आमासँग पर्व मनाउन जेलमा

‘बालबालिकाहरू चाड पर्वमा बिदा मान्न आफ्ना अभिभावसँग बस्न आउँछन् भने हामीले रोक्न मिल्दैन’
शंकर आचार्य

पर्सा — चाडपर्व भन्ने बित्तिक्कै बालबालिकालाई आफन्त र इष्टमित्रसँग खुला परिवेशमा उन्मुक्त भएर रमाउने मन हुन्छ  । अझ छात्रावासमा बस्ने बालबालिकालाई वर्ष दिनमा अभिभावक र आफन्तसँग भेटन पाउदाको क्षण झनै विशेष  ।

तर चाडपर्व मान्न बिहीबार राजधानीदेखि वीरगन्ज आइपुगेका ७ बालबालिका भने वीरगन्ज कारागारमा प्रवेश गरे । अबको २ साता उनीहरू कारागार भित्रै बस्नेछन् । कैदीबन्दी आमाहरूसँग बसेर उनीहरू चाड पर्व मनाउनेछन् ।

आमासँगै कैदमा परेका बालबालिकालाई शिक्षादिक्षा दिने काम गर्दै आएको संस्था बन्दी सहायता नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष तथा सञ्चालिका इन्दिरा राना ती बालबालिका लिएर आई पुगेकी थिइन् । कारागार प्रशासनले महिला कैदीबन्दीका छोराछोरीलाई आमाहरूसँगै बस्ने वातावरण बनाइदियो ।

Yamaha

तीनै बालबालिकामध्येकी एक हुन् १२ वर्षीया रोशनी मण्डल । वीरगन्ज मुर्ली स्थायी घर भएकी उनका बुवा, आमा, काका र काकी समेत कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गर्दैछन् । ८ वर्षदेखि बन्दी सहायता नेपाल संस्थाको शरणमा रहेकी उनी वर्षेनी यसरी दसैं बिदा मान्न वीरगन्ज जेल आउने गर्छिन् । उनका सहोदर भाइहरू रोशन र रोहन तथा काकाका छोरा बौवा पनि उनीसँगै बिदा मान्न यसरी जेल बस्न आइपुगेका छन् ।

खुला परिवेशबाट बिदा मान्नका लागि आउँदा पनि जेलमा बस्नु पर्दा नरमाइलो लाग्ने गरेको रोशनी बताउँछिन् । ‘के गर्ने हाम्रो भाग्यमै यही लेखेको रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘आमा बुवा भेटन र बिदा काटन आउँदा पनि सधैं हामीले जेल बस्नु परेको छ ।’ अब दुई साता उनीहरू कारागारको अग्लो पर्खालको घेरा भित्रै आआफ्ना आमाहरूसँग बस्ने र दसंै बिदा सक्याएर फर्कनेछन् । पुरुष कारागार तर्फ रहेका आआफ्ना बुवालाई पनि उनीहरूले भेटन पाउनेछन् ।

खुला परिवेशमा पर्व मान्न पाउनुपर्ने उनीहरूको अधिकार र बालस्वतन्त्रता खोसिएपछि उनीहरूको पर्व र पर्व बिदा पनि खल्लो हुने छ । कारागारमा बिदा र पर्व मान्न आउने अधिकांश बालबालिकाका आमाहरूले २० वर्षको कैद भुक्तान गरी रहेकाले यीमध्ये प्राय: सबैको बालापन यसरी नै बितिरहेको छ । उनीहरूमध्ये केहीका बुवा छैनन् । केहीका भए पनि उनीहरूको लालनपालन गर्नुपर्छ भनी उनीहरूलाई जिम्मामा लिई लगेका छैनन् ।

बन्दी सहायता नेपालकी अध्यक्ष रानाले पर्व बिदा भएपछि बालबालिकाहरूले आफ्नो घर परिवार र आमा बुवा खोज्ने भएकाले वर्षेनी आफूहरूले यसरी गृहमा आश्रित बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको अभिभावकसँग बस्नका लागि ल्याइदिने गरेको बताइन् ।

‘यी बालबालिका र यिनका अभिभावको आपसमा तालमेल र समझदारी नबिग्रोस् भन्नका लागि पनि यसरी वर्ष दिनमा केही दिन आमाबुवासँगै बस्ने वातावरण मिलाउनु जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले अभिभावकहरूमा कैद जीवन भुक्तान गरेर निस्केपछि आफ्ना सन्तानका लागि भए पनि फेरि गलत काम गर्नु हुन्न भन्ने मानसिकताको विकास गर्छ, अनि आफ्ना अभिभावकसँग बस्न पाउनु बालबालिकाको पनि अधिकार हो, त्यसको पनि बिचार गरिनुपर्छ ।’

कारागारका सूचना अधिकारी गणेश भण्डारी यसरी कारागारमा बस्न आउने बालबालिकाले पनि राज्यबाट नियम बमोजिम दैनिक सिधा खर्च पाउने बताए । त्यस्तो सिधा खर्च तथा रासन बालबालिकाको उमेरअनुसार हुन्छ । ‘बालबालिकाहरू चाड पर्वमा बिदा मान्न आफ्ना अभिभावसँग बस्न आउँछन् भने हामीले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यिनका आमाबुवाहरू नै कारागारमा रहेकाले यिनले अन्यत्र कतै जान नपाउने भएकाले यिनकै सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखी यिनलाई यहाँ बस्ने वातावरण मिलाएका हौं ।’

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ १०:२८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘चुनौती र अप्ठ्याराबीच रोचक अनुभव’

माधव घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ को प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन २३ वटा विधेयक पारित गर्दै तीन दिनअघि सकिएको छ  । अधिकांश सांसद घर फर्किसकेका छन्  ।

प्रदेश १ संसद्को पहिलो बैठकका सहभागी सांसदलगायत । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

नयाँ संरचनाअनुसारको प्रदेश संसद, संसदीय अभ्यासमा नयाँ अनुहार र कतिपय अप्ठ्याराका बीच सिक्दै अघि बढ्दै गर्नुपर्ने अवस्था अनुभव गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।


जेठ १७ मा सुरु अधिवेशन १ सय ३० दिन चलेको थियो । यो अवधिमा ५८ पटक बसेको संसदको वैठकले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विधेयक पारित गर्‍यो । यसबीचमा सभामुखलगायत पदाधिकारी चयन, सरकार गठन, विभिन्न कानुन निर्माण, विषयगत समिति गठनलगायत काम भएका छन् ।


दसैंअघि नै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण गर्ने भनिए पनि यो काम भने थाती नै राखिएको छ । यो काममा सहमतिका लागि समय अपुग भएको सरकारको तर्क रह्यो । सरकारले प्रस्ताव दर्ता नगराए पनि यसबारे छलफल भने सुरु भएको छ । कतिपय सांसदले यी विषय चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।


शान्ता पौडेल, ताहिर मियाँ, सरिता थापा, बलबहादुर साम्सोहाङलगायत सांसदले नाम र राजधानीको विषय थाती रहँदा अन्योल बढेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश राजधानी विकेन्द्रीत रूपमा राख्ने आशयसहितको अभिव्यक्ति सदनबाहिर सार्वजनिक रूपमा दिएपछि यो विषयमा बढी चर्चा र चासो चुलिएको थियो । यो अधिवेशन समाप्तिसँगै उनले अब अर्को अधिवेशनको सुरुमै यी विषयलाई संसदमा प्रवेश गराइने बताएका छन् ।


अधिवेशन सकिएसँगै कानुन निर्माणलगायत काममा धेरै कुरा अनुभव गर्न पाइएको सांसदहरूको प्रतिक्रिया छ । शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले चुनौती र असजिलो अवस्था आए पनि ती स्वाभाविक भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।


उदयपुरकी सांसद अम्बिका थापा नयाँ संरचनाअन्तर्गत प्रदेश संसद पनि नयाँ अभ्यास भएकाले धेरै कुरा सिक्दै गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछिन् । ‘संसद् पनि नयाँ हामी पनि अधिकांश नयाँ नै भएकाले कतिपय कुरा सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘धेरै अनुभव गर्न पाइएको छ, अबका अधिवेशनमा यो अनुभवले थप काम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।’


संसदमा विधेयकहरू प्रस्तुत हुँदा कतिपय अवस्थामा आफूले समेत सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै थापाले ती सुझावहरू समेत समेटेर विधेयकहरूलाई परिमार्जन गरिएको बताइन् । संसद् वैठक र विषयगत समितिहरूमा पनि बुँदागत छलफल हुने भएकाले सहज भएको उनको अनुभव छ ।


यो अवधिमा संसदले विभिन्न कानुन बनाएको उल्लेख गर्दै झापाका सांसद एकराज कार्कीले अब तिनको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘कानुन बनेका छन्, अझै कतिपय बनाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘बनिसकेका कानुन कार्यान्वयन गर्न जटिलता पनि छ, यसलाई मिलाउन समय लाग्छ ।’


नयाँ अनुभव भएको र संघीयतालाई स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रमा रहेको केन्द्रीकृत मानसिकताले केही समस्या परिरहेको अनुभव गरेको कार्कीले बताए । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने विषय सांसदहरूको सार्वभौम अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यसमा विचार गरेर निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ । ‘यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो,’ कार्कीले भने, ‘सुरक्षा, सुविधा र सुगमता जस्ता कुरालाई दृष्टिगत गर्दै राजधानी तोकिने छ ।’


यी दुई महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदीय दलमा समेत छलफल भएको र अनौपचारिक रूपमा पनि पर्याप्त छलफल हुन थालेको उल्लेख गर्दै सबै सन्तुष्ट हुने गरी सकेसम्म सहमतिकै आधारमा नाम र राजधानीको टुंगो लगाइने उनले बताए ।


मोरङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की आफ्नो पार्टी संसदीय प्रणालीकै नीति सिद्धान्त अँगाल्ने भएकाले यो अभ्यास एकदमै नौलो नभएको बताउँछन् । तैपनि कतिपय कुरा नयाँ भएकाले सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रिएको उनको भनाइ छ ।


कानुन बनाउने क्रममा सबैजसो विधेयकमा आफूहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको र तिनलाई समेटेर परिमार्जित रूपमा विधेयक पारित भएको अनुभव उनले सुनाए । वित्तीय व्यवस्थापन विधेयकमा भने आफूहरूको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पारित गरिएको उनको भनाइ छ । त्रुटिपूर्ण रहेको उक्त विधेयकमा सुधार गरिनुपर्ने आवाज उठाए पनि बेवास्त गरिएको कार्कीले बताए ।


नयाँ संरचना भए पनि केन्द्रले प्रदेशलाई अधिकार नदिने अनि भएका कतिपय अधिकार समेत खोस्ने प्रवृत्तिले संघीय संसद र सरकारलाई समेत निकै अप्ठ्यारो भएको उनको अनुभव छ । सरकारले अति महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको तर पछि बजेटमा भने टुक्रे योजनाहरू समावेश गरेर अव्यावहारिक काम गरेको कार्कीले बताए ।

ओखलढुंगाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मोहनकुमार खड्काले पहिलोपटक भएको नीति निर्माणको अनुभव सकारात्मक रहेको सुनाए । ‘कानुन बनाउने कुरा सोचेजस्तो फ्याटफ्याट नहुने रहेछ,’ उनले भने, ‘यसमा धेरै अध्ययनको खाँचो महसुस गर्‍यौं ।’ कतिपय अप्ठ्यारा पक्षहरूमा विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गरेको खड्काले बताए । यतिञ्जेलको अभ्यासले धेरै अनुभव गर्न पाएको र अबका दिनमा काम गर्न सहज हुने विश्वास जागेको उनले बताए ।


पहिलो अनुभव भएकाले करिब शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्थाबाट अघि बढेको अनुभव मोरङकी सांसद यशोदा अधिकारीको छ । तैपनि छोटो अवधिमा दुई दर्जन कानुन बनाइनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘चुनौती र जटिलता अवश्य रह्यो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘तर बिल्कुलै नयाँ संरचना र अभ्यास भएकाले यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’


झापाकी सांसद इन्दिरा राईले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो नलाग्दा मन खिन्न भएको बताइन् । प्रदेशको नाम र राजधानी चाँडै टुंगो लागोस् भन्ने संसदमा र बाहिर पनि आवाज उठे पनि यसमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।


जेष्ठ सदस्यका रूपमा प्रदेशसभा वैठकको प्रारम्भमा अध्यक्षता गरेका झापाका सांसद ओम सरावगी पहिलो प्रदेशसभा वैठकको अध्यक्षता गर्न पाउनु र सांसदहरूलाई शपतग्रहण गराउनु रोमाञ्चक अनुभव भएको सुनाउँछन् । ‘पहिलो संरचना त्यसमाथि आफ्नो पनि पहिलो अनुभव,’ उनले भने, ‘सुरुवाती प्रक्रियामा त्यो भूमिका निर्वाह गर्दा रोमाञ्चक अनुभवका साथै आत्मसन्तुष्टि पनि भयो ।’


संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्रको सहयोग भने निकै कम देखिएको उनको उनको बुझाइ छ । ‘जति काम हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन,’ सरावगीले भने, ‘नाम र राजधानी तोक्न ढिलाइ हुँदा असन्तुष्टि बढेको छ, यसलाई चाँडै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’ चुनौती र असजिलाहरू स्वाभाविक भए पनि तिनलाई चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७५ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT