उपमेयर निलम्बनको सिफारिस

कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाट उपमेयर खातुनलाई निलम्बन गरी छानबिनका लागी संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सिफारिस पत्र पठाइएको छ ।

यो नगरपालिकामा ६ महिना यता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवाद हँुदै आएको छ । विवाद बढेपछि नगरपरिषद हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम अन्यौल बनेको छ ।

उपमेयर खातुनले गाडी, घरभाडा, इन्धन खरिद, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार, तालिम गोष्ठी, विविध कार्यक्रम खर्च, औषधि खरिद शीर्षकमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै बुधबार बसेको कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यको बैठकले निलम्बन तथा छानबिनको निर्णय सहितको प्रस्ताव पारित गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट खर्चमा आर्थिक अनियमितता गरेको उनीमाथि आरोप छ ।

बैठकको निर्णय सहित निलम्बन र छानबिनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा पत्र पठाइएको कार्यपालिका सदस्य चन्दवन कुश्वाहले बताए ।

‘नगरपालिकाकै बदनाम हुने गरी उपमेयर खातुनले काम गरेकी छन,’ उनले भने, ‘बैठकले निलम्बन गरी छानबिनका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएका छौं ।’ बैठकमा उपमेयर खातुन आफैं उपस्थित भएकी थिइन् । निलम्बनको निर्णय लेखिएपछि उनी बैठकस्थलबाट बाहिर निस्किन् । उनीउपर कार्यपालिका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को विकास बजेटको विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा केही कर्मचारीसित मिलेर अनियमितता गरेको सदस्यहरूको आरोप छ ।

यसअघि पटकपटक बसेको नगरपालिकाको बैठकमा गत आवको हिसाव सार्वजनिक गर्न माग गरिदै आएको थियो । त्यही कारणले नगरपालिकाको परिषद अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित हुन सकेको छैन । हिसाव सार्वजनिक गर्न उपमेयर खातुन नै बाधक बनेको आरोप छ । नगरपालिकाकै केही कर्मचारीसित मिलेर आर्थिक वर्षको विकास निर्माण लगायतको खर्च हिनामिना गरेको वडा अध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् ।

उपमेयर खातुनले आफूले एक पैसा पनि हिनामिना नगरेको दाबी गरिन् । ‘मैले नगरपालिकाकै हितमा काम गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘केहीलाई नगरको विकास पचेन । र, मविरुद्ध नियोजित षडयन्त्रमा लागे ।’ आफूले कुनै पनि शीर्षकमा अनियमितता नगरेकाले कार्यपालिकाको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बाहिर निस्केको उनले सुनाइन् । बैठकको निर्णय र सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको पत्रमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलाल सहनीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अधिकृत शहनीले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा उक्त निर्णय र सम्बन्धित निकायमा पठाइएको पत्रमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाइएको भन्दै छानबिन र कारबाहीका लागि उजुरी दिएका छन् ।

‘स्थानीय नरेश महतो लगायतका केही व्यक्तिले गाली बेइजत, धाकधम्की र आक्रमणको प्रयास गर्न थालेपछि निर्णय लगायतको कागजमा हस्ताक्षर गरेको हँु,’ उनले भने, ‘यसको यथाशीघ्र छानबिन गरी र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’ उनले नगरपालिकाकै लेटरप्याडमा प्रशासनमा निवेदन दिएका छन् ।

यसअघि सहनीले नगरपालिकामा सुरक्षा नभएको भन्दै प्रशासनमा शान्ति सुरक्षाका लागि निवेदन दिएका थिए । उनले अख्तियारको हेटौंडा कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि आफूलाई जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाइएको भन्दै निवेदन दिएका छन् ।

बैठक चलिरहँदा बाहिर शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी तैनाथ रहेको र अधिकृत सहनीलाई कसैले धम्की दिने काम नगरेको वडा अध्यक्षहरूको भनाइ छ । कटहरिया नगरपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल छैन । सधैं जसो विवाद र झगडा हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । विवाद बढेपछि नगरपालिकाले सवारी खरिदका लागि छुट्याइएको १ करोड ५० लाख र अन्य शीर्षकको ३ करोड रकम खर्च गर्न नसकी फ्रिज भएको थियो ।

मेयर जेल परेपछि विवाद बढ्यो
कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहा जेल परेका छन् । उनी जेल परेपछि नगरपालिकाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । पछिल्लो समय कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तीव्र मनमुटाव छ । अहिले उपमेयर खातुनले नगरपालिका चलाउँदै आएकी छन् । उनी छदा यस्तो अवस्था आएको थिएन ।

तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट स्थानीय तह चुनावमा मेयरमा जितेका कुशवाहालाई वीरगन्जको अशोकबाटिकास्थित शिवपार्वती मंदिर परिसरमा हिन्द युवा संघ पर्साका संस्थापक अध्यक्ष काशी तिवारीको २०६७ साल असार १२ गते गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा जेल सजाय भएको थियो । मोटरसाइकल चालक बाराको हरैयाका अमन कुशवाहा पक्राउ परेपछि उनकै बयानका क्रममा कुशवाहाको संलग्नता खुलेको थियो ।

घटनापछि फरार कुशवाहलाई ३ वर्षपछि २०७० साल पुस १ गते चितवनको भण्डाराबाट पक्राउ गरी जिल्ला अदालत पर्सामा पेस गरिएको थियो । हत्यामा कुशवाहको संलग्नता नरहेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको थियो । जिल्ला अदालतले गरेको सफाइको फैसला उल्टाई उच्च अदालतले उनलाई जन्मकैदको फैसला गरेको हो ।

कुशवाहलाई जेठ २७ गते राजधानीबाट पक्राउ गरेको थियो । जिल्ला अदालत बाराको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत जनकपुरको इजसाल वीरगन्जले कुशवाहलाई दोषी ठहर गर्दै गएको फागुन २८ गते सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यस बेला उनी मेयर थिए ।