एजेन्ट फरार २६ युवक अलपत्र

‘रोजगारीका लागि कुबेत उडान गर्न काठमाडौं गएका हामी बेर्खची भयौं’
अवधेशकुमार झा

काठमाडौँ — रोजगारीका लागि कुबेत पठाइदिने भन्दै जनही १ लाख ३० हजारका दरले रकम लिएर एजेन्ट सम्पर्कविहीन भएपछि सप्तरीका २६ जना युवा अलपत्र परेका छन् । तिरहुत गाउँपालिका त्रिकौल र मयनाकरेडी सहित अन्य स्थानका समेतका ती युवाले रोजगारीका लागि कुबेत जाने तयारीमा थिए ।

कुबेत पठाइदिने भन्दै एजेन्टले अलपत्र परेका सप्तरीका २६ युवक जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी अगाडि । तस्बिर : अवधेशकुमार

उनीहरूसित सप्तरीकै रुपनी गाउँपालिका १ का मोहमम्द हजरत मियाँले जनही १ लाख ३० हजार कुबेत पठाइदिने भन्दै लिएको पीडित युवाले बताए । अलपत्र परेकाहरूमा अधिकांश दलित युवा छन् ।

तिरहुत २ मयनाकरेडीका विनोदकुमार रामका अनुसार तीन महिनाअघि एजेन्ट हजरतले आफूहरूलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाइदिने आश्वासन दिएका थिए । हजरतलाई भदौ १ गते रकम बुझाएपछि उनले भदौ १४ गते उडान हुने बताएपछि २६ जना युवा रोजगारीका लागि कुबेत जान काठमाडाैं गएका थिए ।

तर काठमाडौंमा एउटा होटेलमा छोडी एजेन्ट हजरत सम्पर्कविहीन भएपछि आफूहरू अलपत्र परेको पीडित युवा कृष्णकुमार खंगले बताए । ‘हामीलाई उडान हुने भन्दे बोलाए तर काडमाडौंको होटेलमा लगेर अलपत्र पारेर भागे,’ खंगले भने, ‘रोजगारकिा लागि कुबेत उडान गर्न काठमाडौं गएका हामी बेर्खची भयांै ।’

विदेश पठाइदिने एजेन्ट हजरत सम्पर्कविहीन भएपछि बेखर्ची भएका २६ जनै युवा शुक्रबार वस रिजर्भ गरेर एजेन्ट हजरतको घर रुपनी पुगेका थिए । उनी घरमा पनि फेला नपरेपछि शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएको पीडित चन्दनकुमार खंगले बताए । शुक्रबार कार्यालय समय बितिसकेकाले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाएको पीडितहरूले बताए ।

‘घरखेत बन्धकी राखी हामीले जनही एक लाख ३० हजारका दरले हजरतलाई बुझायौं,’ अर्का पीडित युवा अधिकलाल मुखियाले भने, ‘ऋणको ब्याज चलिइरहेको छ,हामी विदेश पनि जान पाएनांै, पैसा लिएका एजेन्ट हजरत पनि फरार छन्, हामी घरका न घाटका भयांै ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले विदेश पठाइदिने भन्दै रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएको घटनावारे उजुरी आएको बताउँदै उनले यो विषयमा आफू गम्भीर भएको बताए ।

उनले प्रारम्भिक चरणमा बैदेसिक रोजगारीसम्बन्धी सामी परियोजनाको सूचना केन्द्रमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरिएको तर पीडितको समस्या समाधान नभए प्रहरी परिचालन गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अधिकार पाएनौं : जनप्रतिनिधि

अवधेशकुमार झा

काठमाडौँ — २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायमा नयाँ संरचनासँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । प्रदेश २ मा ०७४ असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष भइसक्दा उनीहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार समेत नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार संविधानमै स्थानीय तहलाई भएका अधिकारलाई अझै पनि संघीय सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने कार्य भएको प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

‘हामी निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष भयो तर संविधानप्रदत्त अधिकार समेत पाउन सकेका छैनौं,’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ, तलब हामी खुवाइरहेका छौं तर सञ्चालन शिक्षा समन्वय एकाइको नाममा सिडिओले गरिरहेका छन्, यो स्थानीय तहको अधिकार हरण हो ।’ ‘तलब हामीले खुवाउने अनि सञ्चालन सिडिओले गर्ने यो कस्तो न्याय हो ?’ प्रश्न गर्ने मेयर सरावगीले भने, ‘संघीय सरकारका सिडिओले नै सञ्चालन गर्ने हो भने बजेट पनि उतै पठाइदिए हुन्छ ।’

केही विषयगत कार्यालयहरूका कार्य स्थानीय तह मातहत रहे पनि ती कार्यालयसित सम्बन्धित रेकर्ड लगायतका कुनै कागजातहरू स्थानीय तहमा नपठाइँदा समस्या भइरहेको मेयर सरावगीले गुनासो गरे । ‘स्थानीय तहले पाएको संवैधानिक अधिकार समेत व्यवहारमा हामी पाइरहेका छैनौं,’ गौर नगरपालिकाका मेयर अजय गुप्ताले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य महिला विकास लगायतका कार्यालयहरूबाट हुने काम स्थानीय तहको मातहतमा राखिएको छ तर त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापन, नियन्त्रण सबै समन्वय एकाइको नाममा संघीय सरकारले गर्छ ।’

‘अपांगताको कार्ड नवीकरण गर्न जनता आउँछन्, हामीसित तथ्यांक छैन,’ मेयर गुप्ताले भने, ‘समन्वय एकाइका नाममा भइरहेको संघीय सरकारको हस्ताक्षेपले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाई संघीयतालाई नै समाप्त गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ ।’ ‘संविधानमा दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ मेयर गुप्ताले भने, ‘समन्वय एकाइका नाममा स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने कार्यविरुद्ध प्रदेश २ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।’

‘मालपोतमा स्थानीय तहको पैसा माग्न जाँदा माथिको आदेश भन्दै फर्काइन्छ,’ मेयर गुप्ताले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, मालपोत लगायत स्थानीय तहसित सम्बन्धित सबै कार्यालय अझै पनि संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा चलिइरहेको छ ।’ ‘तलब खुवाउने हामी, झन्झट बोक्ने हामी अनि सरुवा बढुवा गर्ने समन्वय एकाइ, यो मान्य हुँदैन,’ मलगंवा नगरपालिकाका मेयर निरसल साहले भने, ‘पछिल्लो समय विभिन्न समन्वय एकाइका नाममा सिडिओले नै स्थानीय तह चलाउन खोजेको छ ।’

सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ चौधरीले भने, ‘कि त पूर्ण रूपमा विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय मातहत ल्याउनुपर्छ, नभए संघीय सरकारले नै अघोषित रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने नामका लागि स्थानीय तह मातहत नराखियोस् ।’

सप्तरीकै तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिषकुमार सिंहले प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीय तहको अधिकार पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट नियन्त्रित गर्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतबाट डुबान कटानको समस्या सृजना हुँदा स्थानीय जनताले पीडा झेल्ने तर त्यहाँबाट कर संकलन गर्न प्रदेश र संघीय दुबै सरकारले र्‍याल चुहाउने ?’

उपप्रमुख/उपाध्यक्षका आआफ्नै गुनासा

निर्वाचित भएर एक वर्षको कार्य अनुभव संगालिसकेकी स्थानीय तहकी उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूले आफूहरूले पनि संविधानप्रदत्त अधिकार नपाएको गुनासो गर्न थालेकी छन् । ‘एक वर्ष भयो, अधिकांश स्थानीय तहमा पूर्वाधार अभावमा न्यायिक समिति सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ सिरहा नगरपालिकाकी उपप्रमुख नविता यादवले भनिन्, ‘विभिन्न ६ वटा समितिको संयोजक उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ तर मेयरहरूले ती अधिकार कटौती गरिरहेका छन् ।’

राजविराज नगरपालिकाकी उपमेयर साधना झाले विभिन्न स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको अधिकार कटौती गर्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाइन् । एक सय ३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश २ का धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवाद छ । केही स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखको विवाद त अदालतमै पनि गइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT