जग्गाधनीले मागे मुआब्जा

पवन यादव

सिमरा — लामो समयदेखि मुआब्जा विवादका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको कलैया नगर क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने काम सुचारु गराउन मुआब्जालाई पुन: निर्धारण गर्न माग कलैया नगरवासीले गरेका छन् ।

जग्गाधनीले मागे मुआब्जा

कलैया उपमहानगरपालिकाको सभाहलमा आइतबार भएको सर्वपक्षीय छलफलमा मानमत कलैया मटिअर्वा नगर सडक संघर्ष समितिको अगुवाइमा सहभागी भएका नगरवासीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘हामी विकास विरोधी होइनौं,’ नगरवासीले भने, ‘सडक हाम्रै लागि हो,’ सडक फराकिलो बनाउँदा उठीबास नै लागेका सडक छेउका बासिन्दालाई पुनर्बास गर्न सहज हुने गरी मुआब्जा उपलब्ध गाराउनु पर्‍यो । धेरै पहिला मूल्यांकन गरिएको जग्गाको मुआब्जाले अहिले अर्को स्थानमा जग्गा खरिद गरी बस्न सकिँदैन । अहिलेको चलन चल्तीमा खरिद बिक्री भइरहेको जग्गाको मूल्यका आधारमा मुआब्जाको पुर्न मूल्यांकलन गर्नु पर्ने माग नगरवासीले गरेका हुन् ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत मानमत–कलैया–मटिअर्वा सडकमा अधिग्रहणमा परेका नगर क्षेत्र बाहेकाका ८० प्रतिशत घरधनीले मुआब्जा लिइसकेको कलैया उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर माधव यादवले बताए ।विवादका कारण कलैया नगरपालिकाको संस्कार एफमदेखि दुर्गा माविसम्मको २ किलोमिटर क्षेत्रको अतिक्रम हटाउन नसकिँदा निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदै आएको उनले बताए ।

‘नगरवासीको मागबारे धेरै पटक छलफल भयो तर विवाद समाधान हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिलेको छलफल फलदायी सावित भयो ।’ नगर क्षेत्रमा पनि सडकको बीच सेन्टरबाट दायाँबायाँ १५/१५ मिटरको घरटहरा खाली गराउने छलफलमा सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नगरवासीको मागलाई पूरा गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा मुआब्जाको पुन: मूल्यांकन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय सर्वपक्षीय छलफलमा भएको हो ।मानमत कलैया मटिअर्वा नगर सडक संघर्ष समितिका संयोजक सुरेश मोदकले सडक फराकिलो बनाउन आफूहरू सहमत भएको बताए ।

‘सडक फराकिलो बनाइयोस्, हामी सहयोग गर्छांै,’ उनले भने, ‘तर अहिले चलनचल्तीको जग्गाको मूल्यको आधारमा मुआब्जाको पुन: निर्धारण हुनैपर्छ ।’ २०६६ मा मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । त्यही मूल्यांकनअनुसार अहिले मुआब्जा वितरण गरेर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा घर खाली गराइन्छ ।

अहिले कै अवस्थामा पुनर्वास गर्न पुग्ने गरी जनताले मुआब्जा पाउनुपर्ने अडान उनले दोहोर्‍याए । सडक निर्माण गर्न र अतिक्रमण हटाउन आफूहरूले अवरोध नगर्ने कलैया नगरपालिका अस्पताल टोल निवासी राजेन्द्र जयसवालले बताए ।‘सडकको कालोपत्रे १५ मिटरमा बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सडक गुणस्तयुक्त मेटेरियलबाट निर्माण गर्न सबैले अवलोकन गर्नुपर्छ ।’ सरकारले नगरवासीसँग मुआब्जा वितरणमा न्यायोचित व्यवहार देखाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उक्त कार्यक्रमका अतिथिसमेत रहेका यस क्षेत्रका सांसद रामबाबु यादवले मुआब्जाको पुन: मूल्यांकन गरेर मुआब्जा वितरण गराउन पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
‘सडक १५/१५ मिटरमै बन्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सडक यस क्षेत्रकै विकासको मुख्य मेरुदण्ड हो ।’ सडकलाई निर्वाध रूपमा निर्माण गर्न दिन वातावरण बनाउन नगरवासी सबैसँग उनले आग्रह गरे ।

मुआब्जा निर्धारणमा त्रुटि भएको बेला कहिलेकाहीँ मुआब्जा निर्धारणको पुन: निधारण भएको एकाध उदाहरण रहेको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश भट्टराईले बताए । तर बिनात्रुटि मुआब्जाको पुन:निर्धारण भएको उदाहरण अहिलेसम्म आफूले नदेखेको उनले बताए ।

‘मुआब्जाको पुन:निर्धारण गर्न सक्ने कानुनी बाटो छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि आफूले मुआब्जाको पुन:निर्धारण गर्न आफूले माथिलो निकायमा सिफारिस गर्न मिल्छ ।’ छलफलमा भएको सहमतिका आधारण मुआब्जाको पुन:निर्धारण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।उनका अनुसार तर मुआब्जा पुन:निर्धारणको सिफारिस गर्दैमा मुआब्जाको पुन:निधारण हुने ग्यारेन्टी नभएको उनले जिकिर गरे ।

उक्त अवसरमा प्रदेश सांसद पारस साह, ज्वाला साहले सडक १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर फराकिलो गरी निर्माण हुनुपर्ने अवधारण राखेका थिए ।कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजेश राय यादवको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी, संघर्ष समितिका पदाधिकारी, स्थानीय बासिन्दा, सञ्चारकर्मी लगायतका उपस्थिति थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७५ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?