जनता आवासका घर बनेनन्

पछिल्लो दुई वर्षभित्र धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका लागि ६ हजार घर बन्नुपर्ने थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत दलित, अपांग तथा पिछडिएको समुदायका लागि २ लाख ५० हजार लागतमा दुईवटा कोठा र शौचालयसहितको पक्की घर बनाउने योजना थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा तीनै जिल्लामा १/१ हजार र २०७४/७५ मा १/१ हजारका दरले तीन जिल्लामा ६ हजार भवन बनाउन सांसदकै नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो ।

धनुषामा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, महोत्तरीमा किरण यादव र सर्लाहीमा हरेश महतो संयोजक थिए । धनुषामा कांग्रेस सांसद ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा तत्कालीन एमालेका सांसद शत्रुधन महतो र सद्भावनाकी सांसद माधवी रानी साह सदस्य थिए ।

अस्थिर सरकार र राजनीति खिचातानीका कारण धनुषामा जनता आवासको काम सुरु गर्नै नसकेको समिति सदस्य महतोले बताए । ‘म संयोजक हुँदा बैठक बसेर सर्भेको काम भएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजक हुनुभयो । उहाँ संयोजक भएपछि समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।’

सर्लाहीमा केही हदसम्म घर निर्माण भए । महोत्तरीमा जनता आवासअन्तर्गत गरिबको घर बनाउन पेस्की निकालिए पनि घर बनाइएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सर्लाहीमा ७ सय ४८ घर बनाइएको छ । २०७४/७५ मा महोत्तरीमा ५ सय ४८ घरका लागि सम्झौता गरे पनि निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । महोत्तरीमा जनता आवासअन्तर्गत घर निर्माणका लागि ५ करोड ५३ लाख ७६ हजार पेस्की निकालिएको थियो ।

सर्लाहीमा २०७३ फागुन ९ गतेको बैठकले लक्षित वर्ग समेट्ने गरी जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार घर बनाउन स्थान छनोट गरेको थियो । महोत्तरीमा २०७३ चैत १ गते बसेको बैठकले योजना लागू गरिने स्थान छनोट गरेको थियो । धनुषाका ७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक हजार घर बनाउन तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले सर्भे गर्‍यो तर समिति बैठक बस्न नसकेपछि काम अगाडि बढेन ।

सर्भेअनुसार धनुषाको क्षेत्र १ मा प्रखे महुवा, बलरासघारा, लक्कड, गोठकोइलपुर, इनर्वा, बलहाकठा साविकको गाविस छनोट भएको थियो । क्षेत्र २ मा बकचौरा, सोनिगमा, औरही, सुगाामधुकरी, दुहवी परवा, धवौली, पथहरवा र क्षेत्र ३ मा फुलगामा, इटहर्वा, मुखियापट्टी, मुसहरनिया, लोहना, नगराइन, बहेढा बेला, देवडिहा, बहोर्वा परेको थियो ।

क्षेत्र ४ मा बिहन्ही, लादो बेला, कुर्था, कन्कपट्टी, बिसविट्टी, नजकपुर नपा १, ७, क्षेत्र ५ मा बनिनिया, सिंगरजोरा, गोपालपुर, लक्ष्मीपुर, बगेवा, सपही, मिथलेश्वर निकास, पुरनदाहा, ठेरा, मानसिपट्टी, सखुवा र क्षेत्र ६ मा धनुषा गोविन्पुर, सबैला, रघुनाथपुर, लवटोली, बरमझिया, पटेर्वा छनोट भएका थिए । क्षेत्र ७ मा ढल्केवर, यज्ञभूमि, लालगढ, बेंगाडाबर, हरिपुर, उमाप्रेमपुर, लक्ष्मीनिया, पर्वता, तुल्सीसहित स्थान छानिएको थियो ।

जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय अहिले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा परिणत भएको छ । जनता आवास कार्यक्रम संघीय सरकारबाट प्रदेशको जिम्मेवारीमा आएको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई जनकपुरका प्रमुख प्रदीप सिंहले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताए ।

‘जनता आवासको बजेट काम नभएपछि फर्केर पुन: आउने व्यवस्था छ,’ इकाई प्रमुख सिंहले भने, ‘यो कार्यक्रम अब प्रदेश सरकारअन्तर्गत आएको छ । यसको सञ्चालन सहरी विकास तथा भवन कार्यालयबाट हुनेछ ।’ उनका अनुसार नयाँ बजेटमा प्रदेश सरकारले विगतको ६ हजारमध्ये बन्न नसकेका घरलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ योजना थपिनेछ ।