प्राथमिकतामा कमला डाइभर्सन

टोलीले स्थलगत अध्यायन पूरा गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको टोलीका एक विज्ञ गोपाल बस्नेतले बताए । हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियर समेत रहेका बस्नेतले विज्ञ समूहमा संलग्न रहेर अध्ययन गरेको अनुभव सुनाउँदै सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजना मुलुकका निम्ति फाइदाजनक रहेको बताए ।

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा भइरहेको सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनबाट सप्तरीदेखि सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सासम्म ८ जिल्लामा ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा र २ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयद्वारा जनकपुरमा आयोजित नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तर्जुमा गोष्ठीमा विज्ञ समूहका इन्जिनियर बस्नेतले सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजना सञ्चालनका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुनाले विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न तीव्रता दिएको बताए ।

नेपाल र भारत सरकारको सहमतीअनुसार सप्तकोशी उच्चबाँध र सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गर्न नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ समूहले सन २००४ देखि नै कार्यालय स्थापना गरी स्थलगत अध्यायन सुरु गरेका थिए । उदयपुर मैनामैनी र धनकुटाको आहालेको सीमावर्ती सुनाखम्बी भन्ने ठाउँमा २ सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्ने विषयमा स्थानीय अवरोध गरेपछि अध्यायन अवरुद्ध भए पनि सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजना विस्तृत प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको इन्जिनियर बस्नेतले बताए ।

उनका अनुसार नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ समूहले सुनकोशीको कुँडुलेघाटमा स्टोरेज बाँध निर्माण गरी एक सय घनमिटर प्रतिसेकेन्ड क्षमताको पानी डाइभर्सन गरी कमला नदीमा मिसाउने र कमला नदीको तिमनाइमा ५१ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी ३२ मेगावाट र उदयपुरको कटारी नजिकैको खाडीखोपमा विद्युत्गृह निर्माण गरी २ सय ५० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसपछि सोही पानी सिराहाको बन्दीपुर नजिकै उतरायणीमा व्यारेज निर्माण गरी सप्तरीदेखि वागमती नदीसम्म पूर्वपश्चिम ८ जिल्लामा ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्यायनले देखाएको छ । तर लगानीको टुुंगो लागेको छैन । सङ्घीय सरकार, प्रदेश नं २ को सरकार र स्थानीय सरकारले सिँचाइ र जलविद्युता निम्ति सुनकोशी, कमला डाइभर्सन परियोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ चासो देखाएकाले विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएपछि परियोजनाको लगानी तर्जुमा गर्ने छन् ।

सन् १९७० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजनाको पहिलोपटक अध्यायन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सप्तरीदेखि वागमतीसम्म सिँचाइ र विद्युत्का निम्ति परियोजना नाफामूलक रहेको सुझाव दिइएको थियो ।

सन् १९८५ मा जाइका र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा तयार पारेको सुनकोशी कमला डाइभर्सन गुरुयोजनाअनुसार सुनकोशीको कुँडुलेघाटमा बाँध निर्माण गरी उदयपुरको कटारी नजिकैको तावाखोलास्थित खाडिखोपसम्म १६ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गरी प्रतिसेकेन्ड ७२ घनमिटरका दरले पानी ल्याएर कमला नदीमा मिसाउने र कमला नदीको तिमनाइमा ५१ मिटर अग्लो बाँध निर्माण र सिराहाको बन्दीपुर नजिकै चिसापानीमा व्यारेज बनाएर सप्तरीदेखि पर्सासम्म १ लाख ७५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधाका लागि अध्ययन गरिएको थियो ।

तर सन् २००४ देखि नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ टोलीले २५० मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन र ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधाका लागि अध्ययन भइरहेको विज्ञ समूहका गोपाल बस्नेतले बताए । नेपाल–भारत संयुक्त विशेषज्ञ समूहले स्थलगत अध्ययन गर्दागर्दै सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजना स्थानीयबासीको विरोधका कारण अवरुद्ध छ । सप्तकोशीमा २ सय ५० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी सुनसरीको चतरा नजिकै सिसौलीमा निर्माण गरिने विद्युत् गृहबाट ३ हजार ३ सय मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन, भारतको पश्चिम बंगाल र विहारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित सर्भेक्षण भइरहेको छ ।

उच्चबाँध निर्माण भएपछि धनकुटा, उदयपुर, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा र खोटाङ जिल्लाको तटीय क्षेत्र र हजारौं घरपरिवारसहित गाउँबस्ती डुबानमा पर्ने त्रासका कारण सप्तकोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न नहुने भन्दै स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् ।