खानेपानीमा पस्यो बाढी

शिव पुरी

लमाहा (रौतहट) — चन्द्रपुर नगरपालिका ६ लमाहाकी ४५ वर्षीय फूलमाया पहर्नीको घाँटी दुखेको एक साता भइसक्यो । कारण अरू केही होइन । घरको छानाबाट बगेको पानी पिउनाले उनको घाँटीमा समस्या देखिएको हो ।

चन्द्रपुर–६ लामाहा नदीमा खाडल पारेर पानी भर्न पुगेका स्थानीय महिला । भूमिगत पानीको व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले नदी छेउमा खाडल बनाएर निस्कने धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । तस्बिर : शिव

लगातार २ दिन परेको पानीले लमाहा खोलामा बाढी आएर कुवा भत्काएपछि फूलमाया लगायत १४ घरधुरीका स्थानीयले छानाबाट तल झरेको पानी भाँडामा भरेर पिउन बाध्य भए । अधिकांश महिला सोमबार नदी छेउमा पानीका लागि खाडल बनाउँदै गरेको भेट्टिए ।

चन्द्रनिगाहपुर चोकबाट झन्डै ७ किलोमिटर पश्चिम, पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्थित लमाहा जंगल बीचमा झुपडी नै झुपडीको सानो बस्ती छ । बस्तीमा १४ घरधुरी छन् । ती सबै सुकुम्बासी हुन् । उनीहरू दैनिक ज्यालादारी गर्न बाहिर जान्छन् । साँझ घर फर्कन्छन् । ज्यालाबाट आएको रकमले चन्द्रनिगाहपुर बजारबाट चामल, दाल, तरकारी खरिद गरी परिवार पाल्ने गर्छन् । यहाँ पानीको कुनै सुविधा छैन ।

Yamaha

भूमिगत पानीको व्यवस्था नभएकाले स्थानीयले नदी छेउमा खाडल बनाएर निस्कने धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् । यस्तो खाडललाई उनीहरू कुवा पनि भन्छन् । ३० वर्षदेखि स्थानीयले त्यही कुवाको पानी पिउँदै आएका छन् । लमाहा खोलाको किनार र ढिस्को छेउमा स्थानीयले आधा दर्जन स्थानमा खाडल (कुवा) बनाएका छन् ।

तर बाढीले बगाएपछि समस्या हुने गरेको छ । दुई दिन लगातार पानी परेपछि नदी छेउमा बनाइएको कुवा बगाएकाले विकल्प नभएपछि छानाबाट तल झरेको पानी पिउन बाध्य भएको फूलमायाले दुखेसो पोखिन् । ‘कसले सुन्छ र हाम्रो पिडा । यो समस्या आज मात्र हो र ?,’ उनले भनिन्, ‘पानी परेका बेला छानाकै पानीले खाना बनाउने र पिउने गर्नुपर्छ । यस्तो दर्दनाक अवस्थाको सुनुवाइ गर्ने निकाय कुन हो ? ।’ फोहोर पानीकै कारण घाँटीमा समस्या भएको उनले सुनाइन् ।

बिहान अधिकांश गाग्रो बोकेर नदी छेउमा बनाइएको कुवामा जान्छन् । बगरमा खनिएको खाल्डो (कुवा) मा जमिनमुनिबाट रसाएर आएको पानीलाई कचौराले झिकेर गाग्री र जर्किनमा भर्छन् । एक जनालाई यसरी संकलन गरिएको पानीबाट गाग्री भर्न करिब २५/३० मिनेट लाग्छ । एक परिवारले खाल्डोबाट ३/४ वटासम्म गाग्री पानी संकलन गरेर घरमा लैजान्छन् । यहींको पानीलाई सबै थोकमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

कुवाको आकारभित्र पानी भरिएपछि मात्र गाग्रोमा राख्न मिल्ने उनीहरू सुनाउँछन् । बस्तीबाट झन्डै ५ सय मिटर दक्षिण लमाहा नदीको छेउमा उनीहरूले हातले खोस्रेर गहिरो खाडल पारी कुवाको आकार बनाएका छन् ।

वर्षाका बेला बाढीले दिनहुँ कुवा भत्काइदिने गरेको छ । धेरै ठूलो बाढी आयो भने स्थानीय कुवा बनाउन जाँदैनन् । घरकै छानाको पानी भाँडामा जम्मा गरेर पिउने र खाना पकाउने गर्छन् । त्यो पनि भएन भने त्यतिकै बस्छन् । उनीहरू खाल्डोको पानीले खाना पकाउने, नुहाउने, कपडा सफा गर्ने, शौच गर्ने लगायत दैनिकी पूरा गर्छन् । यस बस्तीमा अहिलेसम्म कसैले धाराको व्यवस्था गरिदिएको छैन ।

नगरपालिका भएर पनि बस्तीको हालत गएगुज्रेको छ । नगरपालिकालाई स्मार्टसिटी बनाउने विषयमा छलफल चलिरहदा लमाहाका स्थानीय भने कुवा खन्न लाइन लागेर नदी जाँदै थिए । ‘बस्तीमा खानेपानीको कुनै स्रोत छैन । धारा गाड्न धेरै पैसा लाग्छ,’ स्थानीय सुवानी पहर्नीले भनिन्, ‘खाडलकै पानी झिकेर वर्षभरि पिउँछौं । पानी परेको बेला बाढीले खाडल पुरिएपछि जाने सम्भव हुँदैन र छानाबाट झरेको पानी पिउँछाैं ।’ बस्तीमा चापाकल, बिजुली केही छैन । उनीहरू मट्टीतेलबाट टुकी बाल्छन् ।

नगरपालिका भएर पनि यो बस्तीका स्थानीय आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । बस्तीमा २ दर्जन बढी बालबालिका छन । उनीहरू पढ्न विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरू अधिकांश समय जंगल छेउछाउमा खेलेर बिताउँछन् । बस्ती हटाउन जिल्ला वनले निकै प्रयास गरेको थियो तर सकेन ।

टिम्बर कर्पोरेशनले ३ दशकअघि जंगलमा काटिएका रूखको गोलीया घाटगदी गर्ने काममा ल्याइएको मजदुरहरू आफूखुसी बसेको बस्ती भएको वनले जनायो । यसलाई वनले अबैध भन्दै आएको छ । वन अधिकृत दिर्घनारायण कोइरालाले लमाहाको बस्तीलाई अन्यत्र स्थान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । अवैध बस्ती भन्दै वनले विद्युत्, विद्यालय लगायतको सुविधा दिनबाट रोक लगाएको छ ।

यो ३० वर्ष पुरानो बस्ती हो । २०४४ सालमा मकवानपुरको डाङडुंगे गाउँबाट बस्ती हटाइएपछि फूलमायाको परिवार यही जंगलमा झुपडी बनाई बसेका हुन् । ‘हुने खानलाई सरकारले जमिन दिएर राख्यो,’ उनले भनिन्, ‘हामी गरिवलाई कसले के दिन्छ र ? बोलिदिने कोही नभएपछि जंगलको बास भयो । त्यही बेलादेखि कुवाकै भर परेका छौ ।’

बस्तीमा धाराको व्यवस्था गरिदिने भनेर सबै दलका नेताहरूले पटक–पटकका चुनाव आश्वासन बाँड्ने उत्सवका रूपमा लिएको उनले गुनासो पोखिन् । त्यसैले उनीहरूले कसैका आश्वासनलाई पत्याउन छाडेका छन् ।

नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र चौधरीले लमाहा जस्तै धेरै यस्ता बस्तीको अवस्था नाजुक बनेको बताउँछन् । उनले लमाहामा खानेपानीका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नभएको जनाए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नाम, राजधानी र भाषामा अझै विवाद

नामकरण, भाषा तथा प्रदेशको राजधानी मधेस आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा हुन् तर अचेल यी मुद्दाहरू आझेलमा परेका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — प्रदेशसभा गठन भएको ७ महिना भए पनि प्रदेश २ को नामकरण, सरकारी कामकाजको भाषा तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी निर्णय अझै हुन सकेको छैन ।

जनताको पहिचानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई बेवास्ता गरिएकोमा राजनीतिक दलका नेतासँगै समाजका अगुवा पनि दुखी छन् ।

‘नामकरण, भाषा तथा प्रदेशको राजधानी मधेस आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा हुन् तर अचेल यी मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । जनताको पहिचानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी मुद्दालाई टाल्नु उचित होइनन्,’ राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन् ।

सप्तरीदेखि पर्सा बीचको ८ जिल्ला समाहित प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकदेखि नै प्रदेशको नामकरण, भाषा तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा प्रतिपक्षी कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही सांसदले गर्दै आए पनि सरकारका तर्फबाट हालसम्म औपचारिक छलफल सुरु गरिएको छैन ।

सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी संसदभित्रका दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले यी विषयलाई ओझेलमा पारेको हुनुपर्ने तर्क प्रा.डा. लाभको आशंका छ, ‘सत्ता साझेदार दलका नेताले रोजेको प्रदेशको नाम,भाषा तथा स्थायी राजधानीको पक्षमा दुई तिहाइ कुर्दै यो प्रस्ताव ल्याउन ढिला गरेको मेरो बुझाइ हो,’ प्राडा लाभले कान्तिपुरसँग भने ।

काग्रेस र नेकपासम्बद्ध केही प्रदेशसभा सदस्यले यी विषयमा यथाशीघ्र प्रस्ताव नल्याए संकल्प प्रस्तावमार्फत यस विषयलाई अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू प्रदेशको नामकरण, सरकारी कामकाजको भाषा तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विषयमा जालझेल गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनललगायतका केही मधेसवादी दलका नेताहरूले प्रदेशको नामकरण ‘मधेस प्रदेश’ गर्न गोप्य लविङ गर्दै छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीजीले पहिला छलफल गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि संसदमा औपचारिक प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो अनि दुई तिहाइबाट निर्णय गर्नुपर्‍यो । कोठे अनौपचारिक बैठकबाट यस्ता विषयको निर्धारण हुन सक्दैन ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवको कथन छ ।

यादवले कोसीदेखि गण्डकी बीचमा फैलिएको यस प्रदेशको नाम मिथिला प्रदेश हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नाम तथा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा विषयमा लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकार षडयन्त्र गर्न खोजेको आरोप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलको छ ।

मण्डलका अनुसार सरकार प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश तथा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने षडयन्त्रमा लागेको छ । ‘प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ जिल्ला मैथिली र भोजपुरी भाषी क्षेत्र हो, सँगै मधेस आन्दोलनको केन्द्रविन्दु पनि हो । प्रदेशका जनताको पहिचानलाई मध्यनजर गर्दै निर्णय गर्नुपर्ने हो तर यसका लागि सरकारले औपचारिक प्रस्ताव त ल्याउनुपर्‍यो नि ?’ मण्डलले कान्तिपुरसँग भने ।

सत्ता साझेदार राजपाका महामन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले पनि प्रदेशको नाम, भाषा तथा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन विलम्ब गर्न नहुने बताएका छन् । कान्तिपुरसँगको भेटमा उनले भने, ‘हामी कहिलेसम्म दुई नम्बरी प्रदेश रहि रहने ? यी विषयहरूको टुंगो यथाशीघ्र लगाउनुपर्दछ ।’

नामकरण मुख्य समस्या
प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा भाषा विषयमा खासै विवाद नरहे पनि प्रदेशको नामकरण विषयमा भने प्रदेशसभा सदस्यबीच चर्को विवाद छ ।

सत्ता तथा प्रतिपक्षका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य जनकपुरधामलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा सहमत देखिएका छन् भने मैथिली, भोजपुरीलगायतका प्रदेशभित्रका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने विषयमा पनि खासै विवाद छैन तर प्रदेशको नामकरण विषयमा भने चर्को विवाद रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको कथन छ ।

राजपा महासचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन पनि स्थायी राजधानी तथा भाषा विषयमा खासै विवाद नरहेको स्वीकार गर्छन् । उनी बहुभाषा नीतिअनुसार प्रदेशभित्र बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रादेशिक राजधानीका लागि जनकपुर उत्तम स्थान हो । प्रदेशमा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी लगायतका मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्छ,’ कान्तिपुरसँगको फोन सम्पर्कमा उनले भने ।

२०७४ माघ ७ गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा कुल १ सय ७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४७ जनाले मैथिलीमा, २५ जना भोजपुरीमा,२४ जना नेपालीमा तथा राजपाका २५ मध्ये ११ जना प्रदेशसभा सदस्य हिन्दीमा शपथ लिएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७४ को भाग १ को धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेशका ४५ दशवलव ३० प्रतिशत जनताले बोल्ने मैथिली तथा १८ दशमलव ५८ प्रतिशतले बोल्ने भोजपुरी भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने तर्क भाषा अभियानी तथा मिथिला नाट्यकला परिषदका पूर्व ध्यक्ष सुनिल मल्लिकको छ ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा २८८ले प्रदेशको नाम,सरकारी कामकाजको भाषा तथा स्यायी राजधानी संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

प्रदेशसभाभित्र भने सत्तासाझेदार संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको ५४,नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ३२ तथा नेपाली कांग्रेसको १९ सांसद छन् । सत्ता साझेदार दलहरूले ल्याउने प्रस्ताव संसदमा असफल हुने डरले सरकार यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई ओझेलमा पारेको आरोप नेकपा नेतृ तथा प्रदेशसभा सदस्य रुवि कर्णको छ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT