सीमा मिचेर ठेक्का : ठेकेदार अन्योलमा

निजगढले मनोमानी ठेक्का लगाएको विरुद्धमा कोल्हवी नगरपालिका उत्रेपछि दुवै नगरपालिकाबीच विवाद चर्केको छ । त्यसैले ठेकेदारले निजगढ नगरपालिकालाई ठेक्का रकम बुझाएका छैनन् । उता कोल्हवीले पनि त्यही क्षेत्रको बालुवा–ढुंगाको ठेक्का लगाएको छ । यसरी एउटै क्षेत्रलाई दुवैले आ–आफ्नै दाबी गर्दै ठेक्का लगाएकोले ठेकेदारहरू ठेक्का रकम बुझाउन आनाकानी गरेका छन् ।

लालबकैया खोला आफ्नो सीमाभित्र रहेको दाबी गर्दै निजगढले स्थानीय ओम सप्लायर्सलाई ७ करोड ७७ लाख ७७ हजारमा ठेक्का दिए पनि ठेकेदारले उक्त ठेक्का रकम बुझाएका छैनन् । रकम नबुझाएकोले ठेकेदारलाई नगरपालिकाले चलन पुर्जी (अनुमतिपत्र) दिएको छैन । खोलाको बालुवा–ढुंगाको कर नगरपालिकाले नै अमानत (आफैं) उठाउँदै आएको छ । राजमार्गको लालबकैया पुलबाट पूर्व–पश्चिम ५ सय मिटर दक्षिणतर्फको क्षेत्रमा ठेक्का लगाउने विषयमा दुई छिमेकी नगरबीच विवाद भएपछि ठेकेदारहरू पनि अलमलमा परेका हुन् ।

रकम बुझाउन १५ दिनको म्याद दिए पनि ठेकेदारले रकम नबुझाएको निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरतचन्द्र असधकारीले बताए । ‘ओम सप्लायर्सको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरी गत भदौ ३० गते नै ठेक्का रकम बुझाउन पत्राचार गरेका छौं । तर खै के कारणले रकम बुझाउन आएका छैनन्, थाहा छैन । ठेकेदार भने सम्पर्कमै छन्,’ अधिकारीले भने, ‘असोज १५ भित्र रकम नबुझाएकामा अर्को ठेक्का लगाउँछौं ।’

उता ओम सप्लायर्सका मालिक ओमशंकर साहले ठेक्का लगाइएको क्षेत्र विवादित भएकाले रकम बुझाऊँ कि नबुझाउँm भन्ने आफू अलमलमा परेको बताए । ‘अरूको क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको छ । हामी बालुवा–ढुंगा र गिट्टी संकलन गरी कसरी दस्तुर लिन्छौं, त्यहाँ विवाद छ,’ उनले भने, ‘दुवैको विवाद टुंगिन्छ कि भन्ने आशामा छु ।’ विवाद मिलाउन निजगढ नगरपालिकाले बुधबार आयोजना गरेको दुईपक्षीय छलफलमा सहमति हुन सकेन । दुवै पालिकाले ठेक्का लगाइएको विवादित क्षेत्र आ–आफ्नै भएको अडान राखेपछि छलफलबाट निष्कर्ष निस्किन नसकेको हो ।

बैठकमा दुवै नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरसहित कार्यपालिका सदस्यको उपस्थिति थियो । अदालतको फैसला र सरकारी नक्सासमेत त्रुटिपूर्ण रहेकाले कोल्हवीको दाबी नलाग्ने जिकिर गर्दै बैठकमा निजगढ नगरका मेयर ंसुरेश खनालले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को लागि बालुवा र ढुंगाको ठेक्का लगाइसकेकाले ठेक्का फिर्ता नलिने अडान राखे । आगामी वर्षदेखि दुवै नगरको सहमतिमा ठेक्का लगाउने गरी सहमति गर्न उनले प्रस्ताव गरेपछि कोल्हवी नगरका मेयर भरत भण्डारीले स्वीकार गरेनन् । त्यसैले बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।

२०५७ सालमा साबिक सपही गाविसले निजगढ गाविसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत हेडौंडामा सिमाना विवादबारे मुद्दा गरेपछि अदालतले सपही गाविसको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार अहिले विवादित क्षेत्र कोल्हवी नगरपालिकामा पर्छ । सपही गाविसलाई स्थानीय तह पुन:संरचनापछि कोल्हवी नगरपालिकामा गाभिएकाले उक्त बालुवा, गिट्टी भएको खोला (क्षेत्र) कोल्हवीमा परेको हो ।

तर त्यही खोलालाई निजगढले आफ्नो दाबी गर्दै ठेक्का लगाएपछि दुवै पालिकाबीच विवाद चर्केको हो । फैसलाअनुसार लालबकैया खोला पारि (पूर्व–उत्तर) निजगढ नगरपालिका र वारि (पश्चिम दक्षिण) कोल्हवी नगरपालिका पर्छ । ‘अदालतले सीमाबारे स्पष्ट रूपमा फैसला गरिसकेकाले हामीले त्यस क्षेत्रको ठेक्का लगाउँछौं,’ कोल्हवी नगरका मेयर भरत भण्डारीले भने ।

अदालतले फैसला गरी टुंगो लगाएको विषयमा आम्दानी हात पार्ने लोभले निजगढले फैसलाविरुद्ध काम गरेको कोल्हवी नगरका मेयर भण्डारीले बताउँदै आएका छन् । ‘निजगढले जबर्जस्ती र फैसलाविरुद्ध गैरकानुनी ठेक्का गरेकाले अदालतको अपहेलना भएको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा खोलाको पानीको मुख्य धारभन्दा पश्चिम आफ्नो नगर र पूर्व निजगढले ठेक्का लगाए पनि हुन्थ्यो । तर सीमा नै मिचेर खोलाको धारभन्दा पश्चिमपट्टिसम्मको बालुवा–गिट्टी उसले उत्खनन र स्टक गरी बिक्री गर्न ठेक्का लगाउनु फैसलाको ठाडो उल्लंघन हो ।’

बालुवा–ढुंगा ठेक्का विवादमा पुनरावेदन अदालत हेटाैंडाले खोलाको पानी बहाव क्षेत्रसम्म सपही गाविसको सीमा पर्ने र सोहीअनुसार ठेक्का बन्दोबस्त गर्न भनी ०५७ सालमा फैसला गरेको थियो । तर निजगढले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नै दाबी गर्दै आएकोले विवाद चर्केको जिल्ला समन्वय समितिका एक पदाधिकारीले बताए । सरकारी नक्सामा पनि अदालतको फैसलाअनुसार नै नगरको सीमांकन गरिएको उनको भनाइ छ ।