स्थानीय तह केन्द्र विवादले निर्माण अवरुद्ध

जनप्रतिनिधिबीच लामो समय केन्द्र विवाद, कार्यालय व्यवस्थापन तथा कर्मचारी अभाव, असुरक्षा र अव्यवस्थाका कारण पूर्वी धनुषाको कमला नगरपालिका अस्तव्यस्त छ । नगरपालिका कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी अभाव छ । जिल्ला समन्वय समिति लगायत अन्य कार्यालयबाट पदस्थापन गरी आएका कर्मचारी समेत व्यक्तिगत असुरक्षा, पूर्वाधार अभाव र कार्यालय व्यावस्थापन नहुँदा नगरपालिकामा कर्मचारी बस्न मान्दैनन् ।

नगरपालिकाको कार्यालय भवन, कर्मचारीलाई बस्ने कोठा र फर्निचर अभाव छ । स्थानीय तह पुन:संरचनाको बेला तोकिएको नगरपालिकाको अस्थायी केन्द्र माझी झिटकैयाबाट गत पुसमा बसेको नगरसभाको बहुमत सदस्यले वडा नं २ र ३ को केन्द्र माझी झिटकैयामा रहेको अस्थायी केन्द्र वडा नं ९ को दुवरकोट हठलेटवामा सार्ने निर्णय गरेपछि विकास निर्माण लगायत सबै प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो ।

नगरसभाको निर्णयविरुद्ध असन्तुष्ट वडाध्यक्ष तथा पदाधिकारीले पुनरावलोकन गरी पुरानै ठाउँमा नगरपालिकाको केन्द्र कायम गर्न माग गर्दै उच्च अदालत धनुषामा मुद्दा दर्ता गरेपछि नगरपालिकाको सबै प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको नगर प्रमुख राम उद्गार गोइतले बताए ।

उच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि नगरसभावाट विनियोजित विकास निर्माण आयोजना लगायत सबै कारोबार रोकिएकाले रकम खर्च भएन । ‘उच्च अदालतबाट पुन: नगरसभा गर्न फैसला आदेश भएको छ, त्यही अनुसार समन्वय सुरु गरेको छु,’ नगर प्रमुख गोइतले भने, ‘छिट्टै नगर सभा बोलाउँछु र विकास निर्माणका काम अघि बढाउँछु ।’

कमला नगरपालिकाले केन्द्र विवादको कारण गत आर्थिक वर्ष सरकारले उपलब्ध गराएको ३५ करोडमध्ये सशर्त अनुदान कर्मचारीको तलव बाहेक विकास निर्माणको रकम करिब २२ करोड खर्च भएन ।

गत आर्थिक वर्ष वित्तीय समानिकरणतर्फ २० करोड २७ लाख ३३ हजार, सशर्त अनुदान ७ करोड ६ लाख ९१ हजार, अघिल्लो वर्षको बाँकी १ करोड ९४ लाख ६१ हजार, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको १३ लाख ७९ हजार, स्थानीय स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम एलजिसिडिपीको दस लाख ६० हजार, युनिसेफवाट किसोरी शिक्षा कार्यक्रमको दस लाख, सामाजिक सुरक्षा ५ करोड ८५ लाख ४८ हजार अनुदान प्राप्त
भएको थियो ।

त्यसमध्ये ससर्त अनुदानवाट शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी र निजामती कर्मचारीको तलव र स्थानीय निकाय नगरपालिकाका कर्मचारीलाई तलव, मर्मतसम्भार र कार्यालय सञ्चालन बापत १ करोड २० लाख ७२ हजार खर्च भएको लेखापाल देवकुमार यादवले बताए । एलजिसिडिपीको रकम सामाजिक परिचालकलाई ३ महिनाको तलव वितरण, सामाजिक सुरक्षाको ४ करोड ९१ लाख खर्च भएर बचत रकम फिर्ता भएको छ ।

सरकारले यसवर्ष अनुदान घटाएर वित्तीय सामानिकरणतर्फ ११ करोड ६८ लाख, सशर्त अनुदान १० करोड, सामाजिक सुरक्षा ५ करोड १४ लाख पठाएको रकम समेत नगरसभा नभएकाले विनियोजन गरिएको छैन । सामाजिक सुरक्षा रकम बाहेक गत वर्ष र यस वर्षको करिब ३३ करोड चालू आर्थिक वर्ष खर्च गर्नुपर्ने नगरपालिकाको दायित्व छ ।

नगरपालिकामा कााग्रेसबाट प्रमुख, उपप्रमुख सहित वडा नं ६, ७ र ९, सङ्घीय समाजवादी फोरमले वडा नं १, २, ३ र ८, नेकपा माओवादी केन्द्रले वडा नं ४ र नेकपा एमालेका वडा नं ५ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । त्यसमध्ये मनोनितसहित नगरसभाको ५० जनामध्ये ३२ जनाले दुवरकोट हटलेवालाई केन्द्र बनाउने पक्षमा र १८ जनाले विपक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यहाँ कांग्रेस र सङ्घीय समाजवादी फोरमवाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको राजनीतिक टकरावका कारण केन्द्र विवाद चरम चुलीमा पुगेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । उनीहरूले केन्द्र विवादलाई राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । नगरपालिकाको केन्द्र राख्न माझी झिटकैया र दुवरकोट हटलेटवामा समेत कार्यालय लगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधार छैन ।

माझी झिटकैयामा पुरानो ३ कोठे भवन छ । उक्त भवनको एउटा कोठामा नगर प्रमुख, अर्कोमा उपप्रमुखको कार्यकक्ष राखिएको छ । टर्मिनल टावरसँगै रहेको नेपाल टेलिकमको कार्यालय एउटा कोठा भाडामा छ । छेवैमा अर्को ३ कोठे उपस्वास्थ्य चौकी भवनको २ वटा कोठामा वडा नं २ र ३ को कार्यालय राखिएको छ । एउटा कोठामा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालित छ ।

स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य सहायक, अहेव, नर्स २ जना र कार्यालय सहयोगी एउटै कोठाबाट बिरामीको उपचार गर्दै आएका छन् । सेवाग्राहीलाई उपचारका निम्ति यथाशीघ्र स्वास्थ्य चौकी खाली गरिदिन अनुरोध गरे पनि वडा कार्यालयले अन्य विकल्प नभएपछि त्यहीं बस्न बाध्य छन् । नगरप्रमुख, उपप्रमुखको कार्यकक्ष समेत साँघुरो छ । नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनको बैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि यो अवस्था आएको वडा नं ९ का वडाध्यक्ष धर्मनाथ मण्डलले बताए ।

नगरसभाको बहुमत सदस्यले निर्णय गरेको दुवरकोट हटलेटवामा समेत भौतिक पूर्वाधार छैन । एउटा सामुदायिक भवनको हलमा वडाध्यक्ष र वडा सचिवले काम चलाइरहेका छन् । बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपालमार्फत धनुषाको दुवरकोटमा वडा नं ९ को नमुना वडा कार्यालय भवन निर्माण हुन लागेको वडाध्यक्ष मण्डलले बताए । सामुदायिक विकास कार्यक्रमले मुलुकका ६ वटा नमुना वडा भवनमध्ये १ करोड ५१ लाखमा पक्कि भवन निर्माण गरिदिन लागेको जनाएको छ ।

धनुषाको दुर्गम बस्ती कमला नदी किनारामा पर्ने कमला नगरपालिकामा निर्वाचित पदाधिकारीले एक वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यालय व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार फर्निचर, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्ययोजना, गुरुयोजना, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, नीति, निर्देशिका, योजना सञ्चालन, कर्मचारी नियुक्ति लगायत स्थानीय सरकारको कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । उच्च अदालतले पुन: नगरसभा बोलाउन फैसला आदेश दिएको महनौं वितिसक्दा पनि नगर सभा बोलाउन सकेको छैन ।

केन्द्र विवादको कारण कतिपय वडाध्यक्षसित बोलचाल समेत बन्द भएको अवस्थामा सम्मानित अदालतको फैसलाप्रति वार्ता, छलफल र संवादको स्थिति सिर्जना भएकाले समन्वय भइरहेको नगर प्रमख गोइतले बताए ।

स्थानीयवासीले भने नगरपालिकामा जनताको पीर मर्का सुन्नुपर्ने, सेवाग्राहीको सेवा गर्नुको सट्टा नगर प्रमुख राम उद्गार गोइत र उपप्रमुख शिलादेवी मण्डल सदरमुकाम जनकपुरमै बस्ने गरेको गुनासो गरे । नगरपालिकाममा काम नभएको र जनकपुरमै सपरिवारको बसोबास रहेको प्रमुख गोइतले बताए ।

नगरपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापन नभएकाले प्रशासकीय अधिकृत विपिनलाल कर्ण र लेखापाल देवकुमार यादव आफ्नै निवासवाट काम गर्न बाध्य भएको बताए । ‘कार्यालयका लागि चिरीपत्र आदिइत्यादि चाहिएको निवासबाटै बनाइदिन्छु,’ लेखापाल यादवले भने, ‘कार्यालय कोठा छैन, कागज पत्र कहाँ राख्नु ? अलपत्रै छ ।’

उनले कार्यालय व्यवस्थापनको निम्ति अघिल्लो वर्ष पठाएको बजेटबाट केही फर्निचर दराज कुर्सी टेबल खरिद गरेको भएपनि भवन कोठा नभएपछि एउटा कोठामा थन्काएर राखेको बताए । नगरपालिका मात्र होइन, वडा कार्यालय समेत व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् । उनका अनुसार वडा नं–१ मंग्राहा, वडा ७ हठमुण्डा र ८ को वडा कार्यालय छैन ।

नयाँ वडा भएकाले कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसकेर वडाध्यक्षहरूले आफ्नै घरबाट काम चलाइरहेका छन् । वडा नं २ र ३ माझी झिटकैया, १ र ९ दुवरकोट हटलेटवा, वडा ४ को बलाहा साघरा, वडा ५ को लकर, ६ को सिंगयाही मराममा पुरानो जिर्ण भवनमा वडा कार्यालय राखिएको छ । पुराना भवन मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने छन् ।