मन्त्री–सचिव कुटाकुटः सचिव झासँग मन्त्री असन्तुष्ट

मन्त्रालयले १ सय ९३ एनजीओले बुझाएको आशयपत्रमध्ये ४६ वटालाई छनोट गर्‍यो । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पनि ‘आफ्ना निकट’ एनजीओलाई कार्यक्रम दिन सूची टिपाएका थिए । तर सचिव विद्यानाथ झाले ‘रीतपूर्वक’ एनजीओ छनोट भएको दाबी गर्दै मन्त्रीहरूले बुझाएको सूचीलाई मिल्काइदिए । झाको यो शैलीले उनको मन्त्रालयका मन्त्री रामनरेश राय यादवमात्रै असन्तुष्ट थिएनन् सूची टिपाउने सबै मन्त्री रिसाए ।

संघीय सरकारको ससर्त अनुदानमा प्रदेश २ को सरकारले ८ वटै जिल्लामा उद्यमका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम लागू गर्न छनोट भएका एनजीओमध्ये धेरैजसो प्रदेश २ बाहिरका परेपछि मन्त्रीहरू झन् रुष्ट बने । आइतबार अपराह्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवको कार्यकक्षमा सचिव झाले बोकेर पुगेका फाइलमा छनोट भएका एनजीओहरूको नाम र प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावसम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत सर्त (टीओआर) थियो ।

मन्त्री यादवसित कुटाकुटपछि सचिव झाले पत्रकारसित भने, ‘मन्त्रीको एनजीओलाई कार्यक्रम नपारेको झोकमा कुटे ।’ झाले मन्त्री यादवले आफूलाई केही एनजीओको नाम टिपाएको तर आफूले क्राइट एरिया टेकेर एनजीओको छनोट गरेको दाबी गरे । मन्त्री यादवले सचिव झा आफैं फाइल बोकेर कार्यकक्ष आएको र अभद्र व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री र सचिवबीच एनजीओ छनोटकै कारण हात हालाहाल भएको हो । झालाई आफ्ना एनजीओ पारिदिन मन्त्री र राजनीतिक दलको चर्को दबाब थियो । ‘सचिवले एनजीओ छनोटमा मन्त्रीहरूलाई नसुनेपछि उनीसँग आफ्नै मन्त्रालयका मन्त्रीले पनि रोष पोखे,’ एक अधिकारीले भने, ‘एनजीओलाई कार्यक्रम नपारिदिएपछि अरू मन्त्री पनि रिसाएका छन् ।’

ती अधिकारीका अनुसार सचिव झाले मन्त्री र उनको दलनिकट एनजीओलाई कार्यक्रम नपारेपछि योजना रद्द गर्ने तयारी सरकारको थियो । प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले सचिवले आफ्ना मन्त्रालयका मन्त्रीसित नसोधेरै पुस २६ गते प्रारम्भिक छनोटमा परेका एनजीओको नाम सार्वजनिक गरिदिए । त्यसपछि उनीसित मन्त्रीहरू झनै रिसाए । उद्यम कार्यक्रमका लागि छनोट हुनेले एक वर्षका लागि ५०–५० लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।

४६ मा १९ एनजीओ बाहिरका

गरिबी निवारणका लागि उद्यम कार्यक्रममा छनोट भएका एनजीओहरू बाहिरका रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले पुन: आशयपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला सचिवले नाम सार्वजनिक गराएका एनजीओमा १९ वटा अरू प्रदेशका छन् । कार्यक्रमका लागि प्रारम्भिक छनोट भएका ४६ मध्ये १९ वटा अरू प्रदेशका भएकाले मन्त्री असन्तुष्ट थिए ।

मन्त्रालयले छनोट गरेको एनजीओमध्ये पर्सा जिल्लामा मकवानपुर इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी प्रालि, हेटौंडा र सहयोगी संस्था नेपाल, चापागाउँ ललितपुर पनि छन् । पर्साका लागि छनोट भएका ६ एनजीओमा ४ प्रदेश २ कै छन् । अरुणोदय युवा क्लब पर्सा, ग्रामीण क्षेत्र तथा कृषि वन विकास केन्द्र बारा, पर्सा सामुदायिक विकास केन्द्र वीरगन्ज र विकास नेपाल पर्सा छनोटमा परेका छन् ।

महोत्तरीका लागि छनोट भएका ५ मध्ये २ वटा प्रदेश बाहिरका र ३ वटा यही प्रदेशका एनजीओ छन् । एकीकृत समाज विकास नेपाल इमाडोल ललितपुर र ग्रामीण आर्थिक सशक्तीकरण समाज सिन्धुली महोत्तरीका लागि छनोट भए ।

बाँकी ३ ग्रामीण सामुदायिक विकास सेवा, दलित समाज उत्थान समिति र रतौली युवा क्लब महोत्तरीकै हुन् । यस्तै, सर्लाहीका लागि छनोट भएका ६ मध्ये ३ वटा प्रदेश बाहिर र ३ वटा भित्रकै छन् । जसमा जनअधिकार सरोकार महासंघ काठमाडौं, ज्वाइन्ट भिजन कन्सल्टेन्सी काठमाडौं र महिला सशक्तीकरण तथा गरिबी निवारण समूह मकवानपुर प्रदेश बाहिरका हुन् ।

बाराका लागि छनोट भएका ६ एनजीओमध्ये जय नेपाल होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रेनिङ प्रालि विराटनगर, नेपाल युवा विकास मञ्च काठमाडौं र महिला सशक्तीकरण तथा गरिबी निवारण समूह मकवानपुर अन्य प्रदेशका हुन् । नुषाका लागि छनोटमा परेका ६ एनजीओमा ग्रामीण आर्थिक सशक्तीकरण समाज सिन्धुलीमात्रै बाहिरको हो ।

सप्तरीका लागि छनोट भएका ६ वटामा जनाधिकार सरोकार महासंघ काठमाडौं, विकास सशक्तीकरण समाज उदयपुर र सम्पूर्णता जीवनका लागि युवा सिर्जनाहरू पकली सुनसरी बाहिरी प्रदेशका छन् ।

यस्तै, रौतहटका लागि छानिएका ५ मध्ये एकीकृत समाज विकास नेपाल इमाडोल, ललितपुरमात्रै बाहिरी जिल्लाको हो । सरहामा छनोट भएका ६ एनजीओमा माउन्टेन मल्टिपल ट्रेनिङ सेन्टर काठमाडौंमात्रै बाहिरी प्रदेशको हो ।