कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

संस्थानको जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा

भूषण यादव

वीरगन्ज — वीरगन्जको घन्टाघर उत्तरपट्टिको नेपाल यातायात संस्थानको १० बिघा जग्गामा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आएको छ । प्रतिबिघा एक करोड रकम तिरेर उक्त जग्गा नगरपालिकाले आफ्नो बनाएको हो ।

तत्कालीन मेयर माधवलाल श्रेष्ठ र विमल श्रीवास्तवको कार्यकालमा संस्थानलाई रकम भुक्तानी गरिएको थियो । मेयर गोपाल गिरीको कार्यकालमा जग्गा उपमहानगरपालिकाको नाममा दर्ता भएको थियो ।


तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले संस्थानको जग्गा लिलामका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा वीरगन्जका मेयर माधवलाल श्रेष्ठले उक्त जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउन पहल थालेका थिए । श्रेष्ठको पालामा उपमेयर रहेका अजय द्विवेदीका अनुसार सरकारले संस्थानको जग्गा लिलाम गर्न टेन्डर आह्वान गरेपछि मेयर श्रेष्ठ काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए ।


‘जग्गा बिक्रीको टेन्डर खारेज नगरे काठमाडौँमै अनशन बस्ने चेतावनी समेत मेयर श्रेष्ठले दिएका थिए,’ हाल कांग्रेसका जिल्ला अध्यक्ष रहेका द्विवेदी भन्छन्, ‘मेयरले उता काठमाडौंमा पहल गरिरहेका थिए, हामी यहाँ वीरगन्जमा सबै दल मिलेर दबाब सृजना गरिरहेका थियौँ ।’


उनका अनुसार उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा सित्तैमा दिन नमिल्ने भएपछि कुल जग्गा १० करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने सहमति भयो । ०५३ भदौमा माधवलाल श्रेष्ठको कार्यकालमै ५ करोड रुपैयाँ नेपाल यातायात संस्थानलाई दिइएको महानगरपालिका लेखा फाँटमा अभिलेख छ ।


त्यसपछि मेयर भएका विमल श्रीवास्तवको कार्यकालमा तीनपटक गरी बाँकी ५ करोड रुपैयाँ संस्थानलाई भुक्तानी दिइएको छ । लेखा फाँटको अभिलेखका अनुसार ०५५ वेशाख १० गते अन्तिम भुक्तानी बापत २ करोड रुपैयाँ दिइएको छ ।


पुराना कर्मचारी सुमन श्रेष्ठका अनुसार १० बिघा जग्गामध्ये साढे २ बिघामा स्थानीय नरनारायण शर्माले दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेका थिए, जसका कारण संस्थानलाई सबै रकम भुक्तानी भइसकेर पनि नगरपालिकाको स्वामित्वमा उक्त जग्गा आउन सकेको थिएन् । श्री ५ को सरकारले ०६० कात्तिक २७ मा उक्त जग्गा बेचबिखन, हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने र वीपी उद्यान बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने गरी वीरगन्ज उपमहानगरपालिका बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो ।


त्यसबेला गोपाल गिरी मेयर थिए । उपमहानगरपालिकामा मनोनित भएपछि मेयर गिरीले विभिन्न कारणले भुक्तानी भइसक्दा पनि उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा नआएको १० बिघा जग्गालाई जसरी भए पनि स्वामित्वमा ल्याउने नगरवासीलाई वाचा गरेका थिए । यसका लागि उनी पटकपटक काठमाडौँ पुगेर शाही मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।


यसअघि उनी वडा अध्यक्ष हुँदा संस्थानको जग्गामा थुपारिने क्लिंकरले गर्दा त्यस क्षेत्रको वातावरण प्रदूषणको चपेटामा परेको थियो । गिरीको घरको पूर्वपट्टि रहेको संस्थानको जग्गाबाट क्लिंकर हटाउन भएको आन्दोलनमा उनको टाउको फुटेको थियो ।


वीरगन्जको मध्य भागमा रहेको उक्त जग्गामा गत बुधबार प्रदेश दुई सरकारले महानगरपालिकाको अनुमतिबिना सहिद पार्क निर्माणका लागि शिलान्यास गरेपछि विवाद चुलिएको छ । महानगरपालिका स्वामित्वमा रहेको जग्गामा सहिद पार्क निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीले संयुक्त रूपमा पार्कको शिलान्यास गरेका थिए ।


वीपी उद्यानबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने जग्गाधनी लालपुर्जामा उल्लेख भए पनि महानगरपालिकासँग कुनै सल्लाह नै नगरी प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरेको महानगरका मेयर विजय सरावगीको गुनासो छ ।


यता कांग्रेसले पनि वीपीको नाम हटाइएकोमा विरोध जनाएको छ । जिल्ला नेतृत्वले गत मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी जुन प्रयोजनका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग नभए कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७५ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?