खानीको अवैध उत्खनन

खानी माफियाले विपन्न समुदायका व्यक्तिको जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर र लिजमा लिएर त्यहाँबाट ग्राभेल ढुंगा उत्खनन गर्दै आइरहेका छन् ।

माफियाले स्थानीय प्रहरी तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूलाई मिलाएर निर्धक्क खानी उत्खनन गर्दा अहिलेसम्म उनीहरूलाई रोकटोक नभएको स्थानीयको आरोप छ । सम्बन्धित खानी क्षेत्रका वडा अध्यक्ष पुष्पलाल तामाङले आफूले पटक पटक खानी उत्खनन गर्ने गिरोहलाई रोक्ने प्रयास गरेपनि कसैले सहयोग नगरेको बताए । ‘मैले पटक पटक यी ठाउँहरूमा उत्खनन गर्नु हुँदैन भनेर रोकें तर माफियाहरूले नगरपालिकामा राजस्व तिरिरहेका छौं भन्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा नगरपालिकाको कार्यालयलाई वडा कार्यालयबाट परिपत्र गरी के कति मात्रामा खानी उत्खननका लागि स्वीकृति दिइएको छ भनी सोध्दा अहिलेसम्म नगरपालिकाबाट

वडा कार्यालयलाई जवाफ आएको छैन ।’

खानीको अवैध उत्खननमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका केही नेताकै संलग्नता भएकाले वडाको एक्लो प्रयासबाट मात्रै नियन्त्रण गर्न नसकिने उनले दु:खेसो पोखे । ‘आफूले दिनमा रोके पनि रातको समयमा माफियाले गाउँ थर्काउने गरेरै स्काइभेटर लगाएर उत्खनन गर्छन्,’ उनले भने, ‘अवैध उत्खनन भइरहे यस क्षेत्र केही वर्षमै मरुभूमिमा परिणत हुने चिन्ता छ ।’

वडाभित्र खानी अवैध उत्खनन भएपछि आफूले खानी क्षेत्रमै गएर एक्साभेटर समाए पनि छाडिएको उनले सुनाए । धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले खानी उत्खननमा विवाद आएपछि अहिले त्यस क्षेत्रमा खानीको उत्खनन रोकिएको जानकारी दिए । ‘केही दिनअगाडि निकै दबाब आएपछि उत्खनन गर्नेहरूले राजस्व तिरेरै खानी उत्खनन गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले ती सबै बन्द भएका छन् ।’

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ अनुसार नेपालभित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमिनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ । त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न सोही ऐनको प्रावधान पुर्‍याउनेलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुमति प्रदान गर्छ ।

यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (प) अनुसार, ढुंग, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा तथा स्लेटजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान छ ।