ई-रिक्सामा पनि सिन्डिकेट

भूषण यादव

वीरगन्ज — सरकारले ठूला सवारी साधनको आवागमनमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरे पनि तीनपांग्रे सवारीमा सिन्डिकेट लगाइएको पाइएको छ । सवारी व्यवस्थापनका नाममा ई–रिक्सा र पेट्रोलबाट चल्ने ट्याम्पोसँग अवैध रकम असुलिएको हो । तीन पांग्रे सवारी व्यवस्थापनका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकामा ५ वटा संघ खुलेका छन् ।

संघमा ई–रिक्सालाई दर्ता गर्न ३ हजार र पेट्रोल टेम्पो दर्ता गर्न १० हजार ३ सय ५ रुपैयाँ लिने गरिएको छ । यसको अलावा दैनिक ३० देखि ५० रुपैयाँ संकलन गर्छन् । संघका अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकामा २ हजारभन्दा बढी इरिक्सा सञ्चालनमा छन् ।


यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीबाट इजाजत पत्र लिए पनि संघमा दर्ता नगराई ई–रिक्सा सञ्चालन गर्न पाइँदैन । बारा परसौनीका ई–रिक्सा चालक सर्फु मियाँले ६ महिना अगाडि इरिक्सा खरिद गर्ने बित्तिकै यातायात कार्यालयमा दर्ता गराई इजाजतपत्र लिएको बताए । ‘वीरगन्ज बजारमा इरिक्सा चलाउँदा संघवालाले पटकपटक अवरोध गर्छन्,’ उनले भने, ‘संघमा दर्ता नगरी चलाउन मिल्दैन भनेर धम्की दिन्छन् ।’


संघसँग रुट इजाजत नलिएका तीन पांग्रे सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिने गरेको छ । वीरगन्ज महानगरभित्र तीन पांग्रे सवारी सञ्चालनका लागि महानगरपालिका कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न रुट निर्धारण गरेका छन् । रुट नहुँदा बजार क्षेत्रमै अधिकांश इरिक्सा सञ्चालनमा थिए । ट्राफिक व्यवस्था भद्रगोल थियो । ‘यही सवारी व्यवस्थापनको फाइदा संघले लिएका छन्,’ अर्का इरिक्सा चालक सरोजप्रसाद कुशवाहा भन्छन्, ‘संघमा दर्ता गरे पनि दुर्घटना हुँदा बेहोर्दैनन् ।’


ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक राजकुमार सिंहका अनुसार संघलाई रुट व्यवस्था गर्न मात्र भनिएको हो । शुल्क तोकिएको होइन । नेपाल इलेक्ट्रिक रिक्सा संघका अध्यक्ष अम्जद अन्सारीले संघमा दर्ता भएका प्रत्येक ई–रिक्सालाई निश्चित रुट निर्धारण गरिएको जनाए । ‘रुट अंकित स्टिकर इरिक्सामा लगाएका छौँ,’ उनले भने, ‘कार्यालय र कर्मचारी पनि भएकाले निश्चित शुल्क उठाउनुपरेको हो ।’


उनको संघमा १ सय ७० इरिक्सा दर्ता छन् । अध्यक्ष अन्सारीका अनुसार संघमा दर्ता नहुने इरिक्साले जुन पनि रुटमा गएर जथाभावी सवारी चढाउने गर्छन् । संकलित रकमको हिसाब राखिएको उनी दाबी गर्छन् ।


संघमा दर्ता हुँदा स्टिकर बापत दिइएको ३ हजारको रसिद नपाएको इरिक्सा चालकले गुनासो गरेका छन् । ‘विभिन्न रुटअनुसार दैनिक रकम असुल्ने गर्छन्,’ वीरगन्ज गण्डकका चालक राजेश कुर्मी भन्छन्, ‘कमाइ नभएको दिन पनि रुट शुल्क दिनैपर्छ ।’ रुटका लागि संघबीच कुटाकुट हुने गरेको छ । बिनालगानी संघवालाहरू दैनिक हजारौँ संकलन गरिरहेको इरिक्साधनीको गुनासो छ ।


दर्ता पनि अनियमितता

वीरगन्ज महानगरपालिकामा ई–रिक्साको संख्या बढी भएपछि कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई नयाँ दर्तामा रोक लगाएको छ । महानगरपालिकाले पत्र लेखेर नयाँ रुट इजाजात नदिन आग्रह गरे पनि आर्थिक मिलेमतोमा अझै नयाँ इरिक्सा धमाधम रुट इजाजत लिएको संघले जनाएको छ । महानगरका प्रमुख प्रशासीकय अधिकृत डा.भीष्म भुसालले एक महिना अगाडि नयाँ रुट दर्ता नगरिदिनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको जनाए ।


‘हालसम्म दर्ता भएकाको विवरण मागेको पनि करिब एक महिना नै भयो,’ डा.भुसाल भन्छन्, ‘कर्मचारी नै पठाएर ताकेता गर्दा पनि विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्, विवरण नबुझाउँदा चलखेलको आशंका छ ।’ यातायात व्यवस्था कार्यालय नारायणीका प्रमुख उपेन्द्र महतोले नयाँ इरिक्सा दर्ता भइरहेको बताउँछन् ।


‘नयाँ सवारी दर्ता रोक्न महानगरले सक्दैन,’ उनले भने, उसको क्षेत्रमा रुट इजाजत दिइएको छैन ।’ उनका अनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कति संख्यामा इरिक्सा सञ्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक निकाल्न गाह्रै छ । ‘तैपनि साथीहरूलाई महानगरपालिकामा दर्ता भएका इरिक्साको संख्या निकाल्न भनेको छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७५ ११:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?