गोदाममै थन्कियो अनुदानको चामल

शंकर आचार्य

पर्सा — जापान सरकारले गत वर्ष अनुदान सहयोगमा दिएको चामल औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दा उक्त चामल यहाँस्थित खाद्य संस्थानको गोदाममा थन्किएको छ ।

वीरगन्जस्थित खाद्य संस्थानको गोदाममा भण्डारण गरिएको जापानी अनुदान सहयोगको चामल । तस्बिर : शंकर

हाल संस्थानको वीरगन्ज गोदाममा ५ हजार १ सय ७९ दशमलव ८० क्विन्टल चामल थन्किएको छ ।


Yamaha

जापानी सहयोगको यो चामल गत वर्ष असोज ११ गते सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको थियो । त्यति बेला भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै वीरगन्जसम्म २ वटा रेल्वे र्‍याकमा गरी ५० हजार क्विन्टल जापानी चामल आएको थियो ।


जसमध्ये ५ हजार क्विन्टल वीरगन्जमा राखी बाँकी चामल संस्थानको सुर्खेत र काठमाडौं कार्यालयहरूमा लगेर भण्डारण गरिएको छ । त्यहाँ भण्डारण गरिएको चामल पनि यसरी नै थन्किएको संस्थान वीरगन्ज शाखाका निमित्त प्रमुख मुनिलाल कुशवाहा बताउँछन् ।


जापान सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी नसकेकाले उक्त चामल अन्यत्र ढुवानी गरेर लग्न वा बिक्री वितरण गर्न नसकिने उनले बताए । सम्भवत सोमबार नै जापानी दूतावासका अधिकारीहरूले संस्थानको भद्रकालीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा यी चामल खाद्य संस्थानलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।


त्यसपछि मात्र ढुवानीका लागि शाखाले टेन्डर आह्वान गरेर आफ्नो प्रक्रिया थाल्ने छ । ‘टेन्डर यहाँ खोलिन्छ, त्यसको स्वीकृतिका लागि सिफारिस साथ केन्द्रीय कार्यालय पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रले स्वीकृति दिएपछि न्यूनतम रकममा ढुवानीको सकार गर्नेलाई चामल ढुवानीको टेन्डर दिइनेछ ।’


वीरगन्जमा रहेको सम्पूर्ण चामल सुर्खेत पठाइने उनले बताए । वीरगन्जमा जापानी चामलको माग नरहेको तर सुर्खेत क्षेत्रमा पनि यसको माग रहने गरेको उनले बताए ।


दसैं तथा तिहार पर्वमा पहाडी भेगमा जापानी चामलको माग हुने गरेकाले यहाँबाट सुर्खेत चामल पठाउने योजना बनाइएको उनले बताए । शाखा आफैंले पनि केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिबेगर चामल बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन ।


यसअघि पनि २०६९ र २०६७ सालमा यसरी जापान सरकारले नेपाललाई अनुदान सहयोगमा चामल उपलब्ध गराएको कुशवाहाले बताए । २०६९ सालमा ८० हजार क्विन्टल चामल यसरी सहयोगमा आएको उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:४९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘संविधानले विभेद गरेको गुनासो’

जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिकता, कला, साहित्य संरक्षणतमा ध्यान नदिएको आरोप
शाहीमान राई

जनकपुर — नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत वरामले संविधानले आदिवासी जनजातिलाई विभेद गरेको बताएका छन् । आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै राज्यले विभेदकारी कानुन निर्माण गरी अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए ।

जनकपुरमा आयोजित आदिवासी जनजाति महासंघको प्रदेश २ स्तरीय प्रशिक्षण भेलामा अध्यक्ष वरामले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ऐन कानुन निर्माण गर्दा सरकारले आदिवासी जनजातिमाथि परामर्श नगरी विभेदकारी कानुन निर्माण गरेको गुनासो गरे ।


भर्खरै लागू गरिएको मुलुकी संहितामा आदिवासी जनजातिको परम्परागत धर्म, संस्कार, संस्कृति विपरीत मूल्य मान्यतामाथि नै प्रतिबन्ध लगाएर आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण कानुन लादिएको बताउँदै उनले यस्ता धाराहरू खारेज गरी सामानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।


संविधानमा आदिवासी जनजातिको भाषा लिपि, धर्म संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कतै कार्यान्वयन नगरेकोमा दु:ख व्याक्त गरे । उनले नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन, खनिज, वनजङ्गल, नदी, खोलानालाहरू दोहन गर्दै आदिवासी जनजातिको थालथलो, बसोबास, जग्गाजमिनको क्षयिकरण गराई विस्थापित गराउने र उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गराइरहेको बताए ।


आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, मौलिकता, कला, साहित्य र इतिहासको संरक्षणतमा ध्यान नदिएको बताए । ‘राज्यले मुलुकी संहिता जारी गर्दा पञ्चायतकालको झझल्को दिएको छ, राज्यको ऐन, कानुन, नीति नियम, कार्यविधि निर्देशिका, नियमावली बनाउँदा सरोकारवालासित छलफल नै नगरी जबरजस्त थोपरिएको कानुन उलङ्घन हुन सक्छ,’ अध्यक्ष वरामले भने, ‘राज्यबाट जनभावना विपरीत बनाइएका कानुनहरू संसारभर उलङ्घन भएको प्रशस्त उदाहरण छन्, हामीलाई बाध्य नपारियोस् ।’


मुलुकको जुनसुकै नीति निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित, मुस्लिम तथा पिछडिएका जाति वर्ग समुदायको हकअधिकार संरक्षण, जैविक विविधता र आइएलओ महासन्धि १६९ बमोजिम पूर्व सूसूचित अधिकारको सम्मान गर्दै राज्यको नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।


प्रदेश २ को सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटवाट दुई सय जना प्रतिनिधि सहभागी कार्यक्रममा वरामले संविधान संशोधन गर्ने २ बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको सङ्घीय समाजवादी फोरमको समेत आलोचना गरेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेर सरकारमा पुगेको यतिका दिनसम्म फोरमले संविधान संशोधनको आवाज नउठाएकोले आशंका उब्जिएको बताए ।


आदिवासी जनजातिको पहिचान, अधिकार, समानता र न्यायको पक्षमा रहेको दावी गर्दै बनेको फोरमका नेताहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूजस्तै देखिएको आरोप लगाए । राज्यले विभेदकारी मुलुकी संहिता जारी गर्दासम्म फोरमका नेताहरू नबोलेकाले कथित उच्च जातका नेताहरूको नेतृत्वको दलसित पनि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था रहेको अध्यक्ष वरामले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT