाले यसलाई चिर्दै प्रदेश २ को सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न र प्रादेशिक तहमा नागरिकमैत्री शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पारदर्शी तथा उत्तरदायी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
स्थानीय सरकारका योजना निर्माणमा प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेले सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बन्नेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ठूला परियोजनाले प्राय: स्रोतको दोहन गर्ने, वातवरण विनाश गर्ने र विपन्न समुदाय विस्थापित गर्ने स्थिति बनिरहकोमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
विकास सूचकांकमा पछि परेको विपन्न समुदाय, दलित र मुस्लिमको बाक्लो उपस्थिति रहेकाले संघीय र प्रदेश सरकारका विकास परियोजनामा पछाडि पारिएका समुदायलाई समावेश गर्न पहलको अपिल गरिएको छ ।
प्रदेशको सामथ्र्य, कृषि उत्पादन र समग्र विकास निर्माणमा चुरेको महत्त्व रहेको भन्दै चुरे संरक्षणदेखि हुलाकी सडकको अविलम्व निर्माण जस्ता विकास निर्माणतर्फ सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
भारत र नेपालको प्रबुद्ध समितिले खुला सिमानालाई नियमन गर्न प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकारलाई पूर्णत: उपेक्षा गरेकाले सीमा व्यवस्थासँग दीर्घकालीन महत्त्वको सवालमा स्थानीय समुदायको चाहनालाई पहिलो आधार बनाइनुपर्ने घोषणापत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।
नागरिक सम्मेलनले ठहर गरेका महत्त्वपूर्ण सवाललाई सार्थक तुल्याउन निरन्तर नागरिक निगरानीको आवश्यकता रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन् । आउने दिनमा एकले अर्को जिल्लाका सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सघाउने, आपसी सहकार्यलाई बढाउने तथा प्रदेश तहमा समेत समन्वय र सहकार्य गरी नागरिक निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता समेत उनीहरूले गरेका छन् । यस कार्यका लागि केन्द्रमा रहेका गतिशील नागरिकको समेत सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार एवं स्थानीय सरकारमा सुशासन, प्रदेशको समृद्धि लगायत विषयमा छलफल तथा भावी दिनमा निगरानी समेतका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको आयोजक सत्याग्रहका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार चन्द्र किशोरले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०७५ ०९:०९