कामै नसकी भुक्तानी

जनकपुर — धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँँपालिका हुँदै नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने जमुनी नदीमा पुल निर्माणको प्रगति देखिएको छैन ।

कामै नसकी भुक्तानी

तर ठेकेदार कम्पनीलाई सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले ५० प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेको छ । जमुनी नदीमा ६२ मिटर लामो पुलका लागि सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले भ्याटबाहेक ८ करोड ४९ लाख रकममा जनकपुरकै रमण कमल जेभीसित २०७४ जेठ २ गते सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता गरेको १५ महिना बितेको छ । तर प्रगति देखिएको छैन । रनिङ बिलमार्फत रमण कमल जेभीले ४ करोड २३ लाख रकम प्राप्त सडक डिभिजनबाट भुक्तानी लिएको सडक डिभिजन कार्यालय–जनकपुरका लेखा अधिकृत सुदिष्ट नारायण झाले बताए । तत्कालीन एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित किशोरी साह र माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार बलराम महतोको संयुक्त लगानी रहेको कमल रमण जेभी हो ।

ठेक्का लिएर समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीको संस्कार नै बनेको छ । धनुषासहित मध्य तथा पूर्वी मधेसका जिल्लाहरूमा सञ्चालित दर्जनौं पुल निर्माणको सम्झौता भएको वर्षौं बित्दा निर्माणले पूर्णता पाएको छैन । जसले गर्दा बाढीको समयमा सर्वसाधारण जोखिम मोल्न बाध्य हुन्छन् ।

निर्माण कम्पनी भने रनिङ बिल पास गराएर निफिक्र बसेका छन् । साइट इन्जिनियर मदन मोहन सिंहले भने पुलका लागि बेसको कामअन्तर्गत एबेटमेन्टको पाइल निर्माण कार्य पूरा भइसकेको र केही पाइल मात्रै बनाउन बाँकी रहेको दाबी गर्छन् । उनले निर्माण प्रगति ३४ प्रतिशत र भुक्तानी ४४ प्रतिशत गरिएको बताए ।

सम्झौताबमोजिम पुल निर्माणका लागि एक वर्ष म्याद अझै बाँकी छ । तर निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । सर्वसाधारणले भने निर्माण स्थलमा पुल निर्माण गर्दै गरेको कहिले देखेको छैन । उक्त क्षेत्रका बासीले भने पुल अभावमा कर कुटुम्बकहाँ जान आउन तथा दैनिक हाटबजार गर्न निकै नै कठिनाइ भोग्नुपरेको स्थानीय श्याम यादव बताउँछन् ।

मोटरसाइकल र साइकल नदीपारि नै राखेर सर्वसाधारण ओहोरदोहोर गर्छन्, यादवले भने, ‘पुल नहुँदा बाढीको समयमा डुंगा तरेर र सुख्खा समयमा बाँसले तयार गरिएको ‘लच्का’ बाट आवतजावत गर्नु परेको छ ।’ नदी तर्न जोखिम मोल्न बाध्य भएका छांै, उनले भने ।

निर्माणाधीन पुलसम्म पुग्ने बाटो नै नभए पनि पुल बनेपछि बाटोका लागि पहल गर्ने सर्वसाधारण बताउँछन् । यसअघि पुल निर्माण स्थल बाटोसित जोडिएको स्थानमा बनाउने भनिए पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोधले निर्माणस्थल परिवर्तन गरिएको छ । ठेक्का सकारेर पेटी ठेक्केदारमार्फत काम गराउँदा यहाँका योजनहरू अलपत्र पर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?