‘रेल्वे लाइनको बहुउपयोग गर्नुपर्छ’

सर्वाधिक उद्योगधन्दा रहेको पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगले यो रेल्वे लाइनबाट पनि लाभ लिन सक्ने सम्भाव्यताबारे पनि सुरूमै अध्ययन गर्न जरूरी छ
शंकर आचार्य

पर्सा — मुलुकको आर्थिक राजधानी वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीले प्रस्तावित रक्सौल काठमाडौं रेल्वे लाइनको बहुउपयोग गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भारतीय राज्यमन्त्री मान्डाभिया धनुषामा निर्माणाधीन रेल्वे लाइनको सोमबार निरीक्षण गर्दै । तस्बिर : अजित तिवारी

भारत तथा नेपालबीच सम्पन्न दुई देशिय सम्झौतापछि रेल्वे लाइन पटकपटक निर्माण नहुने भएकाले यसको निर्माणअघि यस भेगका आर्थिक विकास तथा अन्य सम्भावनाहरूलाई जोडेर रेल्वे लाइन निर्माण गरिनुपर्ने उनीहरूले सुझाएका छन् ।

यहाँका उद्योगी व्यवसायी मात्र नभई उनीहरूको छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले नै समेत औपचारिक रूपमै यो रेल्वे लाइन निर्माणको माग र त्यसको लविङ गर्न थालेको पनि करिब २ दशक भइसकेको थियो ।

Yamaha

संघका पूर्वअध्यक्ष तथा हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका अशोक कुमार टेमानी आफूहरूको लामो समयदेखिको माग पूरा हुन लागेकोमा हर्षित रहेको बताउँछन् । तर यो रेल्वे लाइन निर्माण गरिदा भविष्यमा त्यसको बहुउपयोग हुने गरी निर्माण गर्दा उत्तम हुने उनको भनाइ छ ।

रेल्वे लाइन निर्माण गर्नु अघि सरकारले कम्तीमा वीरगन्जका उद्योगी व्यवसायीसँग त्यससँग सम्बन्धित तथा सरोकारका विषयमा राय सुझाव लिनुपर्ने टेमानी बताउँछन् । ‘रेल लाइन भारतले बनाउँदैछ, यसको डीपीआर पनि उसैले बनाउँदैछ,’ उनले भने, ‘तर रेल लाइन निर्माण गर्नु अघि त्यसको कसरी अधिकतम नेपाली जनता र सर्वाधिक उद्योगधन्दा रहेको पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगले यो रेल्वे लाइनबाट पनि लाभ लिन सक्ने सम्भाव्यता बारे पनि सुरुमै अध्ययन गर्न जरुरी छ ।’

यो रेल्वे लाइन र रेल्वे सेवालाई ‘नेपाली मोडेल’ को बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालको रेल्वे विभागले रेल लाइन निर्माणअघि नै रेलबाट आफ्नो मुलुकको आवश्यकता, उपयोगिता आदिबारे अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । वीरगन्ज क्षेत्र मुलुककै सर्वाधिक राजश्व संकलन गर्ने क्षेत्र भएकाले पनि वीरगन्ज भएर निर्माण हुने रेल लाइन र यसमा चल्ने रेलले यहाँको उद्योग व्यवसायलाई पनि सक्दो लाभ दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

यहाका ठूला उद्योगहरूले तेश्रो मुलुक तथा भारतबाट समेत कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भारतकै बाटो आयात गर्ने भएकाले रेलको लिक ती उद्योगसम्मै निर्माण गरिदिए उद्योगहरूले सहजै आफ्ना कच्चा पदार्थ उद्योगसम्मै ल्याउन सक्छन् । त्यसले उद्योगहरूको ढुवानी लागत र समयको बचत समेत हुने भएकाले त्यसले उत्पादित बस्तुको मूल्य पनि कम पर्न जाने उनले बताए ।

करिडोरका कतिपय उद्योगले एक रेल्वे र्‍याकभन्दा बढी कन्टेनरमा मालबस्तु ल्याउन थालेका छन् । यस्ता उद्योगसम्मै रेल्वे लिक निर्माण गरिए उनीहरूलाई धेरै राहत हुने टेमानी दाबी गर्छन् । अर्का उद्योगी हरि गौतम यो रेल्वे लाइन नेपालकै लाइफ लाइन साबित हुन सक्ने भएकाले निर्माणअघि गहन रूपमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन जरुरी रहेको बताउँछन् ।

राजधानीसँगको सबैभन्दा छोटो दूरीको नाकासँग जोडिन लागेको रेल्वे लाइन राजधानीको चोभारमा निर्माण हुने अर्को सुक्खा बन्दरगाहसँग पनि जोडिने चर्चा रहेकाले यसको उपयोग यात्रुबाहक मात्र नभई मालबाहक रेलका रूपमा पनि गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको उनले बताए ।

यो रेल मार्गले भारतीय पर्यटकलाई सोझै नेपालको राजधानी सम्म जोड्ने भएकाले पर्यटकको आगमन पनि बढ्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

भन्सार एजेन्ट श्यामबाबु पटेल भारतमै कतिपय उद्योग परिसरसम्म रेल्वे लिक निर्माण गरिएको र ती उद्योगले आफ्नै परिसरसम्मै आफ्ना कच्चा पदार्थ ल्याउने र उत्पादित बस्तु बजारमा लग्ने प्रयोजनका लागि मालवाहक रेल उपयोग गरी रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै अभ्यास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशसभा: मुख्य मुद्दा नै ओझेलमा

नाम र राजधानी तोक्न बिलम्व
बैठकमा विषय प्रवेश नै भएन
लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — गठन भएको ८ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकनले प्रवेश पाउन सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीले चालु बर्षे अधिवेशनमा राजधानी र नामांकनलाई साउनभित्रै प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गराउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति बताउँदै आएका छन् ।

भदौ सकिन लाग्दासमेत यसबारे दलहरूबीच ठोस छलफल समेत हुन सकेको छैन । २०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभाका ९३ जना सदस्यलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङले शपथग्रहण गराएका थिए ।

२०७४ फागुन ११ गते तत्कालीन एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पदमा बहाली भएका थिए । उक्त दिन नै राईले पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । मन्त्रीमण्डल गठन भएको सात महिना बित्न लाग्दा समेत न मन्त्रिमण्डलले पूर्णता भएको छ न त स्थायी राजधानी र नामांकनको मुद्दा प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ ।

पछिल्लो समय नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको काठमाडौं जाने क्रम निकै बाक्लिएका कारण प्रदेशका मुख्य मुद्दासमेत ओझेलमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राई पछिल्ला महिनाहरूमा प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा नै बढी रहन्छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोको काठमाडाैं जाने क्रम पनि निकै बढेको छ ।

नेकपाको एकीकरण प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने हुँदा प्रदेशका मन्त्रीहरूको ध्यान त्यसतर्फ बढी गएको हो । जसका कारण साउनभित्र प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गराउने स्थायी राजधानी र नामांकनको मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, प्रदेशसभा बैठक भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माण बजेटको निकै ठूलो हिस्सा राखिएको छ । तर स्थायी राजधानीको घोषणामा ढिलाइ भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पर्ने भएको छ ।

शेरवहादुर देउवा सरकारले प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई तोकेको थियो । अहिले धनकुटा, धरान, इटहरी, गोठगाउँमध्ये एक स्थानमा स्थायी तोक्ने तयारी भएको छ । प्रदेश राजधानी दाबी गर्ने सबै सहरको ऐतिहासिक महत्त्व, संस्कृति, सुरक्षा, सुविधा, भौतिक अवस्था सवै पक्षलाई हेरिने मुख्यमन्त्रीले भन्दै आएका छन् । प्रदेश १ मा नेकपाको प्रस्ट दुई तिहाइ छ । कुल ९३ जना सदस्यमध्ये नेकपाका ६७ जना कांग्रेस २१, संघीय समाजवादी ३, राप्रपा र लिम्बुवान १ जना सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रीमण्डल पनि अपुरै
सात महिनाअघि गठन भएको मन्त्रीमण्डले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सवैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । यसैगरी सरकारले कामको प्राथमिकततामा राखेको कृषि क्षेत्रको विकास पनि सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै राखेका छन् भने भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ । संघीय सरकारले सात मन्त्रालयको स्थापना प्रदेश १ मा गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारका संरचना स्थानीय तहसम्म नभइरहेका बेला मन्त्री समेत नियुक्त नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । योजनाहरूको सम्झौता, अनुगमन, निरीक्षण लगाएतमा कठिनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राईले पटकपटक मन्त्रीमण्डले पूर्णता पाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बीचमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघको मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएपछि प्रदेशमा पनि सहभागिताको कुरा उठिरहेको छ ।

सात महिनाअघि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्दबहादुर आङबो, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा जगदीश कुसियत र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जिवन घिमिरे नियुक्त भएका थिए ।

विषयगत समिति पनि उस्तै
प्रदेशसभा १ ले करिव ५ महिनाअघि सातवटा विषयगत समिति गठन गर्‍यो । तर अहिलेसम्म समितिहरूको न त कार्यालय खुल्न सकेको छ न त सभापति नै चयन भएको छ । सात समितिमध्ये अहिलेसम्म २ समितिका बैठक बसेका छन् ।

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति र सामाजिक विकास समितिका बैठक बसेका हुन् । समितिका सभापति न तोकिदा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लेखा समितिसहित २ वटाका सभापति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर सरकारले यी समितिका सभापति चयनमा पनि खासै चासो देखाएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७५ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT