विद्युतीय नक्सा लागू गर्दै महानगर

‘घर नक्सा पास गरेको संपूर्ण कागजात संकलन गरी सफ्टवेयर बनाई त्यसमा तथ्यांक राख्न लागेका छौं’
शंकर आचार्य

पर्सा — वीरगन्ज महागनरपालिकाको कार्यालयले विद्युतीय नक्सा प्रणाली लागू गर्दै छ । यूएनडीपीको सहयोगमा यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।

महानगरका सम्पूर्ण घरजग्गाको तथ्यांक समेटिने गरी यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको महानगरपालिकाको कार्यालयका इन्जिनियर सुनिल कर्णले जानकारी दिए ।


‘घर नक्सा पास गरेको सम्पूर्ण कागजात संकलन गरी सफ्टवेयर बनाई त्यसमा तथ्यांक राख्न लागेका छौं,’ कर्णले भने, ‘यसो गर्दा नक्सासम्बन्धी जुनसुकै जानकारी पनि खोजेको बेला तुरून्तै पाइने छ, अहिले कार्यालयमा नक्सा फाइलिङ गरेर राख्ने जुन समस्या देखिएको छ, त्यो समाधान हुनेछ, फाइल राख्ने ठूलो स्थानको आवश्यकता पर्दैन ।’


यस बाहेक फाइलहरूमा आफ्नो रूचिअनुसार कागज हेरफेर गर्ने प्रवृत्ति र घर जग्गाको नक्साको सम्बन्धमा परेका उजुरीहरू दबाएर नक्सा पास गर्ने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुँदै जाने छ ।


आजको युग सूचना प्रविधिको युग भएकाले कार्यालयका सम्पूर्ण सेवा सुविधालार्य डिजिटलाइजेश गर्दै लग्ने योजनाअनुरूप यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको कर्ण बताउँछन् । यो प्रणाली लागू गर्न महानगरपालिकाको कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागसँग ‘स्पेस रिजर्भ’ गरेर सबै तथ्यांक त्यसमा राखिनेछ ।


यसले गर्दा कार्यालयको तथ्यांक ह्याकरहरूले ह्याक गर्न नसक्ने, कार्यालयमा कम्प्युटर प्रणालीमा कुनै भौतिक क्षति भए सम्पूर्ण तथ्यांक केन्द्रमा रहने र खोजेको बेला सम्पूर्ण तथ्यांक सहजै उपलब्ध हुने कर्णले दाबी गरे ।


यूएनडीपीले यस कार्यमा सफटेयर खरिद गर्न कार्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गराउने र महानगरपालिकाको कार्यालयका प्राविधिकिहरूलाई विद्युतीय नक्सा प्रणालीबारे आवश्यक तालिम समेत दिनेछ ।


वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालय गत वर्ष उपमहानगरबाट महानगरमा स्तरोन्नति भएको हो । तर महानगरपालिका स्तरको सेवा सुविधाहरू अझै पनि कार्यालयले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउन नसकेको जनगुनासो रही आएको छ ।


कार्यालयमा जनशक्ति अभावको समस्या छ । उपलब्ध भएका जनशक्ति पनि बढी जसो अदक्ष भएकाले सीमित कर्मचारी माथि कामको बोझ बढी छ । पछिल्लो समय निजामति सेवातर्फका डेढ दर्जन अधिकृतहरू आएर विभिन्न फाटको जिम्मेवारी लिएका छन् ।


अझै निजामती तर्फकै ठूलो जनशक्ति आउन बाँकी छ । महानगरपालिकाका ३२ वडा कार्यालय मध्ये अधिकांश वडा कार्यालयहरू न्यून जनशक्तिको भरमा चलिरहेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७५ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?