कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

नाम, राजधानी र भाषामा अझै विवाद

नामकरण, भाषा तथा प्रदेशको राजधानी मधेस आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा हुन् तर अचेल यी मुद्दाहरू आझेलमा परेका छन्

जनकपुर — प्रदेशसभा गठन भएको ७ महिना भए पनि प्रदेश २ को नामकरण, सरकारी कामकाजको भाषा तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी निर्णय अझै हुन सकेको छैन ।

नाम, राजधानी र भाषामा अझै विवाद

जनताको पहिचानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई बेवास्ता गरिएकोमा राजनीतिक दलका नेतासँगै समाजका अगुवा पनि दुखी छन् ।

‘नामकरण, भाषा तथा प्रदेशको राजधानी मधेस आन्दोलनका प्रमुख मुद्दा हुन् तर अचेल यी मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । जनताको पहिचानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी मुद्दालाई टाल्नु उचित होइनन्,’ राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन् ।

सप्तरीदेखि पर्सा बीचको ८ जिल्ला समाहित प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकदेखि नै प्रदेशको नामकरण, भाषा तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा प्रतिपक्षी कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही सांसदले गर्दै आए पनि सरकारका तर्फबाट हालसम्म औपचारिक छलफल सुरु गरिएको छैन ।

सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी संसदभित्रका दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले यी विषयलाई ओझेलमा पारेको हुनुपर्ने तर्क प्रा.डा. लाभको आशंका छ, ‘सत्ता साझेदार दलका नेताले रोजेको प्रदेशको नाम,भाषा तथा स्थायी राजधानीको पक्षमा दुई तिहाइ कुर्दै यो प्रस्ताव ल्याउन ढिला गरेको मेरो बुझाइ हो,’ प्राडा लाभले कान्तिपुरसँग भने ।

काग्रेस र नेकपासम्बद्ध केही प्रदेशसभा सदस्यले यी विषयमा यथाशीघ्र प्रस्ताव नल्याए संकल्प प्रस्तावमार्फत यस विषयलाई अगाडि बढाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू प्रदेशको नामकरण, सरकारी कामकाजको भाषा तथा स्थायी राजधानीसम्बन्धी विषयमा जालझेल गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

यादवका अनुसार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनललगायतका केही मधेसवादी दलका नेताहरूले प्रदेशको नामकरण ‘मधेस प्रदेश’ गर्न गोप्य लविङ गर्दै छन् ।

‘मुख्यमन्त्रीजीले पहिला छलफल गर्नुपर्‍यो, त्यसपछि संसदमा औपचारिक प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो अनि दुई तिहाइबाट निर्णय गर्नुपर्‍यो । कोठे अनौपचारिक बैठकबाट यस्ता विषयको निर्धारण हुन सक्दैन ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवको कथन छ ।

यादवले कोसीदेखि गण्डकी बीचमा फैलिएको यस प्रदेशको नाम मिथिला प्रदेश हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । नाम तथा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा विषयमा लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश सरकार षडयन्त्र गर्न खोजेको आरोप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलको छ ।

मण्डलका अनुसार सरकार प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश तथा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने षडयन्त्रमा लागेको छ । ‘प्रदेश २ अन्तर्गतका ८ जिल्ला मैथिली र भोजपुरी भाषी क्षेत्र हो, सँगै मधेस आन्दोलनको केन्द्रविन्दु पनि हो । प्रदेशका जनताको पहिचानलाई मध्यनजर गर्दै निर्णय गर्नुपर्ने हो तर यसका लागि सरकारले औपचारिक प्रस्ताव त ल्याउनुपर्‍यो नि ?’ मण्डलले कान्तिपुरसँग भने ।

सत्ता साझेदार राजपाका महामन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले पनि प्रदेशको नाम, भाषा तथा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव ल्याउन विलम्ब गर्न नहुने बताएका छन् । कान्तिपुरसँगको भेटमा उनले भने, ‘हामी कहिलेसम्म दुई नम्बरी प्रदेश रहि रहने ? यी विषयहरूको टुंगो यथाशीघ्र लगाउनुपर्दछ ।’

नामकरण मुख्य समस्या
प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा भाषा विषयमा खासै विवाद नरहे पनि प्रदेशको नामकरण विषयमा भने प्रदेशसभा सदस्यबीच चर्को विवाद छ ।

सत्ता तथा प्रतिपक्षका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्य जनकपुरधामलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा सहमत देखिएका छन् भने मैथिली, भोजपुरीलगायतका प्रदेशभित्रका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने विषयमा पनि खासै विवाद छैन तर प्रदेशको नामकरण विषयमा भने चर्को विवाद रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवको कथन छ ।

राजपा महासचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन पनि स्थायी राजधानी तथा भाषा विषयमा खासै विवाद नरहेको स्वीकार गर्छन् । उनी बहुभाषा नीतिअनुसार प्रदेशभित्र बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘प्रादेशिक राजधानीका लागि जनकपुर उत्तम स्थान हो । प्रदेशमा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, हिन्दी लगायतका मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्छ,’ कान्तिपुरसँगको फोन सम्पर्कमा उनले भने ।

२०७४ माघ ७ गते सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा कुल १ सय ७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४७ जनाले मैथिलीमा, २५ जना भोजपुरीमा,२४ जना नेपालीमा तथा राजपाका २५ मध्ये ११ जना प्रदेशसभा सदस्य हिन्दीमा शपथ लिएका थिए ।

नेपालको संविधान २०७४ को भाग १ को धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेशका ४५ दशवलव ३० प्रतिशत जनताले बोल्ने मैथिली तथा १८ दशमलव ५८ प्रतिशतले बोल्ने भोजपुरी भाषा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने तर्क भाषा अभियानी तथा मिथिला नाट्यकला परिषदका पूर्व ध्यक्ष सुनिल मल्लिकको छ ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा २८८ले प्रदेशको नाम,सरकारी कामकाजको भाषा तथा स्यायी राजधानी संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ ।

प्रदेशसभाभित्र भने सत्तासाझेदार संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको ५४,नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ३२ तथा नेपाली कांग्रेसको १९ सांसद छन् । सत्ता साझेदार दलहरूले ल्याउने प्रस्ताव संसदमा असफल हुने डरले सरकार यी महत्त्वपूर्ण विषयलाई ओझेलमा पारेको आरोप नेकपा नेतृ तथा प्रदेशसभा सदस्य रुवि कर्णको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?