प्रहरी परे कारबाहीमा

चौकी इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रमोदप्रसाद साह एक व्यापारीसँग लिएको ६ हजार पाँच सयसहित पक्राउ परे ।
भूषण यादव

वीरगन्ज — केही दिनदेखि पर्साको सीमावर्ती ग्रामीण नाका बुडगाई प्रहरी चौकीका इन्चार्जले आर्थिक अनियमितता गरी अवैध कारोबार सञ्चालन गर्न छुट दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सुराकीले खबर पठायो । प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले निगरानी गर्न एक टोली खटाए । 

शनिबार चौकी इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) प्रमोद प्रसाद साह एक व्यापारीसँग लिएको ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ सहित पक्राउ परे । असईले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले निलम्बनका लागि प्रदेश नम्बर २ प्रहरी कार्यालयलाई आइतबार पत्राचार गर्‍यो ।

Yamaha


त्यही दिन प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले असई साहको निलम्बन स्वीकृत गरेको थियो । प्रहरी स्रोतका अनुसार तस्करसँगको मिलेमतोमा असई साहले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट निर्वाध रूपमा भन्सार छलीका सामान भित्र्याउन दिएका थिए ।

गत महिना आर्थिक अनुशासनहिनता प्रमाणित भएपछि दुई जना प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) लाई नसिहत दिइएको छ । अर्को सईको तलब वृद्धि घटुवा गरिएको छ । जघन्य अपराधमा संलग्न दुई जना प्रहरी जवानलाई हटाइएको छ । गत जेठयता प्रहरी आचरण विपरीत कार्य गर्ने २९ जना प्रहरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विभिन्न कारवाही गरेको छ ।

प्रहरी उपरीक्षक ढकालका अनुसार प्रहरी संगठनको आँचरण विपरीत कार्य गर्नेमाथि शून्य सहनशीलता अपनाइएको छ । ‘आर्थिक अनुशासन कायम नगर्ने प्रहरीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्दैन,’ एसपी ढकाल भन्छन्, ‘जिल्लामा शून्य सहनशीलताको नीति अप्नाइएको छ ।’ जनतासँगको व्यवहारमा नरमपना र काम चाँहि कडा गर्न निर्देशन दिएको उनले सुनाए ।

‘जिल्लाका सबै चौकीका इन्चार्जलाई प्रत्येक महिना भेला गरी प्रहरी आचरणभित्र रही सेवा गर्न निर्देशन दिने गरेको छु,’ उनले भने, ‘गलत गर्ने सजायको भागिदार हुन्छन् ।’ कारवाही मात्र हैन, राम्रो काम गर्ने प्रहरीको प्रोत्साहनका लागि पुरस्कृत समेत गर्ने गरिएको छ । सोही अवधिमा ३ जना सई सहित २७ जना प्रहरीले नगद पुरस्कार र विभूषण पाएका छन् ।

प्रहरी उपरीक्षक ढकालले घूस दिनेलाई आफैले पक्राउ गरी सार्वजनिक समेत गरेका छन् । मंसिर ११ गते वीरगन्ज महानगरपालिकाको पटके सवारी करका ठेकेदारले एसपीको कार्यकक्षमै आएर २५ हजार रुपैयाँ घूस दिँदा पक्राउ परेका थिए ।

पटके सवारी कर संकलन गर्ने युवाहरूलाई अबदेखि घरपकड नगरिदिन भन्दै घूस दिन खोजेका विश्वजीत चौरसियालाई एसपी ढकालले नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक गरेका थिए । चौरसियामाथि प्रहरीले सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

वीरगन्ज महानगरपालिकामा भित्रिने र बाहिरिने सवारी व्यवस्थापनको ठेक्का मोना कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । कन्स्ट्रक्सनका लागि पटके कर संकलन गर्ने युवाहरूले सवारी साधानसँग जबरजस्ती दोहोरो कर लिने गरेका छन् ।

सवारी चालकले दोहोरो कर नदिँदा युवाहरूले पटक पटक कुटपिट समेत गरेको घटना उजागर भएका छन् । कुटपिटमा संलग्न युवालाई प्रहरीले थुनेर कारवाही गर्दै आएको छ । जबरजस्ती असुलीमा प्रहरीको सहयोगका लागि ठेकेदारले जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई घूसको प्रलोभनमा पार्न खोजेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन्यजन्तुका लागि पोखरी

यसका लागि ३ सय ४५ मिटर लामो ड्याम बनाइएको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — वन्यजन्तुको सुविधा तथा तिनको मानवसँगको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मनहरीस्थित रमौली प्रतापपुरको घाँसे मैदानमा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको छ ।

डब्लूडब्लूएफको ताल कार्यक्रमको लगानीमा हालै उक्त पोखरी (वेटल्यान्ड) निर्माण गरिएको हो ।
५ वर्षअघि निकुञ्जबाट स्थानान्तरण गरिएको मानव बस्ती हटेको स्थानमा विकास भएको घाँसे मैदानमा जम्मा हुने आकाशे पानीलाई जोगाएर वन्यजन्तुको उपयोगमा ल्याउनका लागियो प्रयास गरिएको ताल कार्यक्रममा सामुदायिक संरक्षण सहजकर्ता वेदहरी दाहालले जानकारी दिए ।

यसका लागि ३ सय ४५ मिटर लामो ड्याम बनाइएको छ । ड्यामका कारण आकाशे पानी र घाँसे मैदानबाट बगेको पानी भिरालो जग्गातर्फ बग्न नपाई एकत्रित भइरहेको छ । २०७० सालमा त्यहाँबाट मानव बस्तीलाई स्थानान्तरण गरी निकुञ्जको बाहिर लगिएपछि करिब २ सय बिघा ठूलो घाँसे मैदान विकास भएको छ ।

‘अहिले यो क्षेत्र निकुञ्जको कोर एरियाका रूपमा विकास भएको छ । उक्त मैदानमा वन्यजन्तु घाँस चर्न आउने गरेका छन्,’ दाहालले भने, ‘मैदानको नजिक राप्ती खोला भएकाले वन्यजन्तु त्यहाँसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट खोलापारि नयाँ रमौलीप्रतापुर बस्तीसम्म पनि पुग्ने गरेका छन्, खोला क्षेत्रमा स्थानीयले वस्तु चराउन ल्याउँदा वन्यजन्तु र मानव एक ठाउँमा भएपछि वन्यजन्तुले मानिस उपर आक्रमण गर्ने, बस्तुभाउलाई सिकार बनाउने, बालीनाली नष्ट गर्ने, घर भत्काउने जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन् ।’

संरक्षण पोखरी विकास भएपछि पानीका लागि वन्यजन्तु खोलामा जाने क्रम धेरै हदसम्म घट्ने विश्वास गरिएको दाहाल बताउँछन् । ड्याम बनाउका लागि ताल कार्यक्रमले ६ लाख लगानी गरेको छ ।

यसअघि मानव बस्ती हटाइएको क्षेत्रमा पनि घाँसे मैदान विकासका लागि ताल कार्यक्रमले ५ लाख र निकुञ्जअन्तर्गतको मनहरी उपभोक्ता समितिले १ लाख १९ हजार लगानी गरेको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७५ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT