सरकारी कार्यक्रम राजपाको कब्जामा

सप्तरी र सिरहा दुबै जिल्लालाई हेर्ने गरी प्रदेश सरकार मातहत स्थापना भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नम्बर १ को कार्यालय उद्घाटनमा यस्तै दृश्य देखियो ।

कार्यक्रमको मञ्चमा आयोजकले अपेक्षा गरेभन्दा निकै बढी संख्यामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका कार्यकर्ताहरूलाई मञ्च आसिन गराउनुपर्दा सरकारी कार्यक्रम राजपाको अधिवेशन जस्तै भान हुन्थ्यो । कार्यक्रममा राजपा नेपालका महामन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल प्रमुख अतिथि थिए । राज्यमन्त्री डा. डिम्पल झा विशेष अतिथि थिइन् ।

तर कार्यक्रम सञ्चालक राजेश झालाई चिटको लहर चलेपछि मञ्चमा सुरु भयो राजपा नेताहरूको आसन ग्रहणको लहर । कार्यक्रममा उपस्थित राजपाका नेता कार्यकर्तामध्ये कोही पनि मञ्चमा बोलाउन छुटेनन् । एकाध जाना आफै गएनन् नभए पार्टीको जिल्ला अधिवेशन जस्तै राजपाका सबै नेता मञ्चमा ओइरिए ।

निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द ठाकुर,प्रहरी प्रमुखहरूलाई मर्यादाक्रम मिच्दै निक्कै पछि आसन ग्रहण गराइयो । तर जनप्रतिनिधिमूलक कुनै पदमा नरहेका राजपाका नेताहरूलाई क्रमैसँग मञ्चमा बोलाइयो । मन्त्री सोनल र राज्यमन्त्री झाका अतिरिक्त राजपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू त मञ्चमा छँदै थिए ।

राजपा नेपालका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर सिंह,उपाध्यक्षद्वय गंगाराम यादव र रामनारायण यादव, महामनत्रीद्वय जयप्रकाश ठाकुर र विनोद सिंह, सहमहामन्त्रीद्वय कुमरनाथ मिश्र र सुरेन्द्र सिंह मञ्चमै बोलाइए । त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम बोल्नै पनि सञ्चालकलाई निक्कै समय खर्चिनुपर्‍यो ।

राजपाका केन्द्रीय सदस्यहरू हरेकृष्णप्रसाद सिंह, बीपी यादव, राकेश झा, हरि मण्डल, जिसमुल खा, सुरेन्द्र यादव, विशेश्वर रजक, दीपेन्द्र चौधरी, उपेन्द्र साह, अमरकान्त झा, अमरनाथ मण्डल, तेजकान्त झा, नरेन्द्र यादव र जागेश्वर रायलाई मञ्चमै बोलाइयो ।

यस्तै राजपाका विभिन्न मोर्चाका नेताहरू मुकेश कर्ण, शम्भु यादव, रूपेश चौधरी र किशोरकुमार यादव केसीलाई पनि मञ्चमै बोलाइयो । यसमध्ये केही आफैं मञ्चमा गएनन् भने अधिकांश पार्टीको कार्यक्रम जस्तै मञ्चमै आसन जमाए ।

मञ्चमा रहेका ४१ जनामध्ये २९ जना राजपाकै नेता कार्यकर्ता थिए । त्यसबाहेक राजपाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू सात जना । राजपासित आबद्धबाहेक मञ्चमा कांग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य गीता यादव, रेडक्रसका सभापति जोगेन्द्र भगत, प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव जिवछ मण्डल, निमित्त प्रजिअ आनन्द ठाकुर र कार्यक्रमका सभापतिलगायत डिभिजन प्रमुख मात्र मञ्चमा थिए ।

सरकारी कार्यक्रममा पार्टीको अधिबेसनजस्तै एउटा पार्टीका नेताहरूको कब्जा आफूलाई पनि अनौठो लागेको प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव जिवछ मण्डलको बुझाइ थियो । उनले भने, ‘मलाई पनि फिल भयो तर सबैका सम्मानका लागि गरेको हुन सक्छ ।’ प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री डा. डिम्पल झाले मधेसमा सबैलाई सम्मान गर्नुपर्ने भएकाले मञ्चमा नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति देखिएको बताए ।

राजस्व रोक्ने चेतावनी

प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारसित प्रदेश सरकारले अब संघर्ष गर्नुपर्ने स्थिति सृजना हुँदै गएको बताएका छन् ।

उनले प्रदेश २ को सरकार संघीय सरकारसित सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको भए पनि संघीय सरकार थिचोमिचो गरेर अघि बढ्न खोजे प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि संघर्ष गर्न तयार रहेको बताए । उनले जनसंख्याको हिसाबले प्रदेश २ को सरकारलाई बजेट नदिइए प्रदेश २ वाट जाने राजस्व रोक्ने चेतावनी दिए ।

सप्तरीको राजविराजमा स्थापना भएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन नम्बर १ कार्यालयको उद्घाटन गर्दे मन्त्री सोनलले केन्द्रीय सरकारले प्रशासनिक संरचनामा विभेद गरेर संघीयताको मर्म समाप्त गर्दै लामो बलिदानीबाट प्राप्त संघीयता समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए ।

गाउँगाउँमा सिंह दरबारको नारा दिने अनि दुई जिल्लाको कार्यालय एकै जिल्लामा गाभेर कर्मचारी कटौती गरी जनतालाई सेवा लिन समस्या गर्ने केन्द्र सरकारको रबैया प्रदेश सरकारले बुझिसकेको बताउँदै मन्त्री सोनलले प्रदेश सरकारले कुनै पनि जिल्लाका सरकारी कार्यालय विस्थापन नगर्ने तर डिभिजन कार्यालयहरू भएको भन्दा फरक जिल्लामा युनिट स्थापना गर्ने बताए ।

संघीयता सफलतापूर्वक अगाडि बढाउन कर्मचारी व्यवस्थापन जरुरी रहेको बताउँदै मन्त्री सोनलले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई पाँच हजार कर्मचारीको आवश्कता छ,संघीय सरकारले २२ सयको व्यवस्थापन गर्छु भन्छ अहिले पाँच सय कर्मचारी मात्र छन् कसरी प्रदेश सरकार चलाउनु ?’ उचित समयमा संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसके प्रदेश सरकारले करार सेवामा मधेसका युवाहरूलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने मन्त्री सोनलले चेतावनी दिए ।

‘न फुल फेजमा अधिकार दिन्छ, न फुल फेजमा बजेट दिन्छ न त फुल फेजमा कर्मचारी नै, असार मसान्तमा मन्त्रालयका सचिवको सरुवा हुन्छ प्रदेश सरकारलाई थाहा हुँदैन, यो संघीय सरकारको

विभेदपूर्ण रबैया हो,’ मन्त्री सोनलले भने, ‘प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्दैन, आफनो अधिकार सुरक्षित गर्न प्रदेश सरकारसित संघर्ष गर्न पछि हट्दैन, प्रदेश सरकार चलाउन संविधान अनुसार हरेक ऐन कानुन बनाएर अघि बढ्छ ।’