अधिकार पाएनौं : जनप्रतिनिधि

अवधेशकुमार झा

काठमाडौँ — २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायमा नयाँ संरचनासँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । प्रदेश २ मा ०७४ असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष भइसक्दा उनीहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार समेत नपाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । नयाँ संरचनाअनुसार संविधानमै स्थानीय तहलाई भएका अधिकारलाई अझै पनि संघीय सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने कार्य भएको प्रदेश २ का जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

‘हामी निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष भयो तर संविधानप्रदत्त अधिकार समेत पाउन सकेका छैनौं,’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ, तलब हामी खुवाइरहेका छौं तर सञ्चालन शिक्षा समन्वय एकाइको नाममा सिडिओले गरिरहेका छन्, यो स्थानीय तहको अधिकार हरण हो ।’ ‘तलब हामीले खुवाउने अनि सञ्चालन सिडिओले गर्ने यो कस्तो न्याय हो ?’ प्रश्न गर्ने मेयर सरावगीले भने, ‘संघीय सरकारका सिडिओले नै सञ्चालन गर्ने हो भने बजेट पनि उतै पठाइदिए हुन्छ ।’

केही विषयगत कार्यालयहरूका कार्य स्थानीय तह मातहत रहे पनि ती कार्यालयसित सम्बन्धित रेकर्ड लगायतका कुनै कागजातहरू स्थानीय तहमा नपठाइँदा समस्या भइरहेको मेयर सरावगीले गुनासो गरे । ‘स्थानीय तहले पाएको संवैधानिक अधिकार समेत व्यवहारमा हामी पाइरहेका छैनौं,’ गौर नगरपालिकाका मेयर अजय गुप्ताले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य महिला विकास लगायतका कार्यालयहरूबाट हुने काम स्थानीय तहको मातहतमा राखिएको छ तर त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापन, नियन्त्रण सबै समन्वय एकाइको नाममा संघीय सरकारले गर्छ ।’

‘अपांगताको कार्ड नवीकरण गर्न जनता आउँछन्, हामीसित तथ्यांक छैन,’ मेयर गुप्ताले भने, ‘समन्वय एकाइका नाममा भइरहेको संघीय सरकारको हस्ताक्षेपले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाई संघीयतालाई नै समाप्त गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ ।’ ‘संविधानमा दिएको अधिकारमाथि संघीय सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ मेयर गुप्ताले भने, ‘समन्वय एकाइका नाममा स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने कार्यविरुद्ध प्रदेश २ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं ।’

‘मालपोतमा स्थानीय तहको पैसा माग्न जाँदा माथिको आदेश भन्दै फर्काइन्छ,’ मेयर गुप्ताले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, मालपोत लगायत स्थानीय तहसित सम्बन्धित सबै कार्यालय अझै पनि संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा चलिइरहेको छ ।’ ‘तलब खुवाउने हामी, झन्झट बोक्ने हामी अनि सरुवा बढुवा गर्ने समन्वय एकाइ, यो मान्य हुँदैन,’ मलगंवा नगरपालिकाका मेयर निरसल साहले भने, ‘पछिल्लो समय विभिन्न समन्वय एकाइका नाममा सिडिओले नै स्थानीय तह चलाउन खोजेको छ ।’

सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ चौधरीले भने, ‘कि त पूर्ण रूपमा विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय मातहत ल्याउनुपर्छ, नभए संघीय सरकारले नै अघोषित रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने नामका लागि स्थानीय तह मातहत नराखियोस् ।’

सप्तरीकै तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिषकुमार सिंहले प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीय तहको अधिकार पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट नियन्त्रित गर्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतबाट डुबान कटानको समस्या सृजना हुँदा स्थानीय जनताले पीडा झेल्ने तर त्यहाँबाट कर संकलन गर्न प्रदेश र संघीय दुबै सरकारले र्‍याल चुहाउने ?’

Yamaha

उपप्रमुख/उपाध्यक्षका आआफ्नै गुनासा

निर्वाचित भएर एक वर्षको कार्य अनुभव संगालिसकेकी स्थानीय तहकी उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूले आफूहरूले पनि संविधानप्रदत्त अधिकार नपाएको गुनासो गर्न थालेकी छन् । ‘एक वर्ष भयो, अधिकांश स्थानीय तहमा पूर्वाधार अभावमा न्यायिक समिति सञ्चालन हुन सकेको छैन,’ सिरहा नगरपालिकाकी उपप्रमुख नविता यादवले भनिन्, ‘विभिन्न ६ वटा समितिको संयोजक उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ तर मेयरहरूले ती अधिकार कटौती गरिरहेका छन् ।’

राजविराज नगरपालिकाकी उपमेयर साधना झाले विभिन्न स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको अधिकार कटौती गर्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाइन् । एक सय ३६ स्थानीय तह रहेको प्रदेश २ का धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच विवाद छ । केही स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखको विवाद त अदालतमै पनि गइसकेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थायी राजधानी घोषणा ढिलाइले असर

लीलावल्लभ घिमिरे

काठमाडौँ — प्रदेश १ को स्थायी राजधानी घोषणा गर्न ढिलाइ भएसँगै सरकार र सदनका भौतिक संरचना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको छ । विराटनगरमा अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि हतारमा मर्मत गरिएको सानो र अव्यवस्थित हलमा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन भइरहेछ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाको हल निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले उक्त रकम कम भएको भन्दै थप ४ करोड रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग माग गरे । मन्त्रालयले रकम निकासी गरेपछि प्रदेशसभाका केही सदस्यले स्थायी राजधानी नतोकी ठूलो रकम खर्च नर्गन सभामुखकोमा लिखित पत्र नै बुझाएका थिए । जसका कारण अस्थायी सभा हलको निर्माण कार्य रोकियो ।


सवै बजेट फिर्ता गयो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश सभा हल निर्माणका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभा हलको निर्माणका लागि ८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर हालसम्म सरकारले स्थायी राजधानीको प्रस्ताव समेत सदनमा ल्याउन नसकेको छैन ।

तत्कालीन जिल्ला समन्य समितिको पुरानो हलमा अहिले प्रदेश सभा बैठक चलिरहेको छ । हल धेरै सानो भएका कारण सदस्यको कुर्सी अगाडि टेबल समेत छैन । अघिल्लो पक्तिमा मात्र टेबल राखिएका छन् । कुर्सीहरू साना र बस्न असजिला छन् । सभा हलभित्र पत्रकार र अन्य आगन्तुहरूका लागि बस्ने कुर्सी समेत धेरै कम छन् ।


स्थायी राजधनी घोषणा हुन नसक्दा प्रदेश सभा भवन मात्र हैन मन्त्रालयका भवन निर्माण तथा मर्मत समेत प्रभावित भएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको तला थप गर्न १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ ।


यसैगरी मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न ४५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसले घर भाडा, फर्नीचर, कम्प्युटर र कर्मचारी समेत राखिने भएको छ । काठमाडांैमा एक जना कम्प्युटर अप्रेटर कार्यालय सहयोगी रहने छन् । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराए १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा आफ्नै भवन निर्माण गर्ने सोच समेत प्रदेशले बनाएको छ ।

यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले टहरा निर्माण लागि भन्दै १ करोड ७४ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी घोषणा भएपछि एकै स्थानमा सवै मन्त्रालय निर्माण गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँ गुरुयोजना बनाउन भन्दै छुट्याएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भवन मर्मतका लागि ५० लाख रुपैयाँ राखिएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा संसदीय समितिका कार्यालयको मर्मतका लागि लागि २० लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।


यो प्रदेशमा ७ वटा संसदीय समिति गठन भएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको ७ महिना पुग्दा समेत समितिका कार्यालय समेत स्थापना हुन सकेका छैनन् । यसैगरी अन्य मन्त्रालयका लागि पनि भवन मर्मत र नयाँ निर्माणका लागि करोडौं रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT