उखु किसानले पाएनन् अनुदान

सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ ८८ पैसा अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको थियो । तर उखु किसानले अनुदानको रकम पाउनसकेका छैनन् ।

सरकारले उपलबध गराउने ६५ रुपैयाँ जिल्लाको कोष लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालयमा आए पनि किसानले पाउन सकेको छैन । एक वर्षअघि बेचेको उखुको भुक्तानीका लागि सरकारले जग्गाको लालपुर्जा, ठेक्काको सम्झौता वा स्तानीय तहको सिफारिस माग गरेपछि किसानले अनुदानको पैसा पाउन झन्झट थपिएको छ ।

महोत्तरी एभरेस्ट चिनी उद्योगले गत वर्ष ४२ लाख ५९ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो । उद्योगले अझै भुक्तानी नगरेको किसान महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेश सिंह कुशवाहाले बताए । सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदानका लागि लालपुर्जाको फोटोकपी माग गरी झन्झट थपेको कुशवाहाले बताए । भुक्तानी सहज बनाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए ।

सरकारले उपलब्ध गराउने ६५ रुपैयाँ ८८ पैसा प्रतिक्विन्टल उखुको भुक्तानीका लागि कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय महोत्तरीमा उखु कृषकका लागि २४ करोड १५ लाख २३ हजार रकम आएको छ । उखस कृषक १५ हजार ६ सय ११ छन् ।

तर चिनी उद्योगले किसानलाई भुक्तानीका लागि कृषको लालपुर्जा, ठेक्का सम्झौता र स्थानीय तहको सिफारिस नबुझाउँदा किसानको भुक्तानी हुन सकेको छैन । किसानलाई भुक्तानीका लागि उद्योगसँग कागजात मागेको कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख युवराज रायले बताए ।

चिनी उद्योगले उखुको भुक्तानी किसानको बैंक खातामा जम्मा गर्दै आएको छ । सोही बैंक खातामा सरकारको अनुदान जम्म गर्न जग्गाका लालपुर्जा अनिर्वाय गरेपछि अनुदानको भुक्तानी पेचिलो बनेको छ । कृषि तथा पशु मन्त्रलायले ६५ रुपैयाँ ८८ पैसा उखुको अनुदान भुक्तानीका लागि जग्गाको लालपुर्जा, ठेक्काको सम्झौता वा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु यादवले बताए ।

किसानबाट सास्तोमा उखु खरिद गरी उद्योगलाई महँगोमा बेच्ने विचौलिया र दलाललाई निरुत्साहित गर्न लालपुर्जा वा सिफारिस अनिवार्य गर्दा किसानमा समस्यामा परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले स्वीकारे । किसानको समस्याहरू सहित उखु किसान संघले बुझाएको ज्ञापन पत्र सम्बन्धित मन्त्रलायमा पठाइएको उनले बताए ।

चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा भुक्तानी दिएको छैन । क्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारी अनुदानसमेत किसान पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ वैशाख ४ किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुको चिनी उद्योगीबाट ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारी अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ उखु काट्ने बेला भइसक्दा पनि एक वर्ष पुरानै उखुको भुक्तानी नपाएका किसानलाई चिनी उद्योग र सरकार दुवैतर्फबाट समस्या भएको छ । उद्योगीले भुक्तानी नगर्दा समस्यामा परेका किसानलाई सरकारले समेत लामो समयदेखि अनुदान रकम उपलब्ध गराएको छैन । दसैं बितिसकेको र दीपावली एवं छठ पर्व नजिकिए पनि उखुको पैसा नपाउँदा किसानहरू समस्यामा छन् ।

इन्दु शंकर चिनी उद्योग र अन्नपूर्ण गरी दुई चिनी उद्योग भएको सर्लाहीमा अनुदानको रकम आउन सकेको छैन । दुई चिनी उद्योगबाट विवरण संकलन हुन नसक्दा अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेको कोष लेखा तथा नियन्त्रक कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जगत प्रसाद थपलियाले बताए । सर्लाहीमा करिब २७ करोड रकमको अनुमान गरिएको भए पनि विवरण आउन नसक्दा रकम आउन सकेको छैन, उनले भने ।

भुक्तानी नपाउँदा उखु किसानका लागि चाडपर्व खल्लो हुने अवस्था आएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउँछन्  । दसैं अगाडि नै सरकारले दिने भनेको प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान भुक्तानी हुन सकेको छैन । मुलुकभरिका १२ वटा चिनी उद्योगबाट गएको सिजनमा २ करोड ६ लाख ८६ हजार ७ सय ८० क्विन्टल उखु क्रसिङ भएको र ४/५ लाख क्विन्टल उखु भारतबाट ल्याइएको उखुको कटाउँदा किसानले सरकारबाट पाउने अनुदानको मात्र १ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी रकम रोकिएको कृषकहरूको गुनासो छ ।

मुख्य चाडबाडको मुखमा उखुको पैसा नपाउँदा किसानलाई पर्व कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता रहेको नेपाल उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए । उनले चिनी उद्योगीबाट वर्षौंदेखि दु:ख पाइरहेका उखु किसानले यस वर्ष सरकारबाट समेत उपेक्षित हुनुपरेको गुनासो गरे । उप्रेतीले नगदे बालीका रूपमा उखु खेती गरेका किसान २ वर्षसम्म भुक्तानी नपाउँदा आर्थिक र सामाजिक भारबाट पीडित भएको बताए ।

सख्खर बनाउँदै
महोत्तरी, गौशाला नगरपालिका–११ कालिपुरका उखु कृषक रामहृदय महतो गत वर्ष चिनी उोगलाई बेचेको उखुको पैसा अझै पाउन सकेको छैन । खेतको उखु फेरि काट्ने बेला भइसक्दा गत वर्षकै भुक्तानी चिनी उद्योगमा अल्झिएको छ । चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी लिन झमेला हुन थालेपछि गत वर्ष चिनी उद्योगलाई बेचेको उखु रामहृदयले यस वर्ष सख्खर बनाएर बेच्दै छन् ।

सरकारले तोकेको प्रतिक्वीन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ ३० पाउन वर्ष दिन लाग्छ, रामहृदयले भने, ‘सख्खर बनाएर बेच्दा नगदै पैसा आउँछ ।’ सख्खर बनाउन झन्झिटिलो र लामो समय लाग्ने भए पनि उखु काटेर तेस्रो बाली खेतमा उब्जिने भएपछि रामहृदयले खुट्टी उखु काट्न थालेको छु, उनले भने ।

महोतरीको एभरेस्ट सुगरमा उखु बेचेका किसान अझै भुक्तानी पाउन सकेको छैन । नगदे बाली लगाएर चिनी उद्योगलाई उखु बेच्दा ऋणको भारी बोक्नु परेको कालिपुरकै अर्का उखु कृषक भोगेन्द्र महतो बताउँछन् ।

माफिया, सरकारको उदासिनता र उद्योगीको मनोपोलीले गर्दा नगदे बाली उखु किसानका लागि उधारो बाली भएको महतोले बताए । ‘उखु खेतीको पहिचान ऋणी खेतीमा रुपान्तरण भएको छ ,’ उनले भने, ‘किसानले वर्ष दिनसम्म उधारो र कर्जा लिएर खेती गरी उद्योगले एक वर्षपछि मात्रै भुक्तानी दिँदा किसान २ वर्षसम्म ऋणकै भरमा दिन बिताउनु परेको छ ।’ उद्योगले भुक्तानीमा समस्या गरेका कारण किसान उखेलेर सख्खर बनाउन बाध्य भएका छन् ।