एक महिनापछि आइपुग्यो रौनियार निलम्बन पत्र

गत असोज १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दियाको जब्दिघाटको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तर कायम नगरी भ्रष्टचार गरेको भन्ने विषयमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

मुद्दा दर्ता भएको जानकारी पाएपछि संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य हरिनारायण रौनियार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ०४८ को दफा १७ तथा भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३३ बमोजिम असोज १९ देखि स्वत: निलम्बन हुने भएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले असोज २१ मा संसद रौनियार निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित गरेका थिए । उक्त सूचना जारी भएको ३६ औँ दिनमा जिल्ला समन्वय समिति पर्साको कार्यालयमा आइपुगेको हो ।

निलम्बन पत्र आएपछि पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमको छलफल स्थगित भएको हो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि संघीय संसद सचिवालयले रौनियार निलम्बनमा परेको सूचना प्रकाशित गरेपनि जिल्ला समन्वय समितिमा जानकारी पठाएको थिएन् ।

जिल्ला समन्वय अधिकारी शिव प्रसाद लम्सालका अनुसार सोमबार डाकिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारको कार्यक्रमको बैठकमा सांसद रौनियार निलम्बनमा परेको पत्र प्राप्त भएपछि स्थगित गरिएको हो । यसअघि सांसद रौनियार निलम्बनमा परेको अनौपचारिक जानकारी पाएका थियौँ, कान्तिपुरसँग उनले भने,‘निलम्बन गरिएको जानकारी सोमबार मात्र औपचारिक रुपमा प्राप्त भयो ।’

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारको कार्यक्रम उक्त क्षेत्रको निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा गर्ने प्रावधान छ । सांसद नै निलम्बनमा परेपछि कसको संयोजकत्वमा कार्यक्रम गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि हाललाई स्थगित गरिएको उपसचिव लम्सालले जनाए ।

निर्वाचित सांसदका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम मार्फत ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिमा औपचारिक पत्र नआउँदासम्म रौनियार जिल्लामा हुने विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सांसदकै हैसियतले आसन ग्रहण गर्दै आएका थिए । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार रौनियारकै पहलमा निलम्बन पत्र आउनमा ढिलाई भएको हो ।