कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

साढे २ वर्षदेखि थन्कियो एम्बुलेन्स

भूषण यादव

वीरगन्ज — सडकमा सवारी दुर्घटना हुँदा गल्ती गर्ने सवारीधनीले क्षति पुगेको सवारी ग्यारेजमा लगेर मर्मतसम्भार गराइदिने वा मर्मतका लागि अनुमानित खर्च उपलब्ध गराइदिने सामान्य प्रचलन चलिएको छ ।

साढे २ वर्षदेखि थन्कियो एम्बुलेन्स

तर, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको एम्बुलेन्सको अगाडिको भाग पूर्ण रूपले कुचिँदा पनि अस्पतालका कर्मचारी र अस्पताल विकास समितिका सदस्यले गल्ती गर्ने पक्षसँग एम्बुलेन्स मर्मतका लागि नभई बिमा रकमका लागि सहमति गरे । जसले गर्दा एम्बुलेन्स विगत साढे दुई वर्षदेखि वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित एक ग्यारेजमा थन्किरहेको छ । दुर्घटनामा घाइते एम्बुलेन्स चालकले हालसम्म उपचार खर्च पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

सवारी दुर्घटनाबाट क्षतिग्रस्त एम्बुलेन्स अस्पताल विकास समिति र कर्मचारीहरूको गलत सम्झौताका कारण थन्किएको हो । उक्त एम्बुलेन्स पाकिस्तान सरकारले अनुदानमा दिएको थियो । अस्पतालको एम्बुलेन्स ग्यारेजमा थन्किदा एकातर्फ बिरामीले चर्को मूल्य तिरेर निज िएम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ अस्पतालले आम्दानी समेत गुमाइरहेको छ ।

गलत सहमति भएको उजागर भए पनि कारवाही अगाडि बढेको छैन । उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.एनामुल हकले अस्पतालका तर्फबाट वार्ता गर्न गएका कर्मचारी र अस्पताल विकास समितिका सदस्यको गलत सम्झौताका कारण एम्बुलेन्स ग्यारेजमा अलपत्र परेको स्वीकार्छन् ।

स्थानीय प्रशासनले यातायात व्यवसायीलाई कडाइका साथ निर्देशन दिए एम्बुलेन्स तत्काल मर्मत हुन्छ, अस्पतालका एक कर्मचारी भन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेखनाथ पौडेलले प्रशासनबाट गरिने कारवाहीबाट पछाडि नहटने बताए । ‘अस्पतालले लिखित रूपमा जानकारी दिए हामी कारवाही अगाडि बढाउँछौं,’ प्रजिअ पौडेलले भने ।

०७३ वैशाख ३० मा बाराको अमलेखगन्जस्थित तीन नम्बर पुलमा ना.३ ख १२४३ नम्बरको ट्रकले उपक्षेत्रीय अस्पतालको ना१झ ९४३ नम्बरको एम्बुलेन्सलाई ठक्कर दिएको थियो । ट्रकमा सामान्य क्षति भए पनि एम्बुलेन्समा ठूलो क्षति भएको थियो ।

एम्बुलेन्सको अगाडिको भाग कुच्चियो । सिसाले चालक विजय राउतको हात, माथिल्लो शरीर र टाउको काटियो । ९ दिन अस्पतालमा उपचार गराएर उनी घर फर्किए । चालक राउतका अनुसार गाडी मर्मत त टाढाको कुरा आफू घाइते हुँदा उपचारमा लागेको खर्च पनि पाएको छैन । बायाँ साइड च्यापेर जाने क्रममा अचानक ट्रकले ठक्कर दिएपछि उनी बेहोस भएका थिए ।

सवारी दुर्घटनापछि अमलेखगन्ज प्रहरी चौकीले दुवै सवारी र कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । जेठ एकमा दुबै पक्षबीच प्रहरी चौकीमा सहमति भएपछि सवारी र काजगात प्रहरीले फिर्ता गरिदिएको थियो । सहमति पत्रमा ‘दुवै सवारीमा भएको क्षति आ–आपंmैले आफ्नो सवारी बनाउने, घाइते पनि आफैंले उपचार गर्ने र बिरामी र एम्बुलेन्सको कागजपत्र, डकुमेन्ट पेस गरी मानिसको र एम्बुलेन्सको बिमा ट्रक पक्षले दाबी गरिदिने र तेस्रो पक्ष बिमाबाट आएको रकम पनि एम्बुलेन्सलाई उपलब्ध गराइदिने सहमति गरिएको’ उल्लेख छ ।

सहमति पत्रमा एम्बुलेन्स मर्मत खर्च उल्लेख गरिएको छैन । उक्त सहमति पत्रमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट सूचना अधिकृत रमेश प्रसाद चौधरी, विरेन्द्र चौधरी, अशोक श्रीवास्तव र तत्कालीन अस्पताल विकास समितिका सदस्य सुदिप लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी ट्रक पक्षबाट नारायणी यातायात व्यवसायी संघका सचिव सालिकराम ढकाल, राजेश खडकीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बिमा दाबीका लागि अस्पताल प्रशासनले सम्पूर्ण कागजात यातायात व्यवसायीलाई बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि हालसम्म रकम आएको छैन । नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको लेखापाल सुवोध यादवका अनुसार एम्बुलेन्स दुर्घटना बापतको कुनै पनि क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त भएको छैन । गलत नियतले गरिएको सहमतिकै कारण क्षतिपूर्ति रकम हालसम्म प्राप्त नभएको अस्पताल स्रोतको दाबी छ ।

‘कुनै पनि दुर्घटना हुँदा गल्ती गर्ने सवारी पक्षधरले क्षति पुगेको गाडी मर्मतसम्भार गरिदिने प्रचलन रहँदै आएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘तर, अस्पतालको एम्बुलेन्स कुच्चिदा तत्काल मर्मतसम्भार नगराई बिमा रकमका लागि सहमति गरिएको छ ।’ वीरगन्जको लालबाबुको ग्यारेजमा थन्किएको उक्त एम्बुलेन्स मर्मतका लागि प्राविधिकले झन्डै ११ लाख रुपैयाँको अनुमानित खर्च लाग्ने अस्पताल प्रशासनलाई जानकारी गराएका छन् ।

सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अस्पतालका कर्मचारी अशोक श्रीवास्तवले एम्बुलेन्सको सम्पूर्ण कागजात पठाइए पनि यातायात व्यवसायी संघले हालसम्म रकम उपलब्ध नगराएको बताउँदै आएका छन् । मर्मत खर्च नलिई किन बिमाका लागि सहमति गरेको प्रश्न गर्दा श्रीवास्तवले भने, ‘त्यस बेला बनाइदिने भनेका थिए तर बनाएनन् ।’

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७५ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?