कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ग्यासिफायर प्लान्ट प्रयोगमा आएन

नमुना परियोजनाको चर्चित यो परियोजनाको लागत ५१ लाख चार हजार दुई सय ७० रुपैयाँ थियो 
शंकर आचार्य

पर्सा — उचित व्यवस्थापन नहुँदा ६ वर्षअघि गरिबी निवारण कोषको लगानीमा यो गाउँपालिकामा निर्मित ग्यासिफायर प्लान्ट असफल भएको छ ।

ग्यासिफायर प्लान्ट प्रयोगमा आएन

धानको भुसबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने मुलुककै पहिलो यो नमुना परियोजनाका रूपमा कोषले लगानी गरेर निर्माण गरेको यो महत्वाकांक्षी परियोजनाको संरचना अहिले बेवारिसे र लथालिंग भएको छ ।


प्लान्ट निर्माणमा अरुणोदय युवा क्लव महुवनले सहजीकरण गरेको थियो । स्थानीयले करिब ३ वर्ष प्लान्टको बिजुली उपयोग गरे । पछि विद्युत् प्राधिकरणले गाउँमा विद्युतीकरण गरेपछि तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा यो प्लान्ट उपयोगविहीन बन्दै गएको हो ।

हाल प्लान्टको भवन र उपकरण अभिभावकविहीन जस्ता बनेका छन् । प्लान्टको भौतिक पूर्वाधारको पनि कुनै रेखदेख नभएकाले नष्ट हुँदै गएको छ ।


२०१२ को अक्टोवर महिनादेखि सञ्चालन भएको परियोजनाले झन्डै ३ वर्ष सुहपुर, सोहरी र हरपुर गरी ३ गाउँको करिब ६ सय घरधुरीलाई यो परियोजनाले उज्यालो बनाएको थियो । पछि हिसाबकिताब दुरुस्त नरहेको उपकरण सञ्चालन गर्ने भारतीय मजदुरको तलब समेत समयमा दिन नसकेपछि मजदुर घर फर्केकाले प्लान्ट पुन: सञ्चालनमा आउन नसकेको प्लान्ट सञ्चालक समितिका सदस्य सोहन साहले बताए ।


‘एकातिर अरुणोदय युवा क्लवले राम्रो भूमिका खेलिदिएन, अर्कोतिर गरिबी निवारण कोषले पनि नियमित अनुगमन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘मजदुरलाई नै तलब नपाएपछि कसरी मजदुर बस्छन् ।’ छिमेकी मुलुक भारतमा हाल गाउँगाउँमा लोकप्रिय भएको ग्यासिफायर हक्स पावर सिस्टमबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लहर चलेकाले यहाँ पनि यो परियोजना सफल हुने दाबी गर्दै मुलुकमै पहिलो पटक यसरी विद्युत् उत्पादन परियोजना भित्र्याइएको थियो ।


नेपालमै पहिलो नमुना परियोजनाका रूपमा चर्चा गरिएको यो परियोजनको लागत ५१ लाख चार हजार दुई सय ७० थियो । जसमा स्थानीय महिलाले २ लाख ६ हजार ५ सय ७ रूपैयाँको श्रमदान गरेका थिए । प्लान्ट सञ्चालनका लागि स्थानीय सहदेव यादवले दुई कठ्ठा जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराएका थिए ।


प्लान्ट सञ्चालन गर्न प्रतिघण्टा ५० किलो धानको भुस आवश्यक पथ्र्यो । यसको लागत १ सय ६० परेको थियो । धानको भुस अभाव भएको खण्डमा विकल्पका रूपमा घरको छानो छाउने खरलाई पनि प्रयोग गरिन्थ्यो । त्यस बाहेक ३० प्रतिशत धानको पराल हालेर पनि प्लान्ट सञ्चालन गरिन्थ्यो ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७५ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?