राजधानी जनकपुर, नाममा चर्काचर्की

प्रदेशको राजधानी र नामकरण सम्बन्धमा संवाद तथा सुझाव आयोगद्वारा शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीले राजधानी जनकपुरधाम प्रस्ताव गरे । राजधानीको सवालमा एक देखिए पनि नामकरणबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, शिक्षक, सामाजिक अभियन्ता, अधिकारकर्मी, युवा विद्यार्थी, महिला, सञ्चारकर्मीले आ–आफ्नो सुझाव दिने क्रममा निकै चर्काचर्की गरे ।

नागरिक स्तरबाट सुझाव संकलन गर्ने भनिए पनि नाममा दलीय ध्रुवीकरण प्रस्ट देखिएको छ । खासगरी आफूलाई मधेसवादीको पहिचान दिलाएका सत्ता साझेदार सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी समर्थक सांसद, नेता, कार्यकर्ता, समर्थकले मधेस आन्दोलनको भावना अनुकूल पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश २ लाई मधेस प्रदेश राख्न सुझाव दिए ।

प्रतिपक्ष कांग्रेस समर्थक र केही अधिकारकर्मी, मातृभाषाको अभियानताले ऐतिहासिक पहिचान र भाषाका आधारमा मिथिला प्रदेश प्रस्ताव गरेका छन् । मधेस र मिथिला प्रदेशमा विवाद देखिएकाले नेकपा समर्थकले वैकल्पिक नाम राजर्षी जनकको स्मृतिमा जनक प्रदेश राख्न सुझाव दिए । यसबाहेक कांग्रेस, नेकपा, फोरम, राजपा केही समर्थक र पेसाकर्मी, अभियानता, अधिकारकर्मीले मधेस मिथिला प्रदेश, मिथिला भोजपुरा, मिथिला अवध, मिथिला जानकी प्रदेश, तिरहुत प्रदेश हुनुपर्ने लगायत विभिन्न नाम प्रास्ताव गरेका छन् ।

कतिपय अधिकारकर्मीले दलित, उत्पीडित, पीछडावर्गको समेत भावना अनुकूल हुनुपर्ने सुझाए । नेकपाकी सांसद अनितादेवी यादवले मिथिला प्रदेश राख्न सुझाव दिइन् । कांग्रेस सांसद प्रमिलादेवी दासले दलित प्रदेश नामकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिइन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका उपमेयर रिताकुमारी मिश्रले प्रदेश संसदले छलफल गरेर नामकरण गरे मान्य हुने बताइन् ।

प्रदेश राजधानी र नामकरणको सुझावका लागि युवालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै सामाजिक अभियान्ता सुशिल कर्ण लगायत केही युवाले सुविधासम्मन्न होटलमा नभइ खुला मैदानमा सार्वजानिक रूपमा बहस गर्नुपर्ने माग गर्दै केहीबेर अवरोध गरे । अधिकांश सहभागीले मधेस आन्दोलनमा मधेसी जनताले सहादत प्राप्त गरेकाले मधेस आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुकूल मधेस प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठाएपछि ऐतिहासिक मिथिलाको पहिचानलाई बेवास्ता नगर्न अर्का पक्षले चेतावनी दिँदै मिथिला प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि होहल्ला मच्चिएको थियो ।

मिथिला र मधेस प्रदेशको विवाद देखिएपछि नेकपाका प्रदेश सांसद किसोरी साहले साझा नाम भन्दै राजर्षि जनकले राज्य गरेको ऐतिहासिक मिथिला भूमि भएकाले जनक प्रदेश राख्नुपर्ने सुझाव दिए । सङ्घीय समाजवादी फोरमकी सांसद चमेलीदेवी दासले सङ्घीयताको आधार मधेस आन्दोलन भएको र जसका निम्ति बलिदान भइसकेकाले मधेस प्रदेशको विकल्पमा सोच्नसम्म नसकिने बताइन् ।

त्यसपछि कांग्रेसकी सांसद प्रमिला देवी दासले मधेस आन्दोलन र मधेस प्रदेश नामकरणका विषयमा कटाक्ष गर्दै प्रश्न गरिन्, ‘के मधेस आन्दोलनम मात्रै बलिदान भएको छ ? सात साल, ४६ साल ०६२/६३ सालमा सहिद भएका छैनन् ? त्यसैले साझा नाम मिथिला जानकी प्रदेश हुनुपर्छ ।’

नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सरकारले संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेर संसदमा छलफल गर्नुपर्ने विषय सडकमा छताछुल्ल बनाएको आरोप लगाउँदै अनावश्यक खर्च गरेको आरोप लगाए । उनले प्रदेश सरकारले जसरी भए पनि मधेस प्रदेश नामकरण गर्न तानाशाही ढङ्गले लागेको आरोप लगाए ।

सत्तापक्ष सांसद, नेता कार्यकर्ताको व्यवहार हेर्दा प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने र निरंकुशता लाद्ने कोसिस गरे पनि प्रदेस संसदमा छलफल गरेर सर्वसम्मतिबाट नामकरण टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । ‘यो भूमिमा मधेस आन्दोलन भयो, मिथिला आन्दोलन भयो, भोजपूरा आन्दोलन भयो तर अन्तरविरोध कायमै छ,’ मण्डलले भने, ‘अन्तरविरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसके जवरजस्त मधेस प्रदेश नामकरण गर्नु प्रतिउत्पादक हुन सक्छ ।’

सांसद मण्डलको प्रदेश सरकार राजधानी, नाम र भाषाका विषयमा संसदमा छलफल गराउनै नचाहेको आरोप थियो । ‘प्रदेशको राजधानी, नाम र भाषाको छिनोफानो गर्ने थलो संसद हो, सुझाव संकलन गर्ने काम संसदीय समितिले गर्नु पथ्र्यो,’ सांसद मण्डलले भने, ‘यसरी विषयवस्तुलाई सडकमा छताछुल्ल पारेर सरकारले झारा टार्ने काम गरेको छ ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद एवं प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले प्रतिपक्ष दलका नेताको आरोपलाई प्रत्युत्तर दिँदै मधेस आन्दोलनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा मधेसमा रहेका सबै दलको सहभागिता रहेको स्मरण गराउँदै मधेस आन्दोलनकै उपलब्धि स्वरूप सङ्घीयता प्राप्त भएको बताए ।

सङ्घीय व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश २ स्थापित भएकाले यसको नामकरण मधेस प्रदेश नै हुने बताए । उनले प्रतिपक्षको तर्कप्रति कटाक्ष गर्दै प्रश्न गरे, ‘नेकपा होस् या कांग्रेस जुनसुकै पार्टीमा मधेसी कोटा खोज्ने, निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक, न्यायाधीश वा अन्य नोकरीमा मधेसी कोटा हुनुपर्ने, मधेस प्रदेश किन नहुने ? द्वैध चरित्र प्रस्तुत गर्ने किन ?’ उनले मधेस आन्दोलनले मधेसी जनतालाई पहिचानसँगै अवसर पनि प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै मधेस प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । मधेस आन्दोलनकै उपलब्धिस्वरूप कांग्रेस, नेकपा जस्ता पार्टीमा मधेसी कोटा पाएका मधेसी नेता, जागिरमा मधेसी कोटा खोज्ने युवा युवती मधेस प्रदेश नामकरणमा विरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र द्वैध चरित्र भएको बताए । राजपाका नेता साहले मधेस प्रदेश नामकरण गर्न कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिँदै भने, ‘मधेस प्रदेश हुन्छ, कसैले चाहेर रोकिन्न ।’

प्रदेश सरकारको नीति आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रदेश राजधानी र नामकरण सम्बन्धमा संवाद तथा सुझाव आयोगका संयोजक डा.हरिवंश झाले ८ वटा जिल्लाबाट लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप राय सुझाव संकलन गरिसकेकाले यथाशीघ्र सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदज पेस गर्ने बताए । तीन महिनाको अवधिमा सुझाव संकलन भइनसकेकाले दुई महिना थप गरी धनुषामा शुक्रबार सार्वजनिक बहसको माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण राय सुझाव संकलन गरिएको डा. झाले बताए ।

कांग्रेस र नेकपाका नेताहरूले संवाद सुझाव आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । ‘प्रदेश सभाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको प्रदेशको नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपथ्र्यो,’ उनीहरूको आरोप थियो, ‘आयोग गठन गरेर प्रदेश सरकारले फजुल खर्च गरेको छ, जनताबीचको सम्बन्ध विगारेको छ ।’ सहभागीले संवाद तथा सुझाव आयोगलाई होहल्ला गराउने आयोगको संज्ञा पनि दिए ।

‘बन्द कोठामा, बहुसंख्यक पार्टी कार्यकर्तालाई आमन्त्रण गरेर गरिएको

सुझाव संकलनबाट वास्तविक कुरा आउन सक्दैन, गाउँगाउँ पुग्नुपर्छ,’ कांग्रेस धनुषाका उपसभापति सन्तोषकुमार यादवको आरोप थियो ।

मधेस अधिकार संघर्ष समिति (मास) का संयोजक सरोज मिश्र तथा युवा अभियन्ता किरण कर्णको नेतृत्वमा आएका युवाहरूको एक समूहले प्रदेशको राजधानी र नामसम्बन्धी सुझाव संकलन बन्द कोठामा गरेको भन्दै कार्यक्रमको बहिष्कार नै गरेका थिए । युवाहरूले कार्यक्रम स्थलमा नारावाजी समेत गरेका थिए ।

‘आन्दोलन गर्ने बेला आमनागरिक । कुटाइ खाने, मुद्दा खेप्ने, अंगभंग हुने हामी युवाहरू अनि कार्यक्रममा ठूलाबडालाई मात्र बोलाउने ? यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वसाधारणको सुझाव लिनुपर्ने हो । बन्द कोठामा होइन ।’ युवा अभियन्ता किरण कर्णको कथन थियो ।