कार्यविधिबिना बीउ वितरण

तर कृषि उत्पादन नै मुख्य स्रोत रहेको यस क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले किसानको बीउ वितरणका लागि कार्यविधि नै बनाउन सकेको छैन । कार्यविधिबिना यसपालिको गहुँको बीउ जिल्लाका सूचीकृत विक्रेतामार्फत वितरण गरिएको छ ।

४० प्रतिशत अनुदानमा हचुवाको भरमा करोडौंको बीउ वितरण गरिएको छ । हेटौंडासिथत राष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनीको मुख्य शाखाबाट प्रदेशका आठवटै जिल्लामा उक्त बीउ वितरण गरिएको हो । शाखाका महाप्रबन्धक प्रदीप यादवका अनुसार संघीय कार्यविधिका आधारमा लोगोबिनाको बीउ वितरण गरिएको छ, जुन किसानको हकहितमा उचित छैन ।

‘टेन्डर प्रक्रियाबाट बीउ खरिद गरेर वितरण गर्ने कि कसरी गर्ने ? बोरा वा प्याकेटमा लोगोसहितको बीउ हुनुपर्ने, लोगो नभए गुणस्तर कसरी जाँच गर्ने ? लक्षित किसानले बीउ पाए कि पाएनन्, यसलाई अनुगमन गर्नेलगायतका यी कार्यका लागि कार्यविधि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘बीउ खरिद गर्दा कुन प्रक्रिया अपनाउने अहिलेसम्म स्पस्ट छैन ।’

कुन स्तरको किसानलाई अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराउने र किसानलाई पहिचान कसरी गर्ने भन्ने नीति नै सरकारसँग नरहेको बाराका प्रदेश सांसद पारस साहले बताउँछन् । ‘वितरण नीति र मापदण्ड छैन, हचुवामा बीउ वितरण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘गहुँ छर्ने मुख्य सिजन कात्तिक १५ देखि मंसिर १५ सम्म हो तर अख्तिायारी नै मंसिर १५ तिर दिएपछि किसानले कहिले बीउ पाउँछन् र छर्छन् ? यो पाराले कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ ?’

उनका अनुसार बारा जिल्लामा ३ सय मेट्रिक टन गहँको बीउको आवश्यकता छ । तर यसपालि यहाँ २ सय मेट्रिक टन मात्र बीउ उपलब्ध गराइएको उनले बताए । ‘बीउ वितरण गर्न टेन्डर गर्दा एक महिना लाग्छ । तर अख्तियारी नै छर्ने बेलामा दिएपछि टेन्डर प्रक्रियामा जाने कि किसानको छुट्न लागेको सिजनलाई ख्याल गरी बीउ वितरण गर्ने ? यो रबैया किसानको हकहितमा र उत्पादन बढाउनमा सहयोग मिल्दैन,’ उनले भने, ‘किसानका लागि ठोस कार्यविधि हुनुपर्छ ।’ कार्यविधि नहुँदा व्यापारीलाई फाइदा र किसानलाई नोक्सानी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले प्रदेशको मानव विकास सूचकांकलाई माथि पुर्‍याउन सरकारले कृषि उत्पादनलाई बढाउने योजना बनाइरहेको बताउँछन् । ‘प्रदेश नम्बर २ को प्रतिव्यक्तिको आय कमजोर छ, त्यसैले कृषि उद्योगमार्फत आयआर्जन बढाउने नीति छ, उनले भने, ‘अरू प्रदेशभन्दा यो प्रदेशको जनघनत्व बढी छ । तर मानव विकास सूचकांकमा कमजोर छ । त्यसैले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका प्रमुख जितेन्दप्रसाद यादवले परानो ढर्राको बीउ वितरणले लक्षित किसानलाई भेटाउन नसकिने र किसानलाई फाइदा नहुने बताउँछन् । कार्यविधि नभएर समस्या भइरहेको सरोकारवालाहरूले बताइरहँदा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बंशी शर्माले प्रदेशको कार्यविधि आवश्यक नरहेको बताउँछन् । ‘किसानलाई बीउ वितरणका लागि केन्द्र सरकारको कार्यविधि छँदैछ,’ उनले भने, ‘किन चाहियो कार्यविधि ?’