विवादले रोकियो गिट्टी उत्खनन

विवादपछि स्थानीय प्रशासनले दुई साताअघि बालुवा, गिट्टी उत्खननमा रोक लगाएको छ । ‘कसैले टुंगो लगाउन चासो दिएको छैन,’ एक ठेकेदारले भने, ‘न संघीय सरकार, न प्रदेश नत स्थानीय सरकारले नै विवाद मिलाउन चासो दिएका छन् ।

यसले ठेकेदारलाई दैनिक २ लाखभन्दा बढी कर नोक्सान भइरहेको छ ।’ कोल्हवी नगरपालिकाले आफ्नो सिमाना मिचेर निजगढ नगरपालिकाले जबर्जस्ती ठेक्का लगाएको भन्दै त्यसविरुद्ध जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेपछि स्थानीय प्रशासनले उत्खखननमा रोक लगाएको छ । तर विवाद मिलाउन सकेको छैन ।

रोक लगाए पनि निजगगढ प्रहरीले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा फाटफुट उत्खखनन भइनै रहेको छ । आदेश कार्यान्वयन नहुँदा खोलाबाट बालुवा, गिट्टी उत्खखन पूर्णरूपमा बन्द भएको छैन । ‘जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा विवाद मिलाउने प्रयास भइरहेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले भने, ‘विवाद जटिल छ ।’

निजगढले ७ करोड ७७ लाख ७७ हजारमा ओम सप्लानयर्सलाई ठेक्का दिएको हो । यसैगरी कोल्हवीलेसमेत सोही क्षेत्रलाई समेटेर ७ करोड ९१ लाखमा ठेक्का लगाएको छ । दुबै नगरपालिकाले लालबकैया खोलालाई आआफनो क्षेत्र भएको दाबी गर्दै एकै ठाउँको ठेक्का लगाएपछि विवाद चुलिएको हो ।

विवाद सल्टाउन दुबै नगरपालिकाबीच पटकपटक छलफल भए पनि विवाद नटुंगिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवलकिशोर सिंहले जनाए । ‘समन्वय गर्ने र अनुगमन गरिरहेका छौं,’ जिल्ला समन्वय समतिका प्रमुख सिंहले भने ।

दुबै नगरपालिकाबीच विवाद चर्केपछि स्थानीय प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिले यसमा हात हालेको हो । तर उपलब्धि पाएका छैनन् । राजमार्गको लालबकैया पुलबाट पूर्वपश्चिम ५ सय मिटर दक्षिणतर्फको क्षेत्रमा ठेक्का लगाउने विषयमा दुई छिमेकी नगरबीच विवाद भएपछि ठेकेदारहरू पनि अलमलमा परेका हुन् ।

२०५७ सालमा साविक सपही गाविसले निजगढ गाविसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत हेडौंडामा सिमाना विवादबारे मुद्दा गरेपछि अदालतले साविक सपही गाविसको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार अहिले विवादित क्षेत्र कोल्हवी नगरपालिकामा पर्छ । सपही गाविसलाई स्थानीय तह पुन:संरचनापछि कोल्हवी नगरपालिकामा गाभिएकोले उक्त बालुवा गिट्टी भएको खोला (क्षेत्र) कोल्हवीमा परेको हो ।

तर त्यही खोलालाई निजगढले आफ्नो दाबी गर्दै ठेक्का लगाएपछि दुबै पालिकाबीच विवाद चर्केको हो । फैसलाअनुसार लालबकैया खोला पारि (पूर्वउत्तर) निजगढ नगरपालिका र वारि (पश्चिम दक्षिण) कोल्हवी नगरपालिका पर्छ । ‘अदालतले सीमाबारे स्पस्ट रूपमा फैसला गरिसकेकाले हामीले त्यस क्षेत्रको ठेक्का लगाउँछौं,’ कोल्हवी नगरका मेयर भरत भण्डारीले भने ।

बालुवा, ढुंगा ठेक्का विवादमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटाैंडाले खोलाको पानी बहाव क्षेत्रसम्म सपही गाविसको सीमा पर्ने र सोहीअनुसार ठेक्का बन्दोबस्त गर्न भनी २०५७ सालमा फैसला गरेको थियो । तर निजगढले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नै दाबी गर्दै आएकाले विवाद चर्केको जिल्ला समन्वय समितिका एक पदाधिकारीले बताए । सरकारी नक्सामा पनि अदालतको फैसलाअनुसार नै नगरको सीमांकन गरिएको उनको भनाइ छ ।

निजगढले अदालतको निर्णय विपरित जबर्जस्ती र गैरकानुनी ठेक्का लगाएकाले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने कोल्हवी नगरपालिकाका मेयर भण्डारीले अडान राख्दै आएका छन् । उता कोल्हवीको दाबी नलाग्ने जिकिर गर्दै निजगढ नगरको मेयर सुरेश खनालले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ का लागि बालुवा ढुंगाको ठेक्का लगाइसकेकाले ठेक्का फिर्ता नलिने अडानमा छन् ।

त्यसैले दुबैमा विवाद चर्केको हो । आगामी वर्षदेखि दुबै नगरको सहमतिमा ठेक्का लगाउने गरी सहमति गर्न उनले प्रसाव गरेपछि कोल्हवी नगरका मेयर भरत भण्डारीले स्वीकार गरेका छैनन् ।