एउटै एनजीओको कार्यक्रममा ८ मन्त्री

सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेस नसकेर लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन

जनकपुर — एउटा गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि वा अतिथि कति जना मन्त्री चाहिन्छ ? सङ्घीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद सबैको उपस्थिति जरुरी छ ? उतर होला एक जना भए पुग्छ ।

एउटै एनजीओको कार्यक्रममा ८ मन्त्री

तर प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरू एनजीओको कार्यक्रममा ताँती नै लाग्ने गरेका छन् ।


जनकपुरमा बिहीबार ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाद्वारा यहाँको सुविधा सम्पन्न होटल मसला कटेजमा आयोजित प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रीको ताँती नै लागेको हो । त्यसमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, राज्यमन्त्रीहरू सरोज सिंह कुसवाह, डिम्पलकुमारी झा, अभिराम शर्मा र योगेन्द्र यादवसहित ८ मन्त्री सहभागी थिए ।


बेलायत सरकारको आर्थिक सहयोगमा ग्रामिण पुनर्निर्माण नेपालद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउत लगायत मन्त्रीहरू सहभागी भएका हुन् ।


प्रदेश २ को विभिन्न जिल्लामा कार्यरत गैरसरकरी संस्थाहरूले जुनसुकै कार्यक्रम आयोजना गर्दा सकेसम्म केन्द्र सरकारका मन्त्री, त्यसपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई कार्यक्रममा बोलाउने गर्छन् । गैरसरकारी संस्थाले बोलाएको कार्यक्रममा मन्त्रीहरू सजिलै जान्छन्, भोज खान्छन्, भाषण गर्छन् र फर्किन्छन् ।


बिहीबार एउटै कार्यक्रममा यतिका मन्त्रीको उपस्थिति देखेर एकछिन मानौं मन्त्रिपरिषदको वैठक नै यही नै हो कि भन्ने अनुभूति भएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना वितिसक्दा पनि प्रदेशको नामकरण, सरकारी कामकाजको भाषा र स्थायी राजधानी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमाथि गम्भिर छलफल समेत हुन नसकेको अवस्थामा मन्त्रीहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रममा सहभागी हुन आम नागरिक मात्र होइन कि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरू समेत असन्तुष्ट छन् ।


सङ्घीय समाजवादी फोरम प्रदेश २ का मुख्यसचिव शम्भु झाले गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रममा मन्त्रीहरूको ‘जमघट’ बाट आम जनतामा नराम्रो सन्देश गएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीमण्डलको प्रमुखको नाताले मुख्यमन्त्रीले यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ ।’ झाले आफू पनि यसविषयमा कुरा गर्ने बताए ।


राष्ट्रिय जनता पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य बृषेशचन्द्र लाल यद्यपि यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । उनले यतिमात्रै भने, ‘प्रदेशमा धेरै काम गर्न बाँकी छन्, मन्त्रीजीहरू समय बर्बाद गर्नुभन्दा पनि काममा केन्द्रित हुँदा राम्रो होला ।’


मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा जमघटको प्रदेश सरकारका उद्योग वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले समेत असहमति जनाउँदै आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘एउटा एनजीओले कार्यक्रम गर्छ, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीसम्म १३ जनालाई नै निम्तो गर्छन्, हामी सजिलै उपस्थित हुने गर्छाैं, निमन्त्रण गर्ने र स्वीकार्ने हामी दुवैले सोंच्नुपर्ने होइन र ?’ प्रश्न गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘एउटा सानो कार्यक्रममा पूरा सरकारको उपस्थिति किन चाहियो ?


सम्बन्धित मन्त्री र राज्यमन्त्री पुगे भइहाल्यो वा निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम छ भने मुख्यमन्त्री उपस्थित भए राम्रो हुन्छ, हामीले समय र सिमा बारे सोच्ने कि ?’ त्यसपछि कान्तिपुरसित कुरा गर्दै राज्यमन्त्री मण्डलले उक्त कार्यक्रममा आफूलाई पनि निम्तो दिइएपनि मन्त्रीहरूको नामावली सुनेर नगएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले प्रदेश सभालाई विजनेस नसकेर लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन ।


मुख्यमन्त्रीसहित ८ जना मन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा मन्तव्य भने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मात्र दिएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले मन्तव्यमा प्रदेश नं २ विकास निर्माणमा पछि परेकोले दातृनिकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसित भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिदिन आग्रह गरे । ठूलठूला होटलमा तालिम, गोष्ठी, भ्रमण लगायत गरिब, विपन्न वर्गको उत्थान गरेको प्रतिवेदन दातृनिकायलाई बुझाएर ठग्ने एनजीओहरूलाई प्रदेश २ मा सहमति नदिने चेतावनी मुख्यमन्त्री राउतले दिए ।


गैरसरकारी संस्थाले तालिम, गोष्ठी र भ्रमणको बिल बुझाएर दातृ निकायलाई ठग्ने र गरिब विपन्न वर्गको उत्थान कागजमा हुने गरेकाले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारसित समन्वय सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । गैरसरकारी संस्थाले प्रदेश २ का गरिब जनताको उत्थान र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न परिणाममुखी र प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७५ १०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?