२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

सूचना माग्दै आन्दोलन

सर्लाही — जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ कार्यालय मलंगवाले सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै यहाँका एक विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

सूचना माग्दै आन्दोलन

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल निकट विद्यार्थी संगठन राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण, शिक्षक दरबन्दी, छात्रवृत्तिको रकम लगायतको विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।

संघले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण प्रसाद पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मेथुर चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पटकपटक सूचनाको माग गर्दा पनि सूचना नदिएको भन्दै संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मिथलेश यादवको नेतृत्वमा गएको विद्यार्थी टोलीले आइतबार जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए ।

सूचनाको माग गरे पनि भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारीले सूचना सार्वजनिक गर्न नचाहेको विद्यार्थी नेताको आरोप छ । सामुदायिक विद्यालय र मदर्सामा कार्यरत राहत कोटाका शिक्षकको नियुक्ति मिति सहितको प्रमाणित विवरण तथा विद्यार्थीहरूको नाममा आएका विभिन्न छात्रवृत्तिहरूको प्रमाणित विवरण, विद्यालय र विद्यार्थीहरूको नाम सहितको सूचना जानकारी पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

‘सूचना माग गरेको समयदेखि हालसम्म चारवटा शिक्षा अधिकारीहरूको सरुवा भइसकेको छ तर पनि हामीले यस कार्यालयबाट सूचना प्राप्त गरेका छैनौं,’ संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यादवले भने, ‘सूचना नपाउन्जेल संघर्ष जारी रहन्छ ।’


सूचना दिनका लागि दबाव पुग्ने उद्देश्यले सदरमुकाम मलंगवामा टुकीबत्ती सहितको दबाबमूलक र्‍याली र रिले अनशन जस्ता कार्यक्रम तय गरिएको राष्ट्रिय विद्यार्थी संघले जनाएको छ ।

माग गरिएको सूचना लगायत सम्पूर्ण जानकारी कार्यालयको वेबसाइटमै राखिएको हुनाले त्यहींबाट जानकारी लिन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण, शिक्षक दरबन्दी मिलान, राहतकोटा नियुक्ति लगायतमा शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी र विभिन्न दल निकटका शिक्षक तथा विद्यार्थी संगठनबीच लामो समयदेखि जुहारी चल्दै आएको छ ।

आफ्नो पक्ष र विद्यालयमा फाइदा हुने निर्णय भए शिक्षक तथा विद्यार्थी नेताहरू चुप बस्ने गरेका छन् । आफू विपरीत अथवा बेफाइदा हुने निर्णय भए रुष्ट हुँदै तालाबन्दी गर्ने, ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने जस्ता विरोधका काम गर्दै आएका छन् । शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले पनि कमिसन बढी आउने विद्यालयलाई अनुदान दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७५ ०९:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?