उखुको भुक्तानी दिन निर्देशन

शिव पुरी

रौतहट — जिल्ला प्रशासनले उखुको बाँकी भुक्तानी दिन श्रीराम सुगर मिल्स गरुडालाई निर्देशन दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको उखुको १५ करोड र अघिल्लो वर्षको १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन निर्देशन दिइएको हो ।

भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको भन्दै स्थानीय किसानले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रशासनले किसानको मर्कालाई ध्यान दिँदै दसैं, तिहार र छठ पर्व अगाबै भुक्तानी दिन भनेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजालले पर्वभन्दा पहिला उखु किसानले पाउन बाँकी २७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन मिल्सलाई निर्देशन दिएको बताए । ‘हामीकहाँ किसानहरू निवेदन नै दिन आउँछन्,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म भुक्तानी नहुँदा उनीहरू मर्कामा छन् । त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै पर्व अगाडि दिनुस् भनेको हुँ ।’

Yamaha

मिल्सको स्थलगत अनुगमनका क्रममा उद्योगका महाप्रबन्धक पिके झालाई प्रजिअ रिजालले किशानको रकम बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका हुन् । महाप्रबन्धक झाले भुक्तानीका लागि प्रयास भइरहेको जनाए । उनले यो सिजन अगाबै पहिले बक्यौता भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

गत वर्ष उद्योगमा उखुको अनुपातमा चिनी निकै कम उत्पादन भएको जनायो । एक क्विन्टल उखुमा ९ किलो चिनी उत्पादन हुनुपर्नेमा गत वर्षको क्रसिङमा निकै कम चिनी भएकाले उद्योगलाई १० करोड घाटा लागेको उनको भनाइ छ । त्यसैले भुक्तानीमा समस्या भएको हो,’ ‘महाप्रबन्धक झाले भने, ‘हामी सक्दो सबै किसानको रकम बाँकी नराख्ने पक्षमा छौं ।’ यस वर्ष मिल्सका सबै पाटपुर्जाहरू फेरिइसकेकाले चिनी उत्पादन राम्रो हुने बताइएको छ ।

वर्षेनी भुक्तानीमै झमेला हुने गरेको भन्दै स्थानीय किसानले प्रजिअ रिजालसित गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले भुक्तानीमा पहल गरिदिन अनुरोध गरेपछि प्रजिअ रिजाल सहित जिल्ला प्रहरी प्रमुख, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, कर कार्यालय, आन्तरिक राजस्व, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुखहरूले मिल्सको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए ।

टोलीले चिनीको गोदामको पनि निरीक्षण गरेको थियो । गोदाममा अझै करिब ७ करोड मूल्य बराबरको चिनी बाँकी रहेको छ । केही समयअघि भुक्तानी नदिएको भन्दै किसानले गोदामबाट चिनी निकाल्न दिएको थिएन । उद्योगले समयमा किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्दा पटकपटक आन्दोलन हुँदै आएको छ । विगत केही वर्षदेखि यहाँका किसानले अन्य जिल्लाको उद्योगलाई समेत उखु बेच्न थालेका छन् ।

मिल्सले २०७१ सालदेखिकै उखुको रकम समयमा भुक्तानी नदिँदा उखु किसान मारमा परेका छन् । ४ वर्षको अवधिमा मिल्सले झन्डै ५० करोड रुपैयाँ किसानको बाँकी राखेको थियो । केही रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । नगदे बाली भनिए पनि उद्योगीले उधारो प्रमाणित गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । भुक्तानीमा झमेला गर्न थालेपछि किसान निराश छन् । उनीहरूले भुक्तानी माग्दै उद्योगविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जिल्लाको १४ हजार किसानको उखुको भुक्तानी उद्योगले बाँकी राखेको उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०९:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नगरपालिकाबीच सीमा विवाद

शिव पुरी

रौतहट — चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिकाबीच सीमा विवाद बढेको छ । भूगोल नक्सामा चुरेसम्म गुजरा नगरपालिकाको सीमाक्षेत्र रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिओग्राफी इन्फरमेसन सिस्टमले देखाएपछि विवाद बढेको हो ।

रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका ३ चुरे क्षेत्रको इपिलीघारी बस्ती । केही समययता चन्द्रपुर र गुजरा नगरपालिकाबीच सीमा विवाद बढेपछि यो बस्तीका स्थानीय अन्योलमा परेका छन् । तस्बिर : शिव

विवादबीच चन्द्रपुर नगरपालिकाको भोलनटार, इपिलिघारी र अरुण बस्तीजस्ता गाउँ कुन नगरपालिकामा परेको भन्ने स्थानीयमा अन्योल छाएको छ । दुवै नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दै सीमामा नगरपालिकाको बोर्ड झुन्ड्याएका छन् ।

दुई महिनायता दुई नगरपालिकाबीचको सीमाको विवादले चर्चा पाएको छ । इपिलीघारी, भोलनटार र अरुण बस्तीलगायत चुरे क्षेत्रका केही गाउँ अहिले गुजरा नगरपालिकामा परेको भन्दै बोर्ड राखिएपछि एकाएक विवाद बढेको हो ।

नगरपालिकाभरि यही विषयमा बहस सुरु भएको छ । पहिला पनि यसरी नै जिल्लाको सीमा विषयमा विवाद भएको थियो । ‘अहिले फेरि विवाद सुरु भयो रे भन्ने सुनेका छौं,’ भोलनटारका ६५ वर्षीय शेरबहादुर वाइबाले भने, ‘हामी कता ? न यता न उता ? यो कस्तो विवाद हो । कहिले यताको कहिले उताको भन्ने ।’

२ वर्षअघि भोलनटार र इपिलिघारी मकवानपुरमा पर्छ भनेर जिल्ला सीमामै विवाद भयो । पछि रौतहटले आफ्नो सीमा भएको भन्दै सबै सेवासुविधा चन्द्रपुर नगरपालिकाबाट दियो । अहिले उक्त गाउँहरूको नगरपालिका नै अर्को भन्नेमा विवाद सुरु भएको छ । जिल्ला र नगरपालिकाको सीमामा विवाद हुन थालेपछि चुरे क्षेत्रका स्थानीय अन्योलमा परेका छन् ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट झन्डै ७ किमि उत्तर घना जंगल छिचोलेर चुरे क्षेत्रका बस्ती पुगिन्छ । चन्द्रपुर नगरको सबैभन्दा विकट गाउँको नाम हो इपिलघारी, भोलनटार र अरुण बस्ती । नगरपालिका भएर पनि यो बस्ती मानवीय सेवाको पहुँचभन्दा टाढा छ । यहाँका बासिन्दाले पहिला नागरिकताको समस्या बेहोरे । पछि कहाँ मतदान गर्ने भन्ने । अहिले कुन नगरपालिका पर्छ भन्ने विवादमा परेको छ ।

गुजराले भूगोल नक्सामै चुरे क्षेत्रसम्म आफ्नो नगरपालिकाभित्र पर्ने दाबीसाथ सीमा क्षेत्रमा बोर्डसमेत राखिसकेको छ । चन्द्रपुरले रौतहट–बारा सीमा क्षेत्रको धन्सार पुलमा चन्द्रपुर नगरपालिकामा स्वागत छ भनेर बोर्ड राखेको छ ।

त्यसको ५ किलोमिटर वर चन्द्रपुरकै लमाह पुलमा गुजराले स्वागत छ भनेर बोर्ड राखेपछि पछिल्लो समय विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । गुजराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीले भूगोल नक्सामै साबिकको रंगपुर गाविसको सीमा क्षेत्र चुरेसम्म परेको बताए । ‘सर्बे विभागकै नक्सामा चुरेसम्म देखाएको छ,’ उनले भने, ‘बोर्ड राख्दैमा विवाद गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ अधिकृत तिवारीका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिओग्राफी इन्फरमेसन सिस्टमले गुजार नगरपालिको सीमा चुरे क्षेत्रसम्म देखाएको छ ।

यस क्षेत्रका अधिकांशले चन्द्रपुरबाट सेवासुविधा लिँदै आएका छन् । उनीहरूको मतदाता परिचयपत्र यहींको छ । मकवानपुर र रौतहटबीच जिल्लाकै विवाद हुँदा स्थानीयले लामो समयसम्म सेवासुविधा पाएका थिएनन् । राष्ट्रिय वन मासेर बस्ती बसालिएकाले वनले समेत पटकपटक हटाउने प्रयास गरेको थियो तर राजनीति आवरणका कारण सकेन ।

अहिले त्यस क्षेत्रमा घना बस्ती छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य युवराज भट्टराई (समीर) ले चुरे क्षेत्रका बस्ती चन्द्रपुर नगरपालिकामै पर्ने दाबी गरे । ‘अहिले नक्सामा कहाँ र के हो भन्ने हामीलाई कुनै जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘हचुवाको भरमा बोर्ड राख्दैमा गुजराको भन्न मिल्दैन ।’ भूगोलको विवाद तत्काल समाधान गर्न नसके पछि समस्या आउने दलको भनाइ छ ।

दुई साताअघि यहाँ भएको स्मार्ट सिटीको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश जनप्रतिनिधिले भोलनटार र इपिलीघारीलगायत चुरे क्षेत्रका जनता अन्योलमा परेको भन्दै चाँडै समस्या सुल्झाउन अनुरोध गरेका थिए ।

आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित
चन्द्रनिगाहपुर बजारबाट झन्डै १३ किलोमिटर उत्तर हिंडेपछि आउने यो बस्तीमा एउटा पनि विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी छैन । चारैतिर जंगल, पहाड र खोलाको छेउमा रहेको भोलनटार र इपिलघारी चुरे क्षेत्र अतिक्रमण गरी २०४४ सालदेखि बस्ती बसेको हो ।

चुनावका बेला प्रतिबद्धता गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य भट्टराईले बस्तीमा विद्युतीकरणका लागि पहल भइरहेको बताए । यो गाउँ अहिले चन्द्रपुर नगरपालिका ३ मा पर्छ । चुरे वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै जिल्ला वनले यहाँ कुनै पनि संघसंस्थालाई कार्यक्रम लैजान दिएको छैन । वनकै कारण उनीहरूले बाँच्नका लागि पाउने आधारभूत सुविधा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छैन ।

विद्यालय नभएकाले गाउँका बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित छन् । अधिकांश विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइ पाएका छैनन् । भोलनटारमा नाम मात्रको एउटा सानो विद्यालय छ । त्यो पनि २ कक्षासम्म मात्र पढाइ हुन्छ । ‘त्यसपछि अध्ययनका लागि कहाँ पठाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ स्थानीय थिरबहादुर वाइबाले भने, ‘नगरपालिका भएर पनि यस्तो हालतमा बस्नुपरेको छ । राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तै व्यवहार गरियो । अहिले फेरि नगरपालिकामै विवाद ।’ २ कक्षा पास गरेपछि बाँकी अध्ययनका विद्यार्थीलाई धन्सार खोला छिचोलेर बाराको सिंगौल, निजगढ आउनुपर्छ । यता चन्द्रनिगाहपुर आउनलाई लमाह खोला तर्नुपर्छ ।

वर्षाका बेला यही खोला तर्न जोखिम हुन्छ । गाउँमा २ सय बढी बालबालिका छन् । उनीहरू विद्यालय टाढा भएकाले अधिकांश पढ्न जाँदैनन् । यो बस्ती पुग्न बाटाको भरपर्दो सुविधा छैन । गाउँ विद्युत्समेत छैन । अधिकांशले साना/साना सोलार जडान गरी बत्ती बालेका छन् ।

नजिक बजार नभएकाले किनमेलका लागि बाराको सिंगौल, निजगढ वा चन्द्रनिगाहपुर जानुपर्छ । झन्डै ४ सय बढी घरधुरी रहेको बस्तीमा बर्सेनि झाडापखालाको प्रकोप देखिन्छ । शुद्ध खानेपानी नभएकाले कुवाको धमिलो पानी पिउँदा यस्तो समस्या बेहोर्नुपरेको हो ।

गाउँमा व्यक्तिगत सरसफाइ न्यून छ । झाडापखला, जन्डिस र घाउखटिराको प्रकोपले बेलाबेलामा बस्ती नै आक्रान्त बन्ने गरेको छ । यहाँको जमिन मरुभूमिजस्तै छ । धान खेती हुँदैन । दुई बाली मकै हुन्छ । यही बेचेर धान किन्छन् ।

यो गाउँमा तामाङ समुदायको बाहुल्य छ । वन अतिक्रमण गरी बसेको क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्न नदिनु भन्ने वन मन्त्रालयकै नीति रहेको वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले बताए । ‘हामीलाई माथिबाट निर्देशन त्यस्तै आएको छ,’ उनले भने, ‘एक दिन अतिक्रमण हटाउनैपर्छ । त्यसैले यहाँ कार्यक्रम गरेर के फाइदा ।’ वनले बस्ती हटाउन पटक/पटक चेतावनी दिँदै आएको छ ।

झन्डै ३० वर्ष पुरानो गाउँ छाडेर कहाँ गएर बस्ने भन्नेमा स्थानीयको दुखेसो छ । नगरपालिका प्रमुख रामचन्द्र चौधरीले इपिलघारी, भोलनटार र अरुण बस्तीका बारेमा के कसो गर्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी रहेको बताए । ‘यो गाउँलाई के गर्दा मानवीय सुविधा उपलब्ध हुन्छ भन्ने सरोकारवालालाई राखेर छलफल गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिले सीमा विवादबारे बहस चलाउन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT