महानगरमा विद्युतीय नक्सा

‘घर नक्सा पास गरेको सम्पूर्ण कागजात संकलन गरी सफ्टवेयर बनाई त्यसमा तथ्यांक राख्न लागेका छौं,’ कर्णले भने, ‘यसो यर्दा नक्सा सम्बन्धी जुनसुकै जानकारी पनि खोजेको बेला तुरुन्तै पाइनेछ, अहिले कार्यालयमा नक्शा फाइलिङ गरेर राख्ने जुन समस्या देखिएको छ, त्यो समाधान हुनेछ, फाइल राख्ने ठूलो स्थानको आवश्यकता पर्दैन ।’

यस बाहेक फाइलहरूमा आफ्नो रुचि अनुसार कागज हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति र घर जग्गाको नक्साका सम्बन्धमा परेका उजुरीहरू दबाएर नक्सा पास गर्ने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुँदै जाने छ । आजको युग सूचना प्रविधिको युग भएकाले कार्यालयका सेवा सुविधालाई डिजिटलाइजेश गर्दै लग्ने योजनाअनुरूप यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको कर्ण बताउँछन् ।

यो प्रणाली लागू गर्न महानगरपालिकाको कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागसँग ‘स्पेस रिजर्भ’ गरेर सबै तथ्यांक त्यसमा राखिनेछ । यसले गर्दा कार्यालयको तथ्यांक ह्याकरहरूले ह्याक गर्न नसक्ने, कार्यालयमा कम्प्युटर प्रणालीमा कुनै भौतिक क्षति भए सम्पूर्ण तथ्यांक केन्द्रमा रहने र खोजेको बेला सम्पूर्ण तथ्यांक सहजै उपलब्ध हुने कर्णले दाबी गरे ।

यूएनडीपीले यस कार्यमा सफटवेयर खरिद गर्न कार्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र महानगरपालिकाको कार्यालयका प्राविधिकिहरूलाई विद्युतीय नक्सा प्रणालीबारे आवश्यक तालिम समेत दिनेछ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय गत वर्ष उपमहानगरबाट महानगरमा स्तरोन्नति भएको हो ।

तर महानगरपालिका स्तरको सेवा सुविधाहरू अझै पनि कार्यालयले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन नसकेको जनगुनासो रही आएको छ । कार्यालयमा जनशक्ति अभावको समस्या छ । उपलब्ध भएका जनशक्ति पनि बढी जसो अदक्ष भएकाले सीमित कर्मचारीमाथि कामको बोझ बढी छ ।

पछिल्लो समय निजामती सेवातर्फका डेढ दर्जन अधिकृतहरू आएर विभिन्न फाटको जिम्मेवारी लिएका छन् । अझै निजामतीतर्फकै ठूलो जनशक्ति आउन बाकी छ । महानगरपालिकाका ३२ वडा कार्यालयमध्ये अधिकांश वडा कार्यालयहरू न्यून जनशक्तिको भरमा चलेका छन् ।