स्थानीय तहमा अंगीकृत महिला: भाषा र कानुनी जटिलता

भारतको बिहार राज्य पूर्वी चम्पारण श्रीपुर कवैया ग्रामपञ्चायतको कवैया गाउँमा माइती भएकी बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाकी उपमेयर रिमा देवी गृहिणी थिइन् । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि भइन् । उनी उपमेयरमा निर्वाचित भइन् ।

उपमेयरको जिम्मेवारीमा आए पनि अहिले काम गर्न विभिन्न कठिनाइ भोग्नु परेको उपमेयर रिमाले जानकारी दिइन् । ‘हिन्दी भाषामा पढेलेखें,’ उनले भनिन्, ‘अब नेपाली भाषमा काम गर्नु परेको छ ।’ नेपाली भाषाको ज्ञान नहुँदा नेपाली भाषी कर्मचारीसँग कुराकानी गर्न समेत कठिनाइ हुने गरेको छ । सुरुसुरुमा धेरै समस्या थियो । अहिले पति र शुभचिन्तकको सहयोगमा भाषागत समस्यालाई समाधान गर्दै अगाडि बढिरहेको उनले बताइन् ।

न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पाए पनि भवन र इजलास अभावका कारण सोचेअनुरूप काम गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिइन् । ‘कर्मचारीको अभावलाई झेल्दै छौं,’ उनले थपिन्, ‘नगरपालिकाले नियुक्त गरेको कानुनी सल्लाहकारको समन्वयमा कानुनी समस्या समाधान गर्ने गरेका छौं ।’

वकिलको काम नगरपालिकामा कार्यरत एक खरदारले गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । घरको चुलो चौकटमा सीमित रहेकी उनलाई निर्वाचित भइसकेपछि बाहिरी वातावरणमा घुलमिल गर्न पनि केही समय लागेको थियो । उनी जस्तै कर्मचारी जटिलता झेल्दै आएकी आदर्शकोतवाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पुनम देवी साह पनि कर्मचारी अभावलाई झेल्दै आएकी छन् । ‘कर्मचारी अभावले काम गर्न कठिनाइ बेहोर्नु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नै पठाउँदैन ।’

कर्मचारी पठाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरिन् । न्याय सम्पदन गर्न अहिलेसम्म इजलास निर्माण गर्न सकिएको छैन । नगर प्रहरी नहुँदा विवादित व्यक्तिलाई झिकाउन समस्या झेल्नु परेको उनले बताइन् । आएको उजुरीलाई व्यावहारिक ज्ञान–सीपका आधारमा समाधान गर्दै आएको उनले जानकारी दिइन् ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा न्यायिक समितिमा परेको ३४ वटा उजुरीमध्ये २२ वटा उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै मिलापत्रमार्फत किनारा लगाइएको उनले जानकारी दिइन् । काम गर्ने जिम्मेवारी धेरै थपिए पनि त्यसलाई पूरा गर्न सुविधाको अभाव रहेको उनले जानकारी दिइन् । अंश विवाद, श्रीमान्/श्रीमतीको झगडा, मारपिट, जग्गा विवाद लगायतका विषयमा न्यायिक समितिमा उजुरी पर्ने गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

पढेलेखेका उपमेयरले न्यायिक समितिको काम सहज रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । उनीहरूलाई कानुनी जटिलताले सताइरहेको गुनासो उपमेयरहरूले गरेका छन् । निजगढ नगरपालिकाकी उपमेयर लिलादेवी लामिछाने खनालले न्यायिक समितिमा परेको उजुरीलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने गरिएको जानकारी दिइन् । ‘पहिलो पल्ट न्याय गर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्दै जाँदा विस्तारै अनुभव बटुलेर अगाडि बढन थालेका छौं ।’

पहिलाको तुलनामा अहिले काम गर्न सजिलो हुने गरेको उनले जानकारी दिइन् । घरमा बसेका महिलालाई एक्कासि निर्वाचनमार्फत कुर्सीमा बस्दा सुरसुरुमा अड लागे पनि अहिले सजिलो भएको उनले जानकारी दिइन् ।