महिलामाथि अझै विभेद
जनकपुर — मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भए पनि महिलामाथिको विभेद अझै पनि अन्त्य नभएको गुनासो महिला अधिकारकर्मीले गरेका छन् ।
संविधानमा उल्लेख भएका विषय यथाशीघ्र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । अविभेद र समानताका लागि कार्यरत महिला कानुन र विकास मञ्चले शुक्रबार यहाँ आयोजन गरेको ‘महिला अधिकार महासन्धि छाया प्रतिवेदन तयारी समितिको प्रदेश २ स्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रम’ मा सहभागीले नागरिकता, सामाजिक न्याय, वैदेशिक रोजगारी तथा तेस्रो लिङगीका सन्तानहरूको नागरिकता प्राप्तिमा अझै पनि विभेद रहेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा महिला अधिकार र कानुन मञ्चकी रेखा तुलाधरले महिला अधिकार महासन्धि र छाया प्रतिवेदनको परिचायात्मक प्रस्तुति गरेकी थिइन भने अधिवक्ता लक्ष्मी पोख्रेलले महासंघका धाराहरू विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सहभागीहरूले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न कानुनी र व्यावहारिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।
प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयकमा महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्याख्या गरिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाए, ‘महिलाहरूलाई वंशको अधिकारप्राप्त भए पनि समानताको हक अझै पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।’ अधिवक्ता लक्ष्मी पोख्रेलको कथन थियो ।
वैवाहिक स्थितिका आधारमा महिलाको वर्गीकरण गरिएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका थिए,‘ नेपाली केटासँग विवाह गर्दा बच्चाले वंशज नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशीसँग गर्दा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने अनि बच्चा कहाँबाट आए भने पटक पटक स्पष्टीकरण दिनुपर्ने ? यो महिलामाथिको अपमान हो,’ अधिवक्ता पोख्रेलको कथन थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारिका समूहकी कमला पन्थीले मुुलुकभरिका अधिकारकर्मीबाट आएको सुझावको आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिने जानकारी दिए ।
