३ विधेयक ल्याउँदै सरकार

विद्युत्, दलित सशक्तीकरण र एकीकृत सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी तीनवटा विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सरकारले तयार पारेको छ । प्रदेश २ का आन्तिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले तीनवटै विधेयकको तयारी सकिएको र प्रदेशसभामा दर्ता गराउन बाँकी रहेको बताए । ‘तीनवटै विधेयक तयारीअवस्थामा छन्,’ मन्त्री यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रदेशसभामा दर्ता गराउन मात्र बाँकी छ ।’

प्रदेश २ मा एक मेघावाट पनि विद्युत् उत्पादन हुँदैन । बैकल्पिक ऊर्जाका लागि प्रदेश सरकारले विद्युतसँग सम्बन्धित विधेयक तयार पारेको छ । विधेयकमा विद्युतको खरिद र व्यवस्थापनका लागि प्रावधान तोकिएको छ । प्रदेश २ को सरकारले पहिलो बजेटमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति ल्याएको थियो । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारको सचिवालय रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् बालिने सरकारको योजना रहे पनि त्यो अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

दलित सशक्तीकरण विधेयकमा दलित समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रावधान समेटिएको छ । प्रदेश २ मा १४ प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायको जनसंख्या छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य दैनिकीमा पिछडिएको यो समुदायको सशक्तीकरणका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

प्रदेश २ को सरकारले सूचना र सञ्चारसँग सम्बन्धित छुट्टै कानुन बनाउन लागेको छ ।

मिडिया काउन्सिल, पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र न्यूनतम पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित एकीकृत सूचना तथा सञ्चार विधेयक सरकारले तयार पारेको छ । प्रदेश २ मा पत्रपत्रिका, रेडियो (टिभी र अनलाइनको दर्ता र अनुगमन गर्नेसम्मको अधिकार सरकारले आफ्नो हातमा लिदैछन् । प्रदेशमा रहेको मिडियालाई व्यवस्थित र लोक कल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने प्राव्धान पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

प्रदेश २ को सरकारले यसअघि कर्मचारी नियुक्ति र खटनपटनसँग सम्बन्धित ती विधेयक भने थाती राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनपछि प्रदेश २ को सरकारले निजामती कर्मचारी, लोकसेवा र प्रशासनसँग सम्बन्धित तीन विधेयकलाई रोकेको हो ।

प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि प्रदेश २ को सरकार र संघीय सरकारबीच टकरावको अवस्था सृजना भएको थियो । सत्तासीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारलाई ओभरटेक नगर्न सजग गराएलगत्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारी नियुक्त र खटनपटनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक अगाडि बढाउन

खोजेको थियो ।

प्रदेश २ को सरकारले ९ महिनामा १५ वटा कानुन बनाइसकेको छ । प्रदेशसभामा ७ वटा विधेयक दर्ता गरिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सरकारले दर्ता गराएको ७ वटा विधेयकमध्ये ४ वटा संसदीय समितिमा र ३ वटा प्रदेशसभाको बैठकमा विचाराधीन छ । प्रदेशसभाको समितिले सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने विधेयकलाई पास गरिसकेको छ ।

लामो समयदेखि स्थगित रहेको प्रदेशसभाको बैठक मंसिर ५ वा ६ गते डाक्ने तयारी भइरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभाको बैठक झन्डै १ महिनापछि बस्न लागेको हो ।