न्यायिक समितिमा मुद्दा कम

समितिका उजुरी प्रशासक धनबहादुर थापाका अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैत १ देखि समितिमा मुद्दा दर्ता थालिएकोमा असार मसान्तसम्ममा गरी कुल १ सय २६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसरी ४ महिनामा प्रतिमहिनामा ३१ का दरले मुद्दा दर्ता भएको थियो । चालु आवमा प्रतिमहिना सरदर ५ वटाको दरले मात्र मुद्दा दर्ता भइरहेको छ ।

गत आवमा समितिमा दर्ता भएकामध्ये ४३ मुद्दाको विवादको समितिले किनारा लगाएको थियो । चालु आवमा हालसम्म नयाँ र पुराना गरी २ वटा मात्र मुद्दा समितिले किनारा लगाउन सकेको छ ।

महानगरको न्यायिक समितिकी संयोजक महानगरकी उपप्रमुख शान्ति कार्की हुन् भने सदस्यहरू तुफेल अख्तर र बैजयिन्ती माला देवी छन् । समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्दालाई दरपिठ गरिरहेको छ । समितिमा हाल बढी जसो शान्ति सुरक्षा र जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा परेका छन् ।

समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ गर्दै छ ।

जसमा आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण वा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षादिक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाखसम्म बिगो भएको घर बहाल वा घर बहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूख बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको, कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तु भाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टीस्थल, धार्मिकस्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिकस्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएको, संघीय वा प्रदेश काुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवादको न्याय निरुपण गर्न सक्नेछन् ।

यस बाहेक जग्गा खिचोला, सम्बन्ध बिच्छेद, अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्ष कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको, प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवादमा समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र न्याय निरुपण गर्न सक्छ ।

थापाले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको मुद्दा मात्र दर्ता गर्न थालेको, सेवाग्राहीलाई पनि समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी हुँदै गएकाले पनि समितिमा मुद्दा पर्ने दर घटेको हुन सक्ने बताए ।