३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

बिनाकसुर मुद्दा चलाउन दबाब दिएको आरोप

लक्ष्मी साह

बारा — कलैया उपमहानगरपालिका–१ स्थित अमित आयल स्टोर्सका सञ्चालक राजेन्द्रप्रसाद जयसवालले पछिल्लो चार वर्षदेखि आफ्नो पेट्रोल पम्पको नवीकरणसहित जाँचबुझ गरिदिन गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जमा निवेदन दिए ।

चार वर्षसम्म उनले निवेदन दिइरहे । तर उनको पेट्रोल पम्पको न नवीकरण गरियो न त जाँच गरियो । व्यवसायीले निवेदन दिएपछि कार्यालयले नापजाँच गरी नवीकरण गर्ने प्रावधान छ ।


मेसिनले १० लिटरमा ३ सय मिली बढी इन्धन दिन थालेपछि जयसवालको चिन्ता बढदै गयो । उनले ताकेदा गर्न छाडेनन् । ताकेदाकै क्रममा गत असोज २३ मा नापतौलबाट कार्यालय प्रमुख प्रदीप यादवसहितको अनुगमन टोली आयो । प्रत्येक १० लिटर इन्धनमा ३ सय मिली व्यवसायीले नै घाटा बेहोर्दै आएको पुष्टि अनुगमनबाट भयो ।


मेसिनमा पल्सर, गेयर बक्सलगायत ठीक अवस्थामा भएको कार्यालयले पुष्टि गर्‍यो । तर व्यवसायीले ३ सय मिली घाटा सहँदासहदैको अवस्थामा नापतौलले पम्पमा त्यही दिन सिल लगाएर सरकारी वकिल कार्यालयसित मुद्दा चलाउन राय माग्यो ।


सरकारी वकिलको कार्यालयले व्यवसायीले कसुर नगरेकाले मुद्दा नचलाउने पक्षमा भयो । फाइल नापतौलमा फर्कादियो । तर मुद्दा चलाउनुपर्ने नै भन्दै नापतोलले पुन: फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ । ‘मुद्दा चल्ने कसुर गरेको छैन, त्यसैले मुद्दा चल्दैन,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा चल्ने आधार नै छैन, कसरी मुद्दा चलाउने ?’ मुद्दा नचल्ने अवस्थामा समेत नापतौलले मुद्दा चल्न सक्ने राय दिन सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब दिइरहेको पाइएको छ ।


‘दबाब दिएको दिएकै छ,’ वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हामी मुद्दा चल्ने कसुर नदेखिएकोले मुद्दा नचलाउने राय दिएर फाइल फिर्ता गर्यौ । तर दबाब दिन छाडेका छैनन् ।’ उता नापतौलले दु:ख दिएको भन्दै व्यवसायी जयसवालले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा उत्प्रेषणयक्त परमादेशका लागि रिट दायर गरेको छ ।


गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख प्रदीप यादवले कसैलाई दु:ख नदिएको र मुद्दा चल्ने गरी राय दिन दबाब नदिएको दाबी गरे । ‘आफू आएदेखि पम्पहरूलाई उपभोक्ताको हकमा अनुगमन गरेको छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस १, २०७५ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?