कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

मुआब्जा दिएर सडक बनाउन माग

३० फिटको सडक विस्तार क्रममा हीराको पूरै घरघडेरी सडकसँगै सिद्धिन लागेको छ । 
लक्ष्मी साह

बारा — कलैया उपमहानगरपालिका–१, भरत चोकमा ८५ वर्षीय हीरा दास बनियाको चार धुर घडेरीमा दुई तले पक्की घर छ । सहरको मुटु मानिने उक्त चोकमा उनको घर नयाँ होइन, तीन पुस्तादेखि छ ।

हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत दसगजा र पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने निर्माणाधीन उत्तर–दक्षिण मानमत–मटिअर्वा सडक (२६ किमि) त्यहीं घर छेउ हुँदै गएको छ । ३० फिटको सडक विस्तार क्रममा उनको पूरै घरघडेरी सडकसँगै सिद्धिन लागेको छ । उनलाई अहिले उठीबासको चिन्ताले सताएको छ ।


सदरमुकामसमेत रहेको कलैयाको उक्त चोकमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिधुर २० लाख हाराहारीमा छ । तर सरकारले सात वर्षअघि नै उक्त जग्गाको प्रतिधुर एक लाख २५ हजार मूल्य निर्धारण गरिसकेको छ । लामो वर्षसम्म अडेको सडक निर्माणको कामले अहिले भने गति लिंदा मुआब्जाको विवाद चर्केको छ । त्यहीं विषयले सडक निर्माण सहर प्रवेश पाएको छैन् । सात वर्षदेखि विवादै छ । सडक विस्तार हुन सकेको छैन ।


मुआब्जा पाउने नगरवासीहरू सरोकारवाला निकाय धाउँदै र तिनीसँग छलफल गर्दै वर्षौदेखि विताइरहेका छन् । कहिले नारा–जुलुस त कहिले छलफल गर्दै हैरान छन् । ‘कहिले सांसद त कहिले मेयर त कहिले मन्त्रालय गुहार्दै छौं,’ कसैले सुनेका छैनन्,’ एक नगरवासीले भने, ‘खोई मुआब्जा ?’


भारतीय कम्पनीले उक्त सडक बनाउँदा बनाउँदै भागेपछि सरकारले भारतीय लगानीमा सडक आफैं बनाइरहेको छ । भारत–नेपालको सहमतिअनुसार मुआब्जा सरकारले बेहोर्ने र सडक भारतले बनाइदिने दुबै सरकारबीच सहमति छ ।


‘सडक बनाउँदा एक त हाम्रो उठिबास भइरहेको छ, अर्कोमा मुआब्जा ज्यादै न्युन छ, कलैया–१ का ८५ वर्षीय बनियाले भने, ‘सरकारले पाँच धुरको दिने त्यस मुआब्जाबाट २ धुर जग्गा पनि किन्न पाउँदैनौं । कतै त बस्तीमै बस्नुपर्यो, बस्तीमा बस्न प्रतिधुर तीन लाख घटीको जग्गा पाउँदैन, कसरी बस्ने ?’ १० जनाको परिवार बस्न त्यहीं अनुसारको जग्गा पनि चाहिने भएकाले हाम्रो उठिबासप्रति गम्भीर हुन सरकारसित उनले माग गरे ।


‘सरकारले तोकेकै मुआब्जा लेऊ भन्छ, हामीलाई त्यो मुआब्जाबाट पुग्दैन,’ दासका छिमेकी प्रकाश साह सोनारले भने, ‘पुस्तौंदेखिको बसोबास उठिवास हुँदा सरकारले सोच्नुपर्दैन ? हामी देशका नागरिक होइनौं ?’ उनका अनुसार यस्तो समस्या एकाध जनाको होइन उपमहानगरअन्तर्गको सहरभरिको कम्तीमा १५ सय जनाको छ ।


४ सय जनाको पूर्णरूपमै उठिबास भइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले सडक बनाऊन् । तर हाम्रो पीडा पनि बुझिदिऊन्,’ वर्षौदेखि हाम्रो एउटै आवाज र माग छ, मुआब्जा देऊ कि त अर्को विकल्प देऊ ।’


मुआब्जाकै विषय लिएर हुलाकी सडकका अधिकारी, उपमहानगर कलैया उपमहानगरका प्रमुख, मुआब्जा निर्धारण समितिका पदाधिकारीसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच पटपटक छलफल भइरहँदा विवाद टुंगो लागेको छैन ।


नगरवासीहरू नगरप्रमुखबाट रूष्ट छन् । ‘नगरप्रमुखले हाम्रो समस्यामा पहल गरिदिनु भएको छैन,’ मुआब्जा संघर्ष समितिका राजेन्द्र जयसवालले भने, ‘नगरवासीको भोट लिनुभो, तर पीडामा साथ दिनुभएको छैन ।’ मुआब्जाका लागि संघर्ष समितिले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । समितिले नगरपालिकाका प्रमुखदेखि सरोकारवाला निकायसित पटकपटक छलफल गर्दै आएका छन् ।


उपमहानगर प्रमुख राजेश राय यादवले मुआब्जा आफ्नो वशको विषय नभएको बताउँछन् । ‘मुआब्जा बृद्धिको लागि आफूले सरकोकारवाला निकायमा पहल गरेपनि सुनुवाई भएको छैन,’ उनले भने ।


यसैगरी दशगजा र पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने निर्माणाधीन अर्को तामागढी–सिम्रौनगढ सडक खण्ड (३९ किमि) को विस्तारसँगै पींच भइरहँदा सरकारले मुआब्जा दिन आनाकानी गरिरहेकोले त्यहाँकोसमेत सयौं सर्वसाधारणको मुआब्जाकै चिन्ता छ ।


उनीहरूसमेत मुआब्जाका लागि सडक संघर्षमा उत्रिदै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सडक तीव्र रूपमा बन्दैछ । तर हाम्रो मुआब्जाको अत्तोपत्तो नभएकाले संघर्षको विकल्प नभएको मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक महेन्द्र जयसवालले बताए । सिम्रौनगढ र आदर्श कोतवाल क्षेत्रको सयौंले मुआब्जा नपाएको उनले सुनाए ।


‘बहुप्रतिक्षित र बहुउपयोगी यो दुबै सडक जिल्लाको विकाससँगै रोजगार, जीवनशैली परिवर्तनमा निकै उपयोगी छ,’ त्यसैले मुआब्जा तिरेर सडक बनाउन सरकारसित आग्रह छ,’ सिम्रौनगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीजयशंकर यादवले भने, ‘मुआब्जा पाउने नागरिकको अधिकार छ ।’


मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मानमत–मटिअर्वा (कलैया) को हकमा मुआब्जा बृद्धिको सम्भावना नरहेको र तामागढी–सिम्रौनगढ सडकमा मुआब्जा वितरण गरिने बताए । ‘सरकारले मुआब्जामा बृद्धि नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ ०९:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?