सुख्खा बन्दरगाह: जग्गा अधिग्रहण गरिने

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख सूर्य सेढाईका अनुसार बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गा, त्यसमा रहेका घर, रूख आदि सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘बैठकले यो काममा अब एक दिन पनि खेर नजाने गरी अघि बढने निर्णय गरेको छ,’ सेढाईले भने, ‘सम्पत्तिको अविलम्ब मूल्यांकन गर्ने र त्यस अनुसार मुआब्जा वितरण अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।’

जग्गाको अवस्थितिका बारेमा यसअघि जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयसँग लिएको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । ‘यसो गर्दा जग्गाको यकिन अवस्थितिबारे जानकारी हुन्छ,’ सेढाईले भने, ‘त्यसमा कुनै त्रुटि वा कसैको दाबी विरोध आदि केही हुन्छ भने त्यसबारे पनि जानकारी आउँछ, त्यसपछि मुआब्जा प्रक्रियामा जान सहज हुन्छ ।’

दुबै संरचनाका बीचमा २ सय ९७ जग्गाधनीको करिब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ । त्यहाँ २०२१ र २०५५/५६ मा गरी २ पटक जग्गा नापी गरिएको छ । सबै जग्गाको अवस्थाबारे अन्तिम यकिन भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने मुआब्जा समितिको निर्णयले मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्नेछ ।

जग्गा अधिग्रहण प्रयोजनको प्रारम्भिक कारवाही चलाएर सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ विभागले वैशाख ८ को निर्णयबाट सेढाईलाई प्रारम्भिक अधिकारी चयन गरेको हो । मुलुककै यी दुई ठूला आयोजनाको बीचमा रहेको खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत समेत सरकारले अधिग्रहण गर्न लागेको हो ।

नेपाल सरकारको २०७३ को पुस १७ निर्णयले यो अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको हो । करिब डेढ दशकअघिदेखि सञ्चालनमा आएको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र चैत मसान्तदेखि सञ्चालनमा आएको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरेमा दुबै संरचना एक अर्कासँग जोडिनेछन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह साँघुरो भएको छ । आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि दुबै भन्सारबाट गरी हाल करिब १ हजार मालवाहक सवारीको आवागमन यस क्षेत्रमा भइरहेको छ । दुबै संरचना हाल र भविष्यमा साँघुरो भएर पूर्ण उपयोगमा ल्याउन समस्या हुने भएकाले सरकारले दुबै परियोजनाको बीचमा रहेको खाली जग्गालाई अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको हो ।

आईसीपी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि मुलुकबाट आयात निर्यात हुने ८० प्रतिशत मालबस्तु यही नाकाबाट आयात निर्यात हुने सम्भावना छ । हाल निर्माणाधीन वीरगन्ज पथलैया ६ लेन सडक, सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्र, निजगढ–काठमाडांै द्रुत मार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत भविष्यमा निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि सुख्खा बन्दरगाह र आईसीपीमा आयात निर्यात बढेर वीरगन्ज आर्थिक हबका रूपमा स्थापित हुने प्रवल सम्भावना छ ।

यही सम्भावना देखेर वीरगन्ज तथा आईसीपी भन्सार समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्न केन्द्रले पठाएको सहसचिव श्याम भण्डारीले सोमबारबाट कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । यसअघि वीरगन्ज भन्सारको जिम्मेवारी उपसचिव स्तरका कर्मचारीले सम्हाल्दै आएका थिए । अब सहसचिवमुनि २ उपसचिव रहनेछन् ।

तीमध्ये एक उपसचिव गोपाल खत्रीले पनि सोमबार बाटै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अर्का उपसचिवको दरबन्दी पनि सृजना भइसकेको छ । तर भन्सार विभागले कसलाई यहा पठाउँदैछ भनी निर्णय भइसकेको छैन ।