प्रदेशको नाममा छलफल

मण्डलले अपूर्ण रहेको मधेस आन्दोलनलाई पूर्णता दिन प्रदेश २ को नाममा मधेस प्रदेश नै रोज्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रदेशका नाम तोक्न नामधारीले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेकाले सावधान हुन उनले आग्रह समेत गरेका छन् । ‘म मधेस आन्दोलनको योद्धा हुँ,’ राजपाका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका राज्यमन्त्री मण्डलले फेसबुक स्टाट्समा अगाडि लेखेका छन्, ‘मधेस आन्दोलन मधेस प्रदेशकै लागि भएको थियो ।’ प्रदेश २ को नाम तोक्न सतापक्ष राजपा र फोरम मधेस प्रदेशका लागि एकमत छन् भने प्रतिपक्ष नेकपा र कांग्रेस मधेस प्रदेश स्विकार्न तयार छैनन् ।

प्रदेश २ को नाम राजनीति दलबाट आधिकारिक रूपमा नआए पनि सत्तापक्ष मधेस प्रदेशको पक्षमा छन् । मधेस ८ जिल्ला मात्रै नभएकाले मधेसको साटो मिथिला, मिथिला–भोजपुरा वा अन्यमा बहस गर्नुपर्ने विपक्षीको तर्क छ । विपक्षीले मधेस प्रदेशमा सहमत नहुने मनशाय बुझेर प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा टुंग्याउन आयोग गठन गरेर काम थालेको छ ।

प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा कार्तिक ११ गते समिति गठन गरेको छ । आयोगको बैठक बसेर सुझाव संकलन प्रक्रियाको तयारी भइरहेको संयोजक झाले बताए । सबै वर्गको सुझाव संकलन गरी आयोगले प्रदेश २ को ८ जिल्लामा छलफल गर्ने तयारीमा छ, उनले भने ।

४५ दिन म्याद पाएको समितिले पर्याप्त छलफल गर्न सकेको छैन । तर, राजनीति बृत्तमा प्रदेशको नाम र राजधानीबारे बहस सुरु भएको छ । प्रदेशसभा सांसद र दलका नेता मात्र होइन, जनस्तरमा पनि प्रदेशको नामलाई लिएर बहस सुरु भएको छ ।

राजपाका महासचिव एवं प्रदेशका सांसद मनिष सुमनले मधेस शब्दलाई आफूहरू नछाड्ने बताउँछन् । ‘यत्रो लामो समय आन्दोलन भयो, धेरै जनताले बलिदानी दिए, त्यसलाई कसरी खेर जान दिने ?’ उनले भने, ‘त्यसैले मधेस शब्दबाट प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ ।’

प्रदेश सरकारले यसअघि बनाएको प्रहरी ऐन, बजेट बहुमतले पास गरे पनि प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र भाषा प्रदेशसभाबाट पास गर्न दुई तिहाई नै चाहिन्छ । त्यसैले सत्तारूढ दलहरू मधेसका अगाडि वा पछाडि अरू शब्द थप्न तयार देखिएका छन् ।

सत्तासीन दलहरूले ‘मधेस’ शब्द राख्नुपर्ने बताइरहँदा विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यो शब्द समेत सुन्न तयार छैन । नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले मधेस प्रदेश मान्य नहुने बताउँछन् । प्रदेशको नाम मधेस विकल्प खोज्ने उनले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव सत्तारूढ दलले आन्दोलन गरेकै आधारमा मधेस शब्दबाट प्रदेशको नामकरण गर्न खोजिए मान्य नहुने बताउँछन् । मिथिला–भोजपुरा प्रदेश बनाउन आफूहरूसँग धेरै तर्क रहेको यादवले भने ।

नेकपाका सांसद सुन्दर विश्वकर्माले प्रदेशसको नाम र राजधानीबारे सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि हामी प्रतिपक्षी छलफल गर्ने बताउँछन् । प्रदेशको नामका लागि सरकारले आयोग बनाएको जानकारी पाए पनि हामी प्रतिपक्षीसँग छलफल गरेको छैन, सांसद विश्वकर्माले भने, ‘सरकारले प्रदेशको नामबारे प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपाले अन्य प्रतिपक्षीसँग छलफल गरी निर्णय गर्नेछ । प्रदेशको नामका लागि गहिरिएर छलफल हुनुपर्छ, उनले भने ।

बुद्धिजीवी डा.सुरेन्द्र लाभ प्रदेशको नामबारे संसदमै व्यापक छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । प्रदेशको नाम प्रदेसबासीलाई सर्वस्वीकार्य हुने नामका लागि राजनीति दलकै अगुवाइमा गहन छलफल गरी निर्णयामा पुग्नु उचित हुने लाभ बताउँछन् ।

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रदेशसभाको दुई तिहाइले निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश २ को सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरम र राजपासँग सामान्य बहुमत (५४) मात्र छ । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपासँग ३२ र कांग्रेसका १९ सांसद छन् ।