उखु किसानलाई अनुदानमा झमेला

मन्त्रिपरिषदले साउन १८ गते नै उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसाका दरले अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । निर्णयअनुसारको अनुदान रकमसमेत सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा निकासा भइसकेको छ । तर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृत्रिम समस्या खडा गरेर भुक्तानी पेंचिलो बन्दै गएको उखु कृषकको आरोप छ ।

‘एकातिर अनुदान दिन्छु भन्ने अर्कोतिर भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले टिप्पणी गरे, ‘यसले किसानप्रति सरकारको नियत नै ठीक नभएको देखाएको छ ।’

भुक्तानी हुन नसक्दा क्रसिङ सिजन ०७४/७५ का लागि २४ करोड १५ लाख २३ हजार अनुदान कोलेनिकाको खातामा कात्तिकदेखि नै थन्किएको छ । यो रामनगरस्थित एभरेस्ट चिनी मिलमा किसानले बुझाएको ३६ लाख ७० हजार क्विन्टल उखुको अनुदान रकम हो । उक्त अनुदान महोत्तरीका ५ हजार ६ सय ६१ कृषकको खातामा जम्मा भइसक्नुपर्ने थियो ।

सरकारले ‘उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ समेत जिल्लाहरूमा पठाइसकेको छ । सहज भुक्तानीका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कोलेनिका प्रमुख र कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहने गरि भुक्तानी समितिसमेत गठन गरिसकिएको छ । कोलेनिका प्रमुख युवराज राईका अनुसार सम्बद्ध चिनी मिलले उपलब्ध गराएको उखुको विवरण आधारमा चिनि मिललाई नै एकमुस्ट निकासा दिने र चिनी मिलले सम्वद्ध कृषकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसअनुरूप एभरेस्ट चिनी मिलले नेपाल उखु उत्पादक महासंघ र उखु उत्पादक कृषक संघको समन्वयमा स्थानीय तहबाट सिफारिस गराई भुक्तानी समितिलाई किसानको नामावली र उखु बक्री परिमाणको विवरणसमेत पठाइसकेको छ ।

‘बर्दिबास, गौशाला, सोनमा, रामगोपालपुर, औरही जस्ता नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालयमा हामी आफंै पुगेर सिफारिस लिई बुझाएका हौं,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङले भने ।

यही विवरणका आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघ र संघको अडान छ । तर भुक्तानी समिति भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पत्र र निर्देशनका कारण चिनी मिलले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा भुक्तानी दिन असमर्थता जनाउँदै आएको छ । मन्त्रालयले फरकफरक मितिमा पठाएको पत्र र निर्देशनबाट समिति पनि सन्तुष्ट देखिदैनन् । ती पत्रले भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको उनीहरूसमेत स्विकारेका छन् ।

मन्त्रालयले अनुदान भुक्तानीका लागि ५ बँुदे सर्तनामासहित असोज २१ गते पत्र पठायो । उक्त पत्रको पहिलो बँुदामै किसानहरूले आपत्ति जनाए । पहिलो बुँदाअनुसार भुक्तानीका लागि किसानले उखु बिक्री परिमाणको विवरणसहित, जग्गाको क्षेत्रफलअनुसारको लालपुर्जा, कित्ता नम्बर खुलेको कागजात, लिजमा उखु खेती गरिएको भए स्थानीय निकायले प्रमाणित गरेको आधिकारिक सम्झौता पत्र संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पत्रमा उल्लेखित सर्त पूरा गर्न नसकिने भन्दै किसानले विमति जनाए । नसच्याए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए । किसानको बढदो असन्तुष्टि देखेर मन्त्रालयका वरिष्ट बाली विकास अधिकृत भोजराज सापकोटा नेतृत्वमा महोत्तरी आएको ३ सदस्यीय टोलीले किसान र चिनी मिल प्रतिनिधि तथा भुक्तानी समितिबीच कात्तिक ११ गते सघन छलफल गर्‍यो । ‘मन्त्रालयको सर्त अव्यवहारिक, अनावश्यक, झन्झटिलो र किसानमारा त छ नै अबैज्ञानिक पनि छ भनी हामीले विरोध जनायौं’ बैठकमा सहभागी उखु उत्पादक कृषक संघका अध्यक्ष नरेश महतोले बताए ।

सापकोटा र उनका टोलीले किसानको समस्या र मर्का सुन्नुभन्दा पनि मन्त्रालयको पत्रलाई ‘सहि’ थापनमै केन्द्रित रहेको भनी किसान नेताबाट आलोचनासमेत भयो ।

सापकोट फर्केर गएको केही समयपछि मंसिर २६ गते मन्त्रालयले अगिल्लो पत्रको सर्तनामालाई थपघट गरी विकल्पसहितको अर्को पत्र पठायो । ३ बँुदे उक्त पत्रमा अनुदानग्राही उखु उत्पादक कृषकको जग्गाको कित्ता नम्बर र क्षेत्रफलसहितको धनिपुर्जाको प्रतिलिपि, त्यो नभए करार सम्झौता कागजातको प्रतिलिपि र त्यो पनि नभए सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्र प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी दिने उल्लेख छ ।

महासंघ केन्द्रीय सदस्य थिङका अनुसार यो पत्रले भुक्तानीलाई थप झन्झटिलो बनाएको छ । कसैले पनि धनिपुर्जामा उल्लेख भएअनुसारको क्षेत्रफलमा खेती गरेका हुँदैनन् । धनिपुर्जामा २ विघा उल्लेख भएको छ भने त्योभन्दा कम क्षेत्रफलमा उखु र बाँकीमा अर्को बाली लगाइएको हुन्छ । त्यस्तै गाउँमा अधिया, ठेक्क र बटैयामा उखु लगाउने पनि धेरै छन् ।

ग्रामीण भेगमा यस्तो खेती विश्वासको भरमा हुन्छ । प्राय: लेखत नगराई समाजको रोहवरमा अधिया वा ठेक्का लगाएको हुन्छ । गाउँमा खेत अधिया वा ठेक्का दिएर कतिपय जग्गाधनी वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन्छन् । घरका महिलासँग कागजात माग्दा थाहा छैन भन्छन् ।

‘म आफंै सबै कागजात पुर्‍याउन सक्दिन,’ थिङले भने, ‘यो झनझट कसैगरी किसानले लिन नसकोस् भन्ने सरकारको नियत हो । किनकि साना उखु किसानलाई त कागजात जोडदैमा पाउने अनुदानभन्दा बढी खर्च हुन जान्छ ।’

रहयो स्थानीय तहको सिफारिस । त्यो त झनै दिन नसकिने स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनाए । अधिकांश जनप्रतिनिधिले यस्तो सिफारिसबारे जानकारि नै छैन । जानकारी पाएकाले ‘जनतासँग झगडा लगाउने झन्झटिलो प्रक्रिया भएको’ आरोप लगाए ।

गौशाला नपा ९ भरतपुरका वडाध्यक्ष महेशप्रसाद सिंहले यस्तो सिफारिसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘यसबारे मलाई केही थाहा छैन’ उनले भने । गौशाला नपाकै वडा नं ८ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर दर्लामीले नगरपालिकाबाट एकमुष्ट सिफारिस गरेर पठाइसकेपछि फेरि सिफारिस माग्नु अनुदान नदिने नियत भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मेरो वडामा हजार बढी उखु कृषक छन्, एक जना कर्मचारीका भरमा चलेको वडा कार्यालयले त्यतिका किसानलाई छुट्टाछुट्टै सिफारिस कसरी दिन सक्छ ?’ दर्लामीले प्रतिप्रश्न गरे । अनुदान भुक्तानीमा विवाद र अन्योल बढिरहेका बेला मंसिर २८ गते सिफारिसको ढाँचा संलग्न गरिएको अर्को पत्र आयो । सोही मन्त्रालयले पठाएको यो तेस्रो पत्रमा संलग्न ढाँचाबमोजिम स्थानीय तहले सिफारिस गरी अनुदान भुक्तानीमा सहजीकरण गरिदिन उल्लेख गरेपछि उखु कृषक नेताहरू थप निरास हुन पुगे ।

मन्त्रालयले पठाएको नमुना सिफारिसमा जग्गाको कित्ता नं खुलेको किसानको हकमा र कित्ता नं नखुलेको हकमा छुट्टाछुट्टै ढाँचा छन् । जसमा उखु खेती गरेको वडा नं, कित्ता नं, क्षेत्रफल, चार किल्ला र उत्पादन परिमाण उल्लेख गरी स्थानीय तहले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि किसानले प्रमाण पुग्ने कागजातसहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ ।

‘यो भनेको झयालबाट ललिपप देखाउने तर ढोका थुन्ने सरकारी प्रबृत्ति हो,’ महासंघका केन्द्रीय सदस्य थिङले भने, ‘यस्ता प्रावधानले उखु किसानका लागि सरकारी अनुदान आकाशको फल आखातरि मर भएको छ ।’ मन्त्रालयले अनुदानको नाममा सास्ती दिन लागेको भनी सामन्य कृषकबाट समेत अहिले विरोध सुरु भएको छ । एउटा अुनदानका लागि सरकारले सर्त माथि सर्त थपेर किसानको भावनामाथि खेलबाड गरेको आरोपसमेत लगाउन थालेका छन् ।

‘सरकारले अनुदान दिन लागेको हो की सास्ती ? गौशाला ११ खोरियाका उखु कृषक दिनेश महतोले भने, ‘सरकारले दिन चाहेको हो भने किसानको खातामा सोझै अनुदान रकम पठाओस् नभए अहिले उखु काटन छाडेर सिफारिस लिन वडा र नगर कार्यालय धाउने कसैलाई फुर्सत छैन ।’

किसान मात्र हैन भुक्तानी समितिको कार्यालय तोकिएको कोलेनिकाका कर्मचारिलेसमेत यस्तो प्रावधान झन्झटिलो भएको जनाएका छन् । किसानले कसैगरी सिफारिस पठाइ हाले पनि ती पत्रमाथि छानबिन गरी भुक्तानी दिन कठीन हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘साढे १५ हजार बढी किसानको सिफारिस पत्र त्यसमा संलग्न धनिपुर्जा, करार सम्झौता पत्र, चार किल्ला उल्लेख पत्र लगायतका कागजात हामीले कहिलेसम्म अध्यन गरिसक्ने र भुक्तानी पठाउने ?’ कोलेनिकाका कर्मचारीले प्रतिप्रश्न गरे ।

भुक्तानी समिति सदस्य तथा कोलेनिका महोत्तरी प्रमुख युवराज राईले आफूलाई भुक्तानीका लागि बारम्बार ताकेदा र दबाव आउने गरेको बताए । तर कानुनले नै हात बाँधेकाले चाहेर पनि दिन नसकेको उनले असमर्थता व्यक्त गरे ।

‘हामीले न दिए जस्तो छ,’ उनले भने, ‘तर ऐन नियमले हाम्र हात बाँधेको सबैले बुझिदिनुपर्छ ।’ राईले मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेखित कागजात प्राप्त नभएसम्म अनुदान निकासा दिन नसकिने भनी पुस २४ गते रामनगरस्थित एभरेस्ट चिनी मिललाई लिखित जानकारी नै गराए । तर उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली राईको भनाइमा संशय व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार नियमले दिन नमिल्ने भए बाराको रिलायन्स चिनी मिल, पूर्वको इस्टर्न र पश्चिमको एक अर्को चिनी मिलका किसानले यो अनुदान पाइसकेको छन् ।

‘नपाएको सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटका किसानले मात्र हो,’ मैनालीले प्रश्न गरे, ‘नियमले नमिल्ने भए अरू जिल्लाले कसरी पाए त ?’ भुक्तानी समिति र उखु कृषकबीच जिल्लामा संशय र आरोप प्रत्यारोप चलिरहदा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पुस ३० गते महोत्तरी प्रसाशनको नाममा चौथो पत्र पठायो ।

प्रशासन कार्यालयको नाममा लेखिएको पत्रमा ‘गैरनेपाली कृषक तथा विचौलियाले नपाउने गरी उखुको अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया अगि बढाउनु हुन,’ भनी उल्लेख छ । उक्त पत्रको पेट बोलीमा यसअघिकै पत्रमा उल्लेखित प्रक्रियाअनुसार तोकिएको कागजात र सिफारिस लिएर मात्र अनुदान भुक्तानी दिन निर्देश दिइएको छ ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङले गैरनेपाली कृषक र विचौलिया को हो ? त्यो चिनी मिललाई नै थाहा हने बताए । सरकार र चिनी मिलले चाहेमा यो समस्या केही क्षणमै समाधान हुने उनको जिकिर छ ।