करारमा अनियमितता

शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई धमाधम करारबाट कर्मचारी नियुक्त गरेको गुनासो बढेको छ । यसरी करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

करारमा अनियमितता

वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार कात्तिक १३ देखि वैशाख २७ गतेसम्म मात्र यसरी २० जनालाई विभिन्न पदमा गरी करारमा नियुक्ति दिएको छ । माली, सवारी चालक, कम्प्युटर सहायक, अमिन, चैनम्यान, प्रेस संयोजक, कार्यालय सहयोगी, कुल्ली, च्यामे, सूचना प्रविधि अधिकृत, जुनियर इन्जिनियर समेतको पदमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ ।

चैत महिनामा मनपाको कार्यालयले २ इन्जिनियर, ४ ओभरसिएर, आधा दर्जन नगर प्रहरी, ३ कम्प्युटर अपरेटरको पदको दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा क्रमश: ३७, ३३, ४ सय र २ सय आवेदन परेको थियो । पछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले मनपाको कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा रोक लगाएको थियो ।

यसरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभई आफूखुसी करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा मनपाकै कर्मचारी पनि सन्तुष्ट छैनन् । मनपास्थित नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका अध्यक्ष सोहन थापा हाल केन्द्रबाटै लोकसेवा उत्तीर्ण कर्मचारी आउने क्रममा रहेको र विगतदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि एक पद घटुवा गर्ने तयारी भइरहेकोमा आफूहरूको यस कार्यमै गम्भीर असन्तुष्टि रहेको उनले बताए ।

‘यसरी हामी कर्मचारी नै असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्नु अघि आवश्यक कर्मचारी संख्या यकिन नगरी केकति कर्मचारी आवश्यक छन् भनी आन्तरिक गृहकार्य समेत नगरी करारमा कर्मचारी थप्दै जानु उचित भएन,’ उनले भने, ‘निजामती सेवा ऐन पनि संशोधनको क्रममा छ, संगठन व्यवस्थापन र सुधारका लागि अहिले गृहकार्य गर्नुपर्छ ।’

महानगरपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुषाल भने कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएर बाध्य भई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । महानगरपालिकाको कुल ३२ वटा वडा कार्यालयहरूमा ७/७ कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हालसम्म ८ वटा वडा कार्यालयमा १/१ वटा मात्र कर्मचारी रहेको उनले बताए ।

बाँकी वडाहरूमा पनि २/२ कर्मचारीले मात्र काम चलाएको उनले बताए । कार्यालयमा ७१ अधिकृतको दरबन्दी रहेकोमा हाल ९ मात्र कार्यरत रहेको उनले बताए । ‘यसरी अत्यावश्यक भएका पदमा केही कर्मचारी राख्नु हाम्रो बाध्यता हो,’ उनले भने, ‘तर भनसुनका आधारमा भने एउटै कर्मचारी राखिएका छैनन् ।’

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७५ ०९:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?