गोदाममै थन्कियो अनुदानको चामल

शंकर आचार्य

पर्सा — जापान सरकारले गत वर्ष अनुदान सहयोगमा दिएको चामल औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गर्दा उक्त चामल यहाँस्थित खाद्य संस्थानको गोदाममा थन्किएको छ ।

वीरगन्जस्थित खाद्य संस्थानको गोदाममा भण्डारण गरिएको जापानी अनुदान सहयोगको चामल । तस्बिर : शंकर

हाल संस्थानको वीरगन्ज गोदाममा ५ हजार १ सय ७९ दशमलव ८० क्विन्टल चामल थन्किएको छ ।


Yamaha

जापानी सहयोगको यो चामल गत वर्ष असोज ११ गते सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको थियो । त्यति बेला भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै वीरगन्जसम्म २ वटा रेल्वे र्‍याकमा गरी ५० हजार क्विन्टल जापानी चामल आएको थियो ।


जसमध्ये ५ हजार क्विन्टल वीरगन्जमा राखी बाँकी चामल संस्थानको सुर्खेत र काठमाडौं कार्यालयहरूमा लगेर भण्डारण गरिएको छ । त्यहाँ भण्डारण गरिएको चामल पनि यसरी नै थन्किएको संस्थान वीरगन्ज शाखाका निमित्त प्रमुख मुनिलाल कुशवाहा बताउँछन् ।


जापान सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी नसकेकाले उक्त चामल अन्यत्र ढुवानी गरेर लग्न वा बिक्री वितरण गर्न नसकिने उनले बताए । सम्भवत सोमबार नै जापानी दूतावासका अधिकारीहरूले संस्थानको भद्रकालीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा यी चामल खाद्य संस्थानलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।


त्यसपछि मात्र ढुवानीका लागि शाखाले टेन्डर आह्वान गरेर आफ्नो प्रक्रिया थाल्ने छ । ‘टेन्डर यहाँ खोलिन्छ, त्यसको स्वीकृतिका लागि सिफारिस साथ केन्द्रीय कार्यालय पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रले स्वीकृति दिएपछि न्यूनतम रकममा ढुवानीको सकार गर्नेलाई चामल ढुवानीको टेन्डर दिइनेछ ।’


वीरगन्जमा रहेको सम्पूर्ण चामल सुर्खेत पठाइने उनले बताए । वीरगन्जमा जापानी चामलको माग नरहेको तर सुर्खेत क्षेत्रमा पनि यसको माग रहने गरेको उनले बताए ।


दसैं तथा तिहार पर्वमा पहाडी भेगमा जापानी चामलको माग हुने गरेकाले यहाँबाट सुर्खेत चामल पठाउने योजना बनाइएको उनले बताए । शाखा आफैंले पनि केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिबेगर चामल बिक्री वितरण गर्न पाउँदैन ।


यसअघि पनि २०६९ र २०६७ सालमा यसरी जापान सरकारले नेपाललाई अनुदान सहयोगमा चामल उपलब्ध गराएको कुशवाहाले बताए । २०६९ सालमा ८० हजार क्विन्टल चामल यसरी सहयोगमा आएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७५ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सुख्खा बन्दरगाह: जग्गा अधिग्रहण गरिने

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत सुरक्षाजाँच चौकी बीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया तीव्र पारिने भएको छ । बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अधिग्रहण गर्न लागिएको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह र आईसीपी बीचको जग्गा । तस्बिर : शंकर

सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख सूर्य सेढाईका अनुसार बैठकले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जग्गा, त्यसमा रहेका घर, रूख आदि सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘बैठकले यो काममा अब एक दिन पनि खेर नजाने गरी अघि बढने निर्णय गरेको छ,’ सेढाईले भने, ‘सम्पत्तिको अविलम्ब मूल्यांकन गर्ने र त्यस अनुसार मुआब्जा वितरण अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।’

जग्गाको अवस्थितिका बारेमा यसअघि जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालयसँग लिएको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । ‘यसो गर्दा जग्गाको यकिन अवस्थितिबारे जानकारी हुन्छ,’ सेढाईले भने, ‘त्यसमा कुनै त्रुटि वा कसैको दाबी विरोध आदि केही हुन्छ भने त्यसबारे पनि जानकारी आउँछ, त्यसपछि मुआब्जा प्रक्रियामा जान सहज हुन्छ ।’

दुबै संरचनाका बीचमा २ सय ९७ जग्गाधनीको करिब १ हजार ४ सय कित्ता जग्गा छ । त्यहाँ २०२१ र २०५५/५६ मा गरी २ पटक जग्गा नापी गरिएको छ । सबै जग्गाको अवस्थाबारे अन्तिम यकिन भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने मुआब्जा समितिको निर्णयले मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्नेछ ।

जग्गा अधिग्रहण प्रयोजनको प्रारम्भिक कारवाही चलाएर सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ विभागले वैशाख ८ को निर्णयबाट सेढाईलाई प्रारम्भिक अधिकारी चयन गरेको हो । मुलुककै यी दुई ठूला आयोजनाको बीचमा रहेको खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत समेत सरकारले अधिग्रहण गर्न लागेको हो ।

नेपाल सरकारको २०७३ को पुस १७ निर्णयले यो अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढेको हो । करिब डेढ दशकअघिदेखि सञ्चालनमा आएको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह र चैत मसान्तदेखि सञ्चालनमा आएको एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीको बीचमा खल्वाटोला गाउँ र स्थानीयको खेत पर्छ । यी दुई ठूला संरचनाबीच रहेको यो टोललाई अधिग्रहण गरेमा दुबै संरचना एक अर्कासँग जोडिनेछन् ।

हाल सञ्चालनमा रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह साँघुरो भएको छ । आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि दुबै भन्सारबाट गरी हाल करिब १ हजार मालवाहक सवारीको आवागमन यस क्षेत्रमा भइरहेको छ । दुबै संरचना हाल र भविष्यमा साँघुरो भएर पूर्ण उपयोगमा ल्याउन समस्या हुने भएकाले सरकारले दुबै परियोजनाको बीचमा रहेको खाली जग्गालाई अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएको हो ।

आईसीपी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि मुलुकबाट आयात निर्यात हुने ८० प्रतिशत मालबस्तु यही नाकाबाट आयात निर्यात हुने सम्भावना छ । हाल निर्माणाधीन वीरगन्ज पथलैया ६ लेन सडक, सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्र, निजगढ–काठमाडांै द्रुत मार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत भविष्यमा निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि सुख्खा बन्दरगाह र आईसीपीमा आयात निर्यात बढेर वीरगन्ज आर्थिक हबका रूपमा स्थापित हुने प्रवल सम्भावना छ ।

यही सम्भावना देखेर वीरगन्ज तथा आईसीपी भन्सार समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्न केन्द्रले पठाएको सहसचिव श्याम भण्डारीले सोमबारबाट कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । यसअघि वीरगन्ज भन्सारको जिम्मेवारी उपसचिव स्तरका कर्मचारीले सम्हाल्दै आएका थिए । अब सहसचिवमुनि २ उपसचिव रहनेछन् ।

तीमध्ये एक उपसचिव गोपाल खत्रीले पनि सोमबार बाटै जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । अर्का उपसचिवको दरबन्दी पनि सृजना भइसकेको छ । तर भन्सार विभागले कसलाई यहा पठाउँदैछ भनी निर्णय भइसकेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ ०९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT